नेपालको चीनसँग कूटनीतिक समबन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि हालसम्म समस्या विहीन रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जनताले गर्व गर्ने गरेका छन् । नेपालमाथि कसैले दबाब दिए वा नेपालको सार्वभौममा दखल गरे नेपालको सार्वभौम अखण्डताको पक्ष उभिने चीनले पटक पटक प्रतिवद्धात गरेको छ । एक चीन नीति र नेपाली भूभाग चीनविरुद्ध कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिवद्धता अनुसार नेपाल आफ्नो भूमिका निभाइरहेको तथ्यलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन ।
यही तथ्यका बीचमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ भदौ १ र २ गते २०८२ मा दुई दिने भारत भ्रमण गए र नेपाली भूमि अर्थात सिमा क्षेत्र लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले व्यापार खोल्ने सहमति गरेको कुरा सार्वजनिक भयो ।
म छक्क परें, लिपुलेकलाई भारतसँग मिलेर दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति कुन चीनले गरेको हो ? हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनले हो ? नेपाली जनताले अहिले पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । हुन त, इतिहासमा भारत र चीनबीच सन् १९५४ अप्रिल २९ मा लिपुलेकसहित ६ वटा सीमा नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो
यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदै, भारतले लिपुलेकको बाटो निर्माण गर्न नभ्याउँदै सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो । यो युद्धमा भारत पराजित भयो । चीनसँगका सबै सहमति स्थगित भएको थियो । समय क्रममा पुनः भारतसँग सम्बन्ध समघुर भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक चीन भ्रमणका बेला सन् २०१५ मे १५ (जेठ १, २०७१) मा जारी संयुक्त वक्तव्यको २८औं बुँदामा लिपुलेकलाई दुई देशीय नाका भनेर समेटिएको थियो, तर त्यस बेला यो विषयले आम चासो पाएन ।
सन २०२० चीन र भारतबीच गलवान भिडन्तको कारण नाकालगायत धेरै सम्बन्ध कटौतिमा परे । भारत–चीनका सबै नाका बन्द भए । चीन र भारतबीच २०६२ देखि सन् २०२० सम्म धेरैपटक युद्ध र झडप भए । जब उनीहरु बीच समबन्ध सुध्रिन्छ । नेपालको हित र सार्वभौम अधिकार ओझेलमा पर्ने पर्छ ।
अहिले युक्रेन–रुस युद्धमा रुसविरुद्ध अमेरिकालगायत पश्चिमी देशको नाकाबन्दी जारी छ । रुससँग भारतको सुरक्षा, परम्परागत मैत्रि र आर्थिक सन्घि छ । अमेरीकाको चहना विपरित भारतले रुससँग कच्चा तेल किनिरहनुको कारण अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । भारत र चीन ब्रिक्स र एससिओको सदस्य पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा भारत र चीन बीच सम्बन्ध सुदढ हुँदैछ । यो भूराजनीतिक परिवर्तन वहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको शुरुवात हुनुपर्छ । यतिबेला दुई ठूला छिमेकीको समबन्ध सुध्रिनुले नेपाल पीडित हुनुहुँदैन । लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले सो क्षेत्र प्रयोगमा दिपक्षीय होइन, त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्छ र हाम्रो सरकारको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत बन्नुपर्छ ।
भारत–चीन सम्बन्ध सुदृढ हुनुको अर्थ नेपाल हेपिनु होइन । दुई छिमेकीको सम्बन्ध समधुर हुनको अर्थ नेपाल दुवै देशबाट सुरक्षित हुनुपर्ने हो । तर, यो सहमतिले नेपाल असुरक्षित हुँदैछ । यसबाट सन्देह पैदा गराएको छ । विगतमा नेपालको सहमतिबेगर २०७१ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेकै विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गर्नुभएको थियो, तर अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुटनैतिक नोटनैं पठाएर गंभीर आपत्ती प्रकट गरेको छ । यही कुरा फरक हो, नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीका बीचमा ।
ओलीले सोध्नुभयो, ‘नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो ?’ सरकारले चीन सरकारलाई पनि विरोधपत्र पठाएको थियो । भारतलाई सरकारले कूटनीतिक नोट नै पठाएको थियो । कुनै देशले उक्त कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएनन् । उनीहरुले सुनेनन् वा सुन्न चाहेनन् ? यो तथ्य बाहिर आएको छैन ।
‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । भारत–चीनले नेपाललाई यो मुद्धामा ७१ वर्षदेखि उपेक्षा गर्दै आएका छन् । यो नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथिको प्रहार हो । नेपाल सरकार र नेपाली जनता भनिरहेका छन्ः दुबैले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न जरुरी छ ।
त्रिपक्षीय सहमति बिना नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने विषय नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिकमात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत हुन् । यसैकारण उनीहरूले पटकपटक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकालाई लिएर सहमति गर्दै आएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारको पछिल्लो सहमतिप्रति नेपालभित्र चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
आगामी भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुने कार्यक्रम पनि तय भएको छ । चीनको तियाञ्जिन शहरमा ओली र मोदीबीच भेट हुने पक्का छ । यो भेट हेपाहा प्रवृत्तिको बिरुद्ध दह्रो कूटनीतिक सम्वाद गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
लिपुलेकको विवाद अब दुईपक्षीय वार्ता गरेरमात्र समाधान हुने देखिंदैन । त्यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ । यो नेपाल चीन र भारत जोड्ने विन्दु हो । त्यसैले यसका लागि तीनवटै मुलुकका बीच प्रधानमन्त्री स्तरीय कूटनीतिक छलफल मार्फत छिट्टै हल गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ताहरुको एक मत छ । त्यसैले हाम्रो आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुनेछ । (नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्ष एवम् प्रचार तथा प्रकाशन बिभाग प्रमुखसँगको कुराकानी पछि तयार पारिएको हो ।)
