सिन्धुलीमा मिटर व्याजीहरुको बिगबिगी रहेको छ । सिन्धुलीका प्रतिष्ठित व्यापारी, प्रमुख राजनैतिक दलका जिल्ला स्थित नेता, वकिल, प्राध्यापकदेखी सरकारी कर्मचारीसम्म मिटरव्याजी धन्दामा लागेको डरलाग्दो बिबरण देखिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मात्रै होइन राप्रपा र अन्य साना दलका नेताहरुसमेत मिटर व्याजी धन्दा मौलाउनेमा जोडिएका छन् । उनीहरुले सिन्धुलीका साना तथा खुद्रा व्यापारी देखी जग्गा कारोवारीसम्मलाई मिटर व्याजमा लगानी गरिरहेको र त्यसको डरलाग्दो तथ्य देखिएको छ । सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकलाई प्राप्त बिबरण अनुसार मिटरव्याजीको फन्दामा परेर सिन्धुली जिल्लामा मात्रै ठगिने मानिसहरुको संख्या तीन दर्जन बढीछन् । गृह मन्त्रालयले मिटरव्याजीहरुको धन्दा देशैभर मौलाएपछि त्यसको अनुसन्धानगरी प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै एक महिने समय सिमा तोकेर कार्यदल गठन गरेपछि सिन्धुलीका मिटरव्याजीहरु आतंकित बन्न पुगेका छन् ।
कृषि विकास बैंक सिन्धुलीबाट सस्तो व्याजको कृषि कर्जा लिएर प्रति १ लाखको ३ हजार रुपैयाँ व्याज असुलीरहेका ती व्यक्तिले आफ्नो व्यवासाय संकटमा पर्न लागेको बताए । उनले भने मजस्ता धेरै छन् जसले सस्तो व्याजको पैसा अन्यत्र लगानी गरिरहेका छन् । त्यसरी लगानी गर्नेमा सिन्धुलीका ठूला भनिएका मानिसहरु पनि छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिवलाई बोलाएर मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपायहरू पहिचान गरी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता अपराध हुन नदिन आवश्यक पहलकदमी लिन निर्देशन दिएका थिए ।
उक्त निर्देशनपछि गृहमन्त्री खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनसुन्धान व्युरोमा कार्यरत वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृहका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा रहेका छन् ।
कार्यदलको सदस्यसचिवमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोमा कार्यरत नायब उपरीक्षक रोशन खड्कालाई तोकिएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
