विवादास्पद ओम्नी कम्पनीले चीनबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री ल्याई सरकारलाई आपूर्ति गरे बापत दाबी गरेको २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीमा कानुनी राय तगारो बनेको छ।
स्वाथ्य विभाग र ओम्नी कम्पनीबीच गत महिना एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको सामग्री ल्याई सरकारलाई बेच्ने सहमति भएता पनि त्यसको मूल्य अत्याधिक बढाएको र स्तरीयतामा सम्झौता गरेको आरोपका साथ पहिलो कन्साइनमेन्ट ल्याए लगत्तै सरकारले ठेक्का रद्द गरी उसले राखेको पाँच करोड रुपैयाँ डिपोजिट जफल गर्ने घोषणा गरेको थियो।
तर स्वास्थ्य विभागले नयाँ आपूर्तिकर्ता छानी सकेपछि शुक्रबार ओम्नीले आफूले आपूर्ति गरेको सामान बापत २८ करोड भुक्तानी खोजेको भए पनि विभागले प्राप्त गरेको कानुनी रायमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नहुने सुझाव आएपछि ओम्नीले उक्त रकम पाउन नसकेको बुझिएको छ।
‘हामीले अहिलेसम्म त उसलाई गैरकानुनी भुक्तानी दिएका छैनौँ, तर ओम्नीलाई उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण रहेकाले हामी कतिञ्जेल दबाब थेग्न सक्छौँ’, मन्त्रायका एक अधिकारीले भने।
ओम्नीले ठेक्काको शर्त विपरित काम गरेको र सरकारलाई नाजायज घाटा पुर्याएकाेले त्यसको हिसाब किताब असुल उपर गर्न लेखा र कानुन विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।
