सिन्धुली जिल्लामा केशव देवकोटा कुनै अपरिचित नाम होइन । जहाँ कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ता माथि बिरोधी पक्षले आक्रमण गर्दथे, त्यहाँ उनैलाई सबैले बोलाउने गर्थे, अर्थात उनी २०३६ सालमा विद्यार्थी राजनिति शुरु गरेदेखीनैं लडाकु स्वभावका थिए । उनी विद्यार्थी, युवा संगठनको नेतृत्वगर्दै पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलन २०४६ मा बाम मोर्चाका एक सदस्य थिए । २०४७ सालमा जिल्ला कमिटि सदस्य, २०५४ सालमा पार्टी सचिव, केन्द्रिय सदस्य, जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज तथा २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएपछि पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकारमा मनोनयन गरे । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि भने उनी जिम्मेवारी विहिन बनाईए । तर पनि उनको पार्टी राजनीति रोकिएन । अर्थात गाउँ गाउँमा भएका पार्टीका बैठक र भेलामा पुगेर जनताको बहुदलिय जनवादनैं पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशा भनिरहे । त्यसोगर्दैगर्दा उनलाई पार्टीका कार्यक्रममा ‘यसले कार्यकर्तालाई भड्काउने भयो’ भन्दै बोलाउनै छोडियो । तर पनि उनी रोकिएका छैनन् र भनिरहेका छन्ः अहिलेको अबस्थामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद केपी शर्मा ओलीले छोड्नु पर्छ भन्नु हाँस्यास्पद र केटाकेटी कुरा हो । यही बीचमा उनै देवकोटालाई बागमती प्रदेश सरकारले उनलाई भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । यसपछि भने उनको काँधमा भूमिहिन, लालपुर्जा बिहिन नागरिकहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रदेश सहकर्मी वलबिर भुजेलले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईलाई वागमती प्रदेश सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेको छ , अब त्यो आयोगले के के काम गर्छ त ?
सर्व प्रथम त केवश देवकोटा सक्षम छ, पार्टी प्रति निष्ठावान छ र इमान्दार छ भनेर नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी मलाई सुम्पेको छ, त्यसका लागि म पार्टी नेतृत्व र वागमती प्रदेश सरकालाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
त्यसैगरी भूमि समस्या समाधान आयोगले हिजोको सुकुम्बासि समस्या समाधान आयोगको भन्दा पृथक र बृहत काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । तत्कालिन सुकुम्बासी आयोगले भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोवास गरेका मानिसहरुलाई मात्र लालपूर्जा दिएको थियो, तर अहिलेको आयोगको बृहत क्षेत्राधिकार भएकाले पनि हामी जनताका भूमिसम्बन्धी दिर्धकालिन समस्याहरु निर्वाध रुपमा गर्न सक्छौं । अहिले पनि १० वटा प्रकृतिका कामहरु गर्न दिइएको छ । हामी ती कामहरु स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्पन्न गर्नेछौं ।
तपाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भएपश्चात बागमती प्रदेशमा भूमि सम्बन्धी कस्ता कस्ता समस्याहरु पाउनु भयो त ?
अहिले मूलभूत रुपमा वागमती प्रदेश मात्रै होइन, सिंगो देशमैं भूमि सम्बन्धी दुईवटा समस्या छन् । पहिलो, वर्षदेखी खन जोत गरेर जीविको पार्जन गरेका छन् तर पनि उनीहरुको हातमा लालपूर्जा छैन । सहरी क्षेत्र जहाँ नागरिकले ऐलानी, पर्ती जग्गामा लामो समयदेखि घर बनाएर बसोबास गरिरहेका छन्, आफ्नो व्यवसाय पनि गरेका छन् । तर पनि उनीहरुसँग त्यो घर जग्गाको लालपूर्जा छैन्, नक्सा पास भएको छैन र उनीहरुले त्यसलाई घितोको रुपमा बैंकमा राख्न सकिरहेका छैनन् । यो अबस्थालाई अव्यवस्थित बसोबास भनिंदै आएको छ । अन्य जिल्लामा जस्तो भूमिहिन मानिस भने छैनन् । तर यहाँ उनीहरुलाई लालपुर्जाको मात्रै जरुरी छ, जग्गाको होइन । कानूनी रुपमा भूमिहिन भएका नागरिकलाई लालपुर्जा दिन सकियो भने उनीहरुले राहतको महसुस गर्छन् । त्यस्तै दोस्रो, समस्याका रुपमा सिन्धुलीमा गुठीका जग्गाहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । ती जग्गाहरु किसानले वर्षौदेखी खेतपाती गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई पनि त्यो जग्गाको मालिक बनाउन जरुरी छ । त्यसैले उनीहरुलाई कसरी मोहीबाट मुक्त गराउने र हातमा लालपुर्जा वितरण गर्ने भन्ने कुरा मैंले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु ।
प्रसंग बदलौं, तपाई त नेकपाको नेता पनि हो, त्यसैले देशको राजनैतिक अवस्थालाई कसरी मुल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था अत्यन्त जटिल र संकटपूर्ण अबस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ । हिजो तत्कालिन नेकपा एमालेको र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको थियो, त्यतिवेला भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । भारतले नाकाबन्दी गरिरहँदा नेकपा एमाले र त्यसमा पनि ओली एक्लै राष्ट्रियताको सवालमा दह्रोसंग भारतसँग लडाई लड्नु भयो । त्यसको प्रतिफल गएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले ओलीको राष्ट्रियता प्रतिको अडानलाई सहयोग र समर्थन दिए , त्यसैको फलस्वरुप एमालेलाई दुई तिहाई बहुमत नजिक पु¥याउन मतदान गरे । त्यसैको फलस्वरूप नेपालका दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी बिचमा एकिकरण पनि भयो । ओलीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लिएको अडानका कारणले पहिलो पटक भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा जारी भएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले त्यस प्रकारको काम गर्ने हिम्मत गरेकै थिएन ।
त्यस्तै स्थिर सरकारको लागि नेपाली जनताले भोट दिई सकेपछि पनि कता–कता पूर्व एमालेहरुले हामीलाई छायामा पर्ने हुन की ? भन्ने भयबाट कमरेड प्रचण्डले मंसिर ४ गते एउटा सहमति गर्नुभयो । दुईवटा अध्यक्षको सहमतिपछि मात्रै हरेक निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जाने, सहमतिविना कुनै पनि निर्णय नगर्ने भन्ने एउटा विधान जस्तै गरी सहमति गर्नुभयो । केही समयसम्म केपि ओली र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड दुईजना मिलेर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुभयो । मेरो व्यक्तिगत विचारमाः प्रचण्डलाई लागेको थियो होला, अब केपी ओली धेरै समय रहनु हुन्न । त्यसपछि पार्टी र राज्यसत्ताको बाघडोर आफ्नो हातमा आउँछ भनेरै सम्झौता भएको हुनसक्छ । तर आज आफुले सोचे अनुसार त भएन । अनि विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न परिवेशहरु सिर्जना गरेर ओलीलाई अल्पमत बनाउने र हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधानमा व्यवस्था भए अनुसार बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अल्पमतमा पारेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारबाट पनि हटाउने गैरराजनैतिक खेलहरु भए । मुलत यो खेल अहिलेको वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी खण्डलाई नेपालको नक्सा भित्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको लगत्तै अर्को नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएकोे सन्दर्भमा ओलीलाई अपदस्त गर्ने योजनाहरु रचियो । यो दुर्भाग्यपूण हो । भारतले एकातिर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दैजाने र अर्कोतर्फ त्यसको विरुद्धमा खडा भएको ओली नेतृत्वको सरकारलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउने खेल खेलियो । ‘यो स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनु’ भनेजस्तो मात्रै होइन, योजनाबद्ध ढंगले केपी ओलीलाई हटाउने भारतको इशारामा पार्टी भित्रैका नेताहरु बाटै परिचालित भएको हो की भन्ने आशङ्का लागिरहेको छ ।
तपाईले यी सबै कुरा सुनिरहँदा सत्तारुढ नेकपामा चरम गुटबन्दी छ र त्यसले सिंगो पार्टी विभाजनको डिलडिलमै पुगिसकेको अबस्था हो र ?
अव पार्टी भित्र गुट छँदै छैन भनेर त भन्न सकिदैन । पार्टी भित्र स्पष्ट गुटबन्दी छ र त्यसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा बिचार समूह हुनुपर्दथ्यो । त्यसलाई जायजैं मानिन्थ्यो । तर अहिले हाम्रो पार्टीमा गुट र उपगुटहरु देखिए । ती भनेका निहित स्वार्थसिद्ध गर्नको निम्ति बनेका समूह हुन् भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । गत महिना मात्रै स्थायी समितिको बैठक बसेर सरकारको कामको समिक्षा गरेको थियो । सरकारले अत्यन्त राम्रा कामहरु गरेको छ यसको प्रचार जनस्तरसम्म लैजानुपर्छ भनेर निर्णय पनि गरेको थियो । केही समय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले सरकारले गरेका कामहरु राम्रा छन अरु बाँकी कामहरु यो यो किसिमले सुधारेर जानुपर्छ भनेर सुझाव दिने काम पनि भयो । त्यसको तीन महिना बित्न नपाउँदै सरकारले केही पनि काम गरेन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपदस्त गर्न खोजियो । ओली रहिरहे आफू पार्टीसत्ता वा राज्यसत्तामा पुग्न सक्दैनौं भन्ने डरले सबै काम भएको हुनुपर्छ । आम नेपाली जनताले यो सरकार ५ बर्षको लागि भनेर निर्वाचित गरेका हुन् । सरकारले राम्रोकाम गर्दागर्दै दुवै पदबाट अपदस्त गर्न खोज्नुले पार्टीलाई निश्चयपनि संकटमा धेकेलिदिएको छ । अहिलेकै अबस्थामा पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन हुँदैन र ओली दुबै पदमा रहिरहनु हुन्छ ।
तपाईले यी सबै कुरा बताईरहँदा सिन्धुली जिल्लामा केपी ओलि गुटको नेतृत्व तपाईले गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप त सही देखियो नि ?
व्यक्तिगत रुपमा म पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा छैन । तर त्यसो भन्दैमा पार्टी भित्र मौलाएको अराजकता र गुटबन्दीलाई टुलुटुलु हरेर बस्न सकिन्न । मैले सिन्धुलीमा विधि र विचारको नेतृत्व गरेको हो । म स्वर्गीय नेता कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलेनैं मुलुकलाई समाजवादसम्म पु¥याउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । जिल्लामा यही विचारलाई मान्ने बहुमत साथीहरु हुनुहुन्छ । भलै उहाँहरु अहिले पार्टी भित्रको अराजकता र अस्थिरताका कारणले ओझेलमा हुनुहुन्छ । त्यही विचारकै आधारबाट पार्टी आज दुई तिहाईसम्म पुगेको छ । यदि यो विचारका आधारमा हामी अगाडि बढेका थिएनौ भने दुई तिहाइको सरकार बन्दैनथ्यो । जनताको बहुदलीय जनवादको बिचारलाईनैं स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिले अन्तरिम विधान र दस्तावेजमा जनताको जनबाद भनेर लेखिएको छ । त्यसको भित्री सार भनेको जनताको बहुदलीय जनवादनै हो । मैले के भन्ने गरेको छुः जनताको जनवाद भनेको कुकुरको टाउको राखेर खसीको मासु बेच्ने कुरा नगरौ, किनकी भित्रजम्मै मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको कुराहरुछन् । दस्तावेजमा बाहिर जनताको जनवाद भन्नुको अर्थ के रहन्छ र ? त्यसैले हामीले लिएको सिद्धान्त जे हो त्यसैलाई अगाडि सार्न जरुरी छ । त्यो विचार अगाडि सारेर जाँदा कसैले मलाई केपी ओलीको गुट चलायो वा गुटको मान्छे भनेर विल्ला लगाउँछ भने त्यो विल्लासंग मेरो कुनै असहमती छैन ।
सिन्धुली जिल्ला पार्टी र स्थानीय सरकारकाविच समन्वय हुनै सकेन भनिन्छ नि ? त्यसको वास्तविकता के हो ?
सिन्धुली जिल्लाको हकमा कुरा गर्दा मैले पार्टी कमिटी, नेतृत्व र स्थानीय तहका बीच एकाध बाहेक समन्वय भएको देख्दिनँ । त्यही कारणले पनि पटक पकट पार्टीले आयोजना गरेका फोरमहरुमा जोडतोडले समन्वय अभावका कुराहरु उठ्ने गरेका छन् । जवसम्म पार्टीले स्थानीय सरकारलाई कमाण्ड गर्न सक्तैन तबसम्म हाम्रा स्थानीय सरकार आलोचित र कलंकित बनिरहन्छन् ।
पार्टीले जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न दिइराखेको अवस्था छ । जिल्लाका नेताको चाहना भएको ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने, योजना बनाएर कामहरु दिने, आफूसँग असहमत भएका मान्छेहरुलाई वेवास्ता गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, अप्ठ्यारोमा पार्ने, अप्ठ्यारोमा पारिसकेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता अपराधिक योजना बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । आफैंले अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने र त्यो समस्यालाई समाधान गर्न म संग आओस, झुकोस अनि मैले त मेलमिलाप गराइदिन्छु भन्ने कुराले पार्टी र स्थानीय सरकारका बीचमा दरार पैदा गराएको छ । यो काम गराईले नेपाली उखान “आफै झाँक्री आफै बोक्सी” भन्ने कुरालाई चरितार्थ गरिदिएको छ । पार्टी नेतृत्व संगठन मजबुद बनाउने भन्दा पनि स्वार्थी एवम् गणेश प्रवृत्तिबाट ग्रसित देखिन्छ । यसले पार्टीको हित कहिल्यै गर्दैन । समग्रमा जनप्रतिनिधि, पार्टी र नेतृत्व सबै स्थापित हुनु प¥यो । जिल्लाभरी एउटा विकासको योजना बनाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेन । डाँडा–डाँडामा भ्युटावर, नदीमा स्वीमिङ पुल हाम्रा नेताले दिएको विकासको मोडेल हो सिन्धुलीमा । विकासको नाममा डोजर विकासको अवधारण ल्याइएपछि कम्युनिष्ट पार्टीको आचारण, व्यवहार र सिद्धान्त त कहाँ खोजेर पाइन्छ र ?
उसो भए सिन्धुलीमा नेकपाबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले राम्रो काम त गर्ने सकेनछन् नि होइन र ?
स्थानीय सरकार अर्थात नेकपाबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरुले थुप्रै राम्रा कामहरु राम्रा गर्नु भएको छ । राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रा काम गर्नेलाई सुझाव सहित दण्डित गर्ने काम पार्टी नेतृत्वको हो । त्यो यहाँ छँदै छैन । अनुभवी साथीहरुबाट कामका तरिकाहरु सिकाउने कुरा पार्टी नेतृत्वबाट हुनै सकेन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि विकास कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिनु पर्दथ्यो, त्यसो पनि हुन सकेन । गाउँस्तरका तल्ला पार्टी कमिटी र गाउँपालिकासँग सेतुको हुनुर्दथ्यो, यो पनि कहिल्यै बनाउने प्रयत्नै गरिएन । नेतृत्वले सहि बाटोमा हिड्न सिकाउने र आफु विधी र पद्धतिबाट हिड्ने हो भने स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु जनस्तरमा आफै प्रचार हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र उनीहरुले कही कतै नराम्रा काम गरेको भए उनीहरुलाई सल्लाह दिएर सुधार गर्न लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गर्नु पर्ने हो । सिन्धुलीमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । पार्टी नेतृत्वको त्यस प्रकारको चाहनानैं नभएपछि जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको प्रचार प्रसार कसरी हुन सक्दछ ? मलाई त लाग्छ अहिलेको काम गराईले जिल्ला पार्टी नेतृत्व र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरुका बीचमा ठूलो खाडल बनिसकेको छ । अब त्यो खाडल पुर्नका लागि निकै ठूलो प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो भए केन्द्र र प्रदेश सरकारले राम्रा कामहरु गरेका छन् त ?
केन्द्र सरकारले गर्ने काममा कुनै पनि कमजोरी भएका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा थुप्रै राम्रा कामहरु भएकाछन् । हाम्रै जिल्लामा पनि कमला र मरिण खोलामा पुलहरु निर्माण भएका छन् । त्यो सबै काम संघीय सरकारले गरेको हो । प्रदेश सरकारले पनि बाटो बनाउने कामहरु गरेको देखिएको छ । दुवै सरकारले कामनंै नगरका होइनन् तर जुन किसिमले प्रदेश,केन्द्र र स्थानीय तहविचको समन्वय हुन पर्ने थियो त्यसो हुन भने सिकिरहेको छैन ।
माधव कमरेडले स्थानीय तह चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुव्यो भन्नुहुन्छ । गृहमन्त्रीले स्थानीय तहमा भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने पुरै स्थानीय तहनैं खाली हुन्छ भन्नुहुन्छ । समाजबाद प्राप्त गर्न त त्यसको जग बनाउनु प¥यो, जग भनेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हो । स्थानीय तहले राम्रो काम गर्दामात्रै जनताले त्यसको अनुभूती गर्ने हो । समाजवादको अनुभूति गर्नको निम्ति त आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ ? कसरी जनतालाई आर्थिक रुपमासमृद्ध बनाउन सकिन्छ । विकासको मोडल त्यस्तो खालको तयार गरेर अगाडि बढ्न सकियो भनेमात्रै समाजवादको बाटोतर्फ लम्कन सकिन्छ । केन्द्रिय सरकारले समाजवादी कार्यक्रम ल्याएन भनेर हामी आलोचना गर्छौं । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनियो तर चिन्तन, सोच र व्यवहार पुरानै छन् । आफुले समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने, अनि सरकारले ल्याउनैं सकेन भन्नु वेकार छ । रेमिटेन्सले चलेको मुलुक, अहिले रेमिट्यान्स शुन्य जस्तै छ । सरकारले गरेका काममा असन्तुष्टि जनाउने पर्ने वेला आएको छैन । सरकारले समग्रमा सन्तोषजनक काम गरिरहेको छ ।
तपाईलाई पार्टीको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक निर्वाह गर्ने र प्रष्ट बोल्ने नेताको रुपमा सबैले चिन्दछन् , अब यो बताई दिनुस् कि दुई पार्टी नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) बीचको एकतापछि कोशव देवकोटा जिम्मेवारी विहिन बन्नुभयो । तपाईलाई पछि पारियो या आफै पर्नुभयो ?
एकदमैं सही प्रश्न गर्नुभयो । पार्टी एकता पछि म ओझेलमा परे जस्तै देखियो । भन्ने गरिन्छः एउटै दाबमा दुईवटा तरबार अट्दैन । बास्तावमा मेरो हकमा यहिनैं भएको हो । पार्टी एकतासँगै एउटा न एउटा षडयन्त्र भई हाल्छ । शक्तिमा एउटा मात्र रहन्छ । त्यस्तै कारणले हुन पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । तर म आम जनता र कार्यकर्ताको बीचमा निरन्तर जोडिईहेको छु । त्यही कारणले हुनुपर्छ, पार्टी नेतृत्वले भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको हो । जुन शक्तिहरुले केशव देवकोटालाई छायाँमा परोस् भन्ने सोचेर विभिन्न गतिविधिमा लागि राख्नु भएको छ, त्यो सुर्यलाई हत्केलाले छेकेर रात परो भन्नु सरह हो । केशव देवकोटा स्वयमं आफैले आफु राजनीतिक जिवनबाट बाहिरिनु पर्दछ भन्ने विचार आएर बसेँ भने मात्र मलाई पछि पार्न सक्लान् । तर मलाई असहयोग गर्ने, धेराबन्दीमा पार्ने, विभिन्न षड्यन्त्र भईनैं रहेका छन् । कुनै बेला पछाडिबाट आफ्ना साथीहरूले सल्लाह दिने, उत्साह दिने, गालि गर्ने गरिएन भने नैरास्यता पैदा पनि हुँदोरहेछ । माओवादीक द्धन्दको समयमा सिन्धुली जिल्लालाई कुनै पनि दुर्घटना बाट बचाएर आजको स्थितिमा ल्याउने जिम्मेवारी जुन मैले कुशलता पूर्वक बहन गरेँ, मलाई लाग्दछ पार्टीको नेतृत्वलाई अहिले पनि स्मरण छ । त्यो भएर नै मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो भन्ने मेरो बुझाई हो । हिजो मलाई जसले राजनैतिक जीवनमा साथ र सहयोग दिनु भएको थियो, म त्यसका निम्ती उहाँहरुप्रति आभारी छु र अवका दिनमा पनि साथ र सहयोग दिनु हुनेछ भन्ने विश्वासमा छु ।
अन्त्यमा सिन्धुलीवासी जनतालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले नेकपा भित्र देखिएको संकट भनेको व्यक्तिगत टकरावको संकट हो । नेताहरुले सिमित दायरा भित्र समस्या निकालेका छन् र त्यसलाई त्यहि दायरामा समाधान खोज्नु पर्दछ । पार्टी फुट्दैन, र एकताको विकल्प पनि छैन । म यस सञ्चारमाध्यबाट के भन्न चाहान्छु भने सबै कुराको फैसला भनेको महाअधिबेशनले गर्ने हो । सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यी कुराहरुको हल गर्न सक्तैन । सिद्धान्तको निरुपण र नेतृत्व चयन गर्नेकाम महाअधिबेशनले गर्दछ । चाँडो भन्दा चाँडो महाअधिबेशन गरेर सवै समस्याको हल गरिनु पर्दछ । मेरो विचारलाई, मलाई माया गर्ने जनता र कार्यकर्ता माझ पु¥याउने अवसर दिनुभयो तपाई र तपाईको सञ्चारमाध्यमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
