खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लास्थित मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले अघि सारेको प्रोत्साहन कार्यक्रमप्रति कृषकहरूको चासो बढेको गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
तर त्यहाँका कतिपय कृषकहरूले चाहिँ हौसिएर घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै थुप्रै कृषकहरूले त्यसबारे चासो राख्न थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईले बीबीसीलाई बताए।
कृषकलाई पुरस्कार
गाउँपालिकाको यसै साता सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले ४० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै चार फिट उचाइ र २० फिट लम्बाइ भएको थाङ्ग्रोमा मकै राख्ने कृषकलाई पनि एक लाख रुपैयाँको पुरस्कार दिइने निर्णय गरिएको छ।
सकेसम्म धेरै उत्पादन गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त नाप तोकिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी ३५ मन(प्रतिमनमा ४० किलो)भन्दा बढी आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिइने छ।
गाउँघरमा रहेको खेतीयोग्य बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रोत्साहन कार्यक्रममा कृषकहरूलाई नगद एक लाख रुपैयाँ पुरस्कारदेखि अन्य सुविधा समावेश गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरराज माखिमले बताए।
उनले भने, “धेरै कृषकहरूले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाएका छौं। यसबाट कृषिमा आकर्षण बढ्ने र खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुने आशा गरेका छौं।”
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण देश विदेशबाट मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेको तर गाउँको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेकाले आगामी दिनमा आउन सक्ने खाद्य सङ्कट कम गर्न उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष माखिमको भनाइ छ।
तर स्थानीय कतिपय कृषकहरूले गाउँपालिकाले ल्याएको प्रोत्साहन कार्यक्रम निकै राम्रो भए पनि त्यसको निरन्तरताबारे आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
वडा नं २ का कृषक ढकेन्द्र भट्टराईले भने, “गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार धेरै कृषकहरू पुरस्कारको दाबेदार हुने सम्भावना छ। तर धेरै कृषकलाई त्यतिको रकम पुरस्कार स्वरुप दिन गाउँपालिकाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ।”
भट्टराईका अनुसार गाउँपालिकाले भनेजस्तो धान र आलु फलाउने किसान हरेक वडामा सात/आठजना भेटिन्छन्।
त्यसैले गाउँपालिकाले त्यसको निरन्तरताका लागि छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथकितामा राखिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। – बिक्रम निरौला बीबीसी
