गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिन अगाडि दिएको आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्तिले अहिलेको गठबन्धन सरकारको जग कत्तिको बलियो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
कुख्यात व्यापारी बिनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीले राज्यलाई लुट्ने कायमा संलग्न भएपछि उनी विरुद्ध कारबाही चलाउँदा स्वमं समकक्षी मन्त्रीबाटै छोड्नका लागि दबाव आएपछिस् आक्रोसित बनेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले बरु पद छोड्छु उनलाई छोड्दिन भनेका मात्रै थिए, त्यसपछि अर्थमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले सरकार छोड्न बाध्य नपारियोस् भनेर फोन राखेको बिबरणले बर्तमान सत्ता अपराध कर्म गर्नेहरुबाटै सञ्चालित रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
राजनीतिक दलका नेता, ब्यापारी र कर्मचारी पक्राउ पर्दा दबाव आउने गरेको नयाँ घटना भने होइन ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिएः तीन त्यस्ता व्यक्तिलाई नचलाउने हो भने भ्रष्टाचारका मुद्दामा कार्बाही कसलाई गर्ने ? उनको यस्तो अभिव्यक्तिले अर्थ राखेको छ । गएको बिहीबार मात्रै ठूला उद्योगी अरुण चौधरी सहित तीन जना पक्राउ परेका थिए । बाँसबारी जग्गा हिनामिहनाको आरोपमा अरुण पक्राउ परेपछि उनका दाजु एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएको र देउवा स्वयमंले पनि गृहमन्त्रीलाई फोन गरेको भन्ने विवरणहरुले गठबन्धन सरकारनैं संकटमा फसेको देखिंदैछ । पक्राउ परेका चौधरी नेपालकै धनी व्यक्ति हुन् भने अहिले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत भाई पक्राउ परेकोमा आपत्ति मात्रै नभएर शीर्ष नेताहरुबीच भेटवार्ता बाक्लिनुलाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न कुदिरहेका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दौडधुप उस्तै छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभापति देउवाले तत्कालै गृहमन्त्रीलाई हटाउन दबाब दिएपछि प्रचण्डले कार्य सम्पादनका आधारमा सबै मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न आग्रह गरेका थिए तर उनी त्यसो गर्न राजि छैनन् भन्ने पछिल्ला घटना क्रमले देखाइरहेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई नहटाए आफुहरुले सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको धम्की दिएका देउवाको पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीचका हिमचिमले प्रचण्डलाई झस्काएको मात्रै छैन, सत्ता टिकाउने नाममा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउन त राजि हुने छैनन् ? अहिले माओवादी बृतमा यही प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रिय राजनीतिक विषयवस्तु माथि सम्वाद हुनु स्वभाविक नैं हो । तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एकअर्काको चर्को विरोध गर्नेहरुबीच यस्तो बेला हुने सम्वाद र बाक्लो भेटवार्ताले भने स्वभाविक संकेत दिइरहेको त छैन ? अहिले यही प्रश्नले आम जनमानसमा डेरा जमाउन थालेको छ ।
अझ टेरामक्स खरीद प्रकरणबारे अख्तियारले ठूलै दलका नेताहरुमाथि छानबीन गरिरहेको सूचना पनि यसैबेला सार्वजनिक भइरहेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रभावशाली नेता तानिने अनुमान गर्न थालिएको छ । यस्तो बेला हुने शीर्ष नेताहरुबीचको भेटवार्ता नियमित राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रीत भएको हो भन्ने तर्कलाई मान्न सकिंदैन ।
यसअघिका भएका नजीरले पनि यी भेटवार्ता गलत मनसायले भइरहेको अनुमानलाई बल पु¥याईरहेको छ । यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्दा शीर्ष नेताहरुको भेटवार्ता बाक्लिने गरेको छ । अनि समयान्तरमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु रोकिने गरेको सार्वजनिक रुपमै देखिएको थियो ।
त्यसैले अहिले चलिरहेको छानबीन, नेताहरुको भेटवार्ता र गृहमन्त्रीको आक्रोशले पक्कै पनि सन्देह पैदा गरेको छ । जुन कुरा मुलुक, जनता र संवैधानिक व्यवस्थाको हितमा हुने छैन । यसले अहिलेका नेतृत्वहरुमा कुनै सुधारको संकेत नरहेकै आरोपलाई बल पुगिरहेको छ ।
-कृष्ण गौतम
