कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको प्रमाण नेपालले आधिकारिक रुपमा भारतलाई बुझाईसकेको अबस्थामा फेरी एक पटक नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण भएको छ । त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाको निरन्तरको उपस्थिति र नेपाली जनतामाथिको ज्यादती रोक्न एवम् नेपाली भुमिको अतिक्रमण हटाउन नेपाल भारतबीच पटक–पटक वार्ता नभएका पनि होइनन् ।
२०५७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय समकक्षी अटलविहारी वाजपेयीबीच दिल्लीमा वार्ता भएको थियो । त्यसलाई दुई पक्षीय संयन्त्रले टुग्याउने भनिएपनि त्यो संयन्त्रले अहिलेसम्म खासै कुनै काम गर्न सकेन । त्यसमा नेपालले पनि प्रभावकारी रुपमा आफ्ना एजेन्डाहरुलाई अगाडि बढाएन । भारतले जे चाहेको थियो, नेपाली सत्ताधारीले पनि भारतलाई फाइदा पुग्नेगरी मौन बस्यो । जसको परिणाम अहिले निरन्तर देखिइरहेको छ ।
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणले थप जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो सन २०१५ मा जब नेपाललाई वेवास्ता गरेर भारत र चीनको उच्चतम तहले त्यो क्षेत्र हुँदै दुई पक्षीय व्यापारिक मार्ग निर्माणमा हस्ताक्षर गरे । नेपालले दुवै मित्र राष्ट्रहरुसँग आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भूभागमाथिको अनाधिकृत निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्यो । तर सरकारका तर्फबाट त्यो भन्दा अरु केही काम हुन सकेन अर्थात सत्ता लम्याउने नाममा भारतीय अतिक्रमणलाई बेवास्ता गरिरहँदा त्यसले नेपाली जनमानसमा भारत बिरोधी भावना बढाउँदै लगेको मात्रै छैन, सरकारप्रमुख केपी शर्मा ओलीको राष्टवादी चिन्तनमासमेत प्रश्न उठाएको छ ।
रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले तीन महिना अगाडि हेलीकोप्टरबाट भारतीय अतिक्रमित क्षेत्रको निरिक्षण एवम् सर्वे गरेको समाचार बाहिर आएको थियो, तर त्यो केबल त्यो एउटा नेपाली जनतामाथिको भुलभुलैया मात्रै थियो । सस्तो प्रचारवाजी र लोकप्रीयताका नाममा गरिने यस्ता हवाई निरिक्षण र एवम् सर्वेले अपरिपक्क कुटनीतिको झल्को दिन्छ । नेपाली जनता भारतसँग सिधा वार्ता चाहान्छन् । तर सरकार सिधा वार्ता गर्ने पक्षमा कहिल्यै देखिएन । केही घण्टा अगाडि विदेश मन्त्रालयले एक फर्मानजारीगर्दे भारतीय सडक निर्माणप्रति आफ्नो गंभीर ससहमति जनाएको छ । सरकारका तर्पmबाट पहिलो चरणमा गरिने प्रतिक्रिया यही नैं हो तर यो भन्दा बढी अरु काम विगतमा पनि केही भएका छैनन् ।
नेपालको सत्ता राजनीतिमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरिरहेको भारतले कालापानी, लिपलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणमा नेपालको भनाइलाई कहिल्यै गम्भीरतासाथ लिएन भने अहिले ओली नेतृत्वको सकारलाई सघाएको चीनले पनि भारतकै पक्षपोषण गरेको उदाहरण हाम्रो सामु ताजैछ ।
भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिले कथित ठूला राष्ट्रको महत्व स्थापित गर्दैन बरु जनमानसमा आक्रोस् बढाउँछ । तसर्थ भारत नेपाली भूमि अतिक्रण गर्नबाट पछि हट्नै पर्छ । किनकी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो । आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपका लागि मार्ग खोल्ने हाम्रा राजनेताहरुकै कारण नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय हस्तक्षेप बढीरहेको अबस्थामा सडक निर्माणलाई अस्वीकारगर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीस्ँग वान टु वान वार्ता अगाडि बढाउने, र सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सरकार उभिनै पर्छ । यदी नेकपाको दुई तिहाई सरकार र सिंगो नेकपा नेतृत्व भारतीय दादागिरीका बिरुद्ध एकै साथ उभिन सकेन भने त्यसको
महंगो मुल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ । नेपाली जनताको माटो प्रतिको अगाध सम्बन्धलाई वेवास्ता गर्ने सरकार र दललाई नेपाली जनताले स्वीकार्ने पनि छैनन् ।
