भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानीमा सडक ट्रयाकको उद्घाटन गरेकोप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा शनिबार बाटो उद्घाटन गरेको जानकारी भएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्ने कुरा बारम्बार दोरो¥याउँदै आएको हो । पछिल्लोपटक भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएपछि गएको नोभेम्बर २० मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको थियो ।’
नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने भारतको एक तर्फ कार्यको विरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले दुई देशबिच प्रधानमन्त्री तहसहितमा भएका सहमतिको उल्लंघन गरेको छ । सीमा विवाद दुई देशबिचको वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमतिको खिलाफ भारतले कार्य गरेको छ ।’
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि अनुसार सीमा विवादको कूटनीतिक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबिचको मित्रतालाई कायम राख्दै सन्धि, प्रमाणित कागजात, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा विवादको समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘पछिल्लो गतिविधिको परिवेशमा नेपाल सरकार नेपाली भूमिका एक तर्फी रुपमा भएका कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोक्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’
नेपालले सन् २०१५ मै भारत र चीनलाई लिपुलेकलाई दिपक्षीय व्यापार मार्गको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि नेपालको स्वीकृति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको कुरा पनि परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ।
सीमा विवाद दुई देशबिचको वार्ताबाटै समाधान गर्नका लागि नेपाल अझै पनि प्रतिबद्ध रहेकाे उल्लेख छ । नेपाल–भारत सम्बन्धबारे सुझाव दिनका लागि गठित दुई देशका विज्ञयुक्त प्रबुद्ध समूह (इपिजी) ले दिएको सुझाव अनुसार सीमा विवादसहितका विवादहरु समाधानका लागि काम गर्नु पर्नेमा पछिल्लो घटनाक्रमले जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
