बिचौलियाहरुको कारणले न्यायापालिकाको साख कमजोर बन्दै आएको देखिंदैछ । न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने कर्तव्य पनि न्यायालयकै हो । मानवीय त्रुटि हुन सक्छ । त्रुटि दोहोरिँदा त्यसमा स्वार्थ छ कि भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । तथापि एकै प्रकारका मुद्धामा न्यायालयबाट फरक फरक आदेश गरिनु चिन्ताको विषय हुन जान्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पारदर्शिता र सूचनाको सार्वजनिकीकरण र सुधार परिमार्जनको काममा सहभागितामूलक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु हो ।
न्यायालयको साख गिर्नु भनेको प्रकारान्तरले लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो । लोकतन्त्रको रक्षार्थ न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाप्रति नागरिकको विश्वास कायमै रहनु आवश्यक हुन्छ । यि कुनै पनि निकायको साख गिर्नु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतराका संकेत हुन् । यि तिनै निकाय अहिले एकअर्का प्रति जेलिएका छन् ।
न्याय बिचौलियाबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । त्यस्तो प्रयास कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । बिचौलियाप्रतिको भरोसा बढ्नु र न्यायलयप्रति वितृष्णा जाग्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । तर, जब न्यायले बाटो बिराउन थाल्छ तव जनताको एक मात्र आशा र धरोहर न्यायालय धरमराउन थाल्छ, त्यस्तो अबस्थामा बिचौलियाले मौका पाउँछ । यस्तो मौका अदालतले दिनु हुँदैन । अदालतको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी न्यायमुर्तिले लिनु पर्छ । धैर्य, अनुशासन र कर्तव्यपरायणको प्रतिमूर्ति भनेको न्यायाधीशहरू हुन् । नागरिकको न्याय र न्यायमूर्ति प्रतिको जनविश्वासमा अडिग हुनैपर्छ । पछिल्लो समय न्यायालयमा बढेको बिचौलियाको सकृयताले मुलुक असफल राज्यको बाटोमा जाने खतरा बढ्दो छ । तसर्थ समस्याको समूल अन्त्यको लागि सैद्धान्तिक, कानुनी तथा प्रकृयाजन्य विषयमा गम्भीर छलफल गर्न र बिचौलिया अन्त्य गर्न न्यायालय अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
