न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन बर्षोंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेर बसिरहेका बेला पछिल्लो समय अदालत बिचौलियाको चंगुलबाट बाहिर निस्कनैं सकेन । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको देखिएपनि वकीलसँगको अवैद्य सँठगाँठ र बिचौलिया व्यवहारले सिंगो न्यायालयले बद्नामी कमाउनु परेको तथ्य सिन्धुली जिल्ला अदालतमा चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
मोटरसाइकल चोरीको एउटै प्रकृतिका घटनामा माघको अन्तिमसाताको फैसलामा १ लाख ४० हजार धरौटीमा आरोपी मुक्त गरियो भने माघ २९ गते भएको अर्को एक मुद्धामा ४० हजार रुपैंयाँमा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिनेकाम भयो । प्रहरी कार्यालय मार्फत जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसलाई कुन प्रकृतिको मुद्धा लगाउने र कति धरौटी माग गर्ने भन्ने कुराको फाइल खडा गरिने भएकाले पनि पछिल्लो समय सिन्धुली प्रहरी र न्यायालयका बीचमा दरार पैदा भएको छ । चोरी गरेको प्रमाणसहित पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरु सामान्य झैझगडाका मुद्धाझैं न्यून धरौटीमा छुट्न थालेपछि न्यायालायप्रतिको जनविश्वास घटन थालेको अर्थका रुपमा सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अभियोजनकर्ताको सल्लाह बमोजिम भन्दा बाहिर कोही कसैलाई फरक कसुरमा फाइल तयार गर्न सकिंदैन । स्रोत अगाडि भन्छः फौजदारी अभियागमा प्रहरीको इन्ट्रेष्टले काम गर्देन किनकी बल अरुकै कोटमा छ, हामी सर्वसधारणको देखाईमा मोहरा मात्र बनिरहेका छौं र बद्नामी पनि । स्मरणीय छः यी मुद्धा जिल्ला अदालतमा पेश हुनु पुर्व सेटिङमा मिलाइने तयारी गरिएको बिबरणहरु अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अखवारमा प्रकाशन भएका थिए ।
यसरी हुन्छ बिचौलीयाको काम
मरिण गाउँपालिकाको एक वालिका बलात्कार (एटेम्ट) अभियोगमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्धा दर्ताभयो । आरोपी पक्ष विचौलिया वकिलको सहारामा पुग्यो । ति वकीलले आफ्नो ज्याला लिएर र तल माथि मिलाउनु पर्छ भन्दै ५० हजार माग गरे । पिडित पक्षले ४५ हजार दियो । त्यो कुरा अदालतमा गाइगुई कुरा चल्यो र पछि आरोपी पुर्पक्षमा पुगे । ती वकिलले बल्ल बल्ल पिडितले दिएको ३५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे । यस मुद्धाले जिल्ला अदालतमा निकै चर्चा कमाएको थियो ।
त्यसैगरी एक दलित वृद्धमाथि लागेको बलात्कार (एटेम्ट) अभियोगमा पनि मरिणको जस्तै भयो । उनी उक्त घटनमा (स्थानीयका अनुसार) निर्दोष मानिन्थे । तर जव वकीलले मुद्धा पेशीमा चढेपछि तलमाथि मिलाउन भन्दै ३ लाख जम्मा गर्न लगाएको कुरा अदालतमा हल्ला चल्यो र ती बृद्ध पुर्पक्षमा गए । यस्ता दर्जनौं मुद्धाहरु छन् जसले न्याय पाएका छन् र केही अन्याय नगर्दा नगर्दै पनि बिचौलीयाकै कारण कारागारको बास भोगिरहेकाछन् । सिन्धुलीमा यस्ता घट्ना पछिल्लो एक वर्षमा निकै बढेको छ ।
सम्मानित न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उदेश्यसहित तयार भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएपछि न्यायालयमा बिचौलियाको दबदबा कायम रहेको कानून विज्ञको भनाई छ । छानवीन समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय बिचौलियाकै घेरामा रहने गरेको पूर्व महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानको भनाई रहेको छ ।
कहिले होला सुधार ?
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन एवम् हालका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्याय निरुपणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेबाटनैं न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा जिम्मेवार निकायनैं बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनमा अदालतभित्र कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । यसरी न्यायाधीस, जिल्ला न्यायाधिवक्ता (अभियोजनकर्ता आफैं) तथा वकिल र पत्रकारसमेत बिचौलियाको भूमिकामा रहने हुँदा न्याय सम्पादन कमजोर हुने गरेको र यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा अन्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले न्यायालयमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगति अन्त गर्न भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न समिति गठन गर्दै आएको छ । यसअघि पनि त्यस्ता धेरै समिति गठन भई सबै समितिले सुधारका खाकासहितका योजना दिए पनि ती सबै हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन् भने बिचौलिया फस्टाइरहेकाछन् ।
पहिलोपटक न्याय क्षेत्रको बेथिति पहिचानका लागि २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा राजदरबारले उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । जसको समितिमा उपाध्यक्ष बासुदेवप्रसाद ढुंगाना (सांसद), सदस्यहरू रमानन्दप्रसाद सिंह, चुडामणिराज सिंह मल्ल, ब्रह्मदत्त तिवारी, ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह (रजिस्टार) रहेका थिए ।
सो समितिले न्यायालयमा न्याय छिटो हुन नसकेको भन्दै अदालती प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै अदालतबाट नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न अदालतको प्रशासनिक तह सुधार हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो ।
साथै समितिले सर्वोच्च अदालतलगायतको आन्तरिक सुधार, नियुक्ति दरबन्दी कार्यबोझ, अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन, हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमा उठाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा उठाइएका धेरै विषय अहिले पनि प्रायः सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, न्यायालयको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यान्वयन पक्ष भने झन्डै शून्य अवस्थामा नै रहेको छ ।
सर्वोच्च मात्रै नभई कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बार एसोसिएसनले अदालतको विकृति अन्त्य गर्न भन्दै १४ चैत २०६३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिमा प्रकाश वस्ती, भरतराज उपे्रती, श्रीकान्त बराल सदस्य रहेका थिए । समितिले नौ महिना लगाएर २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च बारलाई बुझाइएको थियो । त्यतिबेला दिलीपकुमार पौडेल प्रधानन्यायाधीश थिए ।
अर्यालको संयोजकत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता दिलीपकुमार पौडेल र केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा समक्ष प्रतिवेदन बुझाउदा उनीहरू सबैले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर कार्यान्वयन गर्न दिएको प्रतिबद्धता बचनमै सीमित भएको छ । समितिले न्यायालयमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय रहेका र तिनले नैं न्याय हातमा लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अनुपराज शर्मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि २०६६ सालमा तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विकृतिविहीन न्यायापालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो समितिको सदस्यमा खिलराज रेग्मी, गिरिशचन्द्र लाल, प्रकाश वस्तीसहित थिए ।
सो कार्यदलले औंल्याएका प्रमुख समस्या र सिफारिसमा न्यायालयभित्र आर्थिक अनियमितताले न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरिएको थियो । न्यायालयमा खुलेआम भ्रष्टाचार मौलाएको कार्यदलले जनाएको थियो । साथै न्यायालय सुधारका लागि बिचौलियाको सञ्जाल तोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई उपयुक्त किसिमको कारबाही नभएको र आर्थिक अनुशासनबारे प्रश्न उठे तत्कालै छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा नहेरिने गरेपछि सर्वोच्च अदालतले एउटा २०६७ सालमा न्यायपालिकामाथिको विकृति विसंगति अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिका सदस्य श्रीकान्त पौडेल, नहकुल सुवेदी र हेमन्त रावल थिए । सो समिति गठनपछि केही भ्रष्टाचारको मुद्दा ब्युतिएर फैसला पनि भयो ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले २१ साउन २०७२ मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाए । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोविन्दकुमार उपाध्यायसहित तत्कालीन सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी सदस्य सचिव भएको समिति गठन भएको थियो । सो समितिले नौ महिना लगाएर १०५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
न्याय सम्पादन, न्याय प्रशासन र स्रोतसाधनको परिचालन क्षेत्रका विकृति विसंगतिको पहिचान र निराकरणको सुझावसहित समितिले २९ मंसिर २०७२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
२०७३ सालमा गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा अदालती प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने र न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति बनेको थियो । तर, सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको बुझाइमा अदालतमा कुनै विवाद आउनेबित्तिकै न्यायालय सुधारका लागि भन्दै समिति बन्ने गरेको छ । विवाद साम्य भएपछि कार्यान्वयन पक्षमा पूरै बेवास्ता हुने गरेको छ । उनका बुझाइमा पुरानै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा पटकपटक न्यायालय सुधारका लागि भन्दै समिति बनाउनु आवश्यक थिएन ।
साथै २०७५ मा पेसी स्वचालित बनाउने विषयमा अध्ययन भयो । न्यायिक नेतृत्वले गर्ने मुख्य काम पेसी सूची व्यवस्थापन हो । यही प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालै स्वचालितमा लैजान भनेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन पनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्च वारको भनाई थियो ।– यो समाचार आजको सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकले लेखेको छ ।
