सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिरे जरीवाना नलिन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। न्यायधिश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिरे जरीवाना र हर्जना नलिन आदेश दिएको हो।
नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सृजना अधिकारीले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेलाई जरीवाना गराइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले कोरोनाको पहिलो लहरमा लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन आदेश दिएको थियो। अधिकारीले निवेदनमा कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिका कारण निवेदकहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण र कर दाखिला गर्न नसकेको भन्ने विषय उल्लेख गरेको थियो ।
मुद्दामा अदालतले बाटोको म्याद बाहेक लकडाउन निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र पछि मात्रै कर असुली गर्ने वातावरण मिलाउन विभागलाई आदेश दिएको छ। हाल देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी छ। यो अवस्थामा आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाईटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराएको थिएन।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न सार्वजनिक आब्हान नगरेपनि वेबसाइटमा कर नतिरेकालाई जरीवाना लगाएको भेटिएपछि अधिकारीले रिट हालेकी थिइन्। विभागको वेबसाईट खोलेर हेर्दा निवेदकको एकाउन्टमा नन फिल्टर भनी उल्लेख गरी जरीवाना लगाइएको पाइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यसरी वैशाख १३ को नेपाल सरकारको निर्णयले मिति वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको र बैशाख २८ को निर्णयले जेठ १३ सम्म निषेधाज्ञा जारी रहनेछ। यस्तै सरकारको वैशाख ३० को निर्णयले सूचनामा उल्लेख भएको समयावधिले करदातालाई सुविधा दिएको भन्दा पनि सन्त्रास सृजना गर्ने अवस्था देखिने कारण दिएको छ।
यसरी निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउन अदालतले आदेश दिएको हो। यस्तै बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ।
सरकारले निषेधाज्ञामा कर असुली गर्न आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९(१) मा शान्ति व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको विपद अवस्था भनी बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले यो गरेन। सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(३) बमोजिम आदेश जारी गरेको हो।
यसैगरी सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयहरुबाट प्रदान हुने सुविधा समेत बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। हाल नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रुपमा फैलिदै गएकोले कोभिड संक्रमणको दर व्यापक रुपमा बढ्दै गइरहेको देखिंदा करदाताहरु समेत यस समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। अहिलेको विषम परिस्थितिलाई परेको व्यवहारिक समस्या तथा कठिनाईहरु समेतलाई विचार गरी न्यायोचित सुविधा र सन्त्रास मुक्त वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो।‘
सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएतापनि कोभिड-१९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम अवस्थामा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
