सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायको नियुक्ति रोक्ने प्रयास गरेका छन्।
सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै सोही दिनको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले समिति स्वत: नरहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस समिति समक्ष पेस गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै पत्र फिर्ता पठाएका हुन्।
संयुक्त संसदको बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समिति नै नरहेको अवस्थामा नियुक्ति अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क सभामुखको छ। नियमावलीको दफा २६ मा ‘सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ उल्लेख छ।
सभामुख सापकोटाले समितिमा पत्र नपुगेको अवस्थामा ४५ दिनमा निर्णय भएन भन्न नमिल्ने ढंगले कागजात फिर्ता गरिदएका हुन्।
