तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनाएको नेकपाको दर्ता प्रकृयामा प्रश्न उठाउँदै दुई दलको एकता गर्ने भए फेरि अर्को नाम राखेर दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अलग अलग भए र अहिले अलग अलग रुपमा कृयाशील छन् । एमालेबाट अलग भएर माधव नेपालले गठन गरेको एकीकृत समाजवादी पनि छुट्टै सानो पार्टीको रुपमा कृयाशील छ ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालको प्रयत्नमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी समेतका दलहरु मिलेर २ वर्ष अघि बनाएको गठबन्धन सरकार अहिले सत्तामा छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नबनाएपछि असन्तुष्ट प्रचण्डले माधव नेपालको साथ लिएर अध्यक्ष ओलीलाई नै पार्टीबाट निकाल्ने प्रयास गरे ।
प्रचण्डको सो प्रयास असफल भएपछि कांग्रेससंग मिलेर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाए । यसरी बनेको सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी समेतका दलहरुले एमालेलाई मूलधारको राजनीतिबाट निषेध गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको देखिन्छ ।
ओली प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको विभाजन हुने ताका केही समय माधव र प्रचण्डतिर देखिएका १० नेताहरुमध्ये भीम रावल र घनश्याम बाहेक अरु ८ जना नेताहरु अहिले खासै चर्चामा रहेका छैनन् । बाम एकता गर्न‘पर्छ भन्ने विचार घनश्याम भुसालले प्रकट गर्दै आइरहेका देखिन्थे । उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बाम शक्ति मान्छन् र उनीहरुसंग एकता गर्न‘पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भन्नेकुरा पनि स्पष्ट थियो । उनले एमालेमा रहेको बेलामा पनि ओली र एमालेको महाधिवेशनको खरो आलोचना गरेर गठबन्धनका हिमायतीहरुलाई मसला दिने काम गर्दै आएका पनि थिए ।
अहिले एमालेले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा टिकट नदिएपछि उनी एमाले सिध्याउन स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचनमा खडा भएका छन् । पहिलेदेखि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अप्रत्यक्ष रुपले गुन लगाउंदै आएका उनलाई अहिले प्रचण्ड माधवले गुनको पैंचो तिर्ने संभावना बनेको देखिन्छ । भीम रावलले चाहिं राष्ट्रिय हितका पक्षमा पार्टीले भन्दा दह्रो अडान राखेर आफ्नो एउटा बेग्लै पहिचान बनाएका भए तापनि उनी एमालेको दलीय अनुशासनमा बसेको अवस्था थिएन ।
नेपाली नेताहरुको चरित्र विपक्षी समूहप्रति सहिष्णु छैन भन्नेकुरा कांग्रेसले महाधिवेशनपछि देउवाको विरोधमा नबोल्दा समेत मिनेन्द्र रिजालले चुनावमा टिकट नपाएको कुराले नै स्पष्ट पार्छ । एमालेले रावललाई टिकट नदिनुलाई पनि नेतृत्वको असहिष्णुता त्यस्तै अर्को दृष्टान्त मान्न सकिन्छ । अध्यक्ष ओलीको विरोधमा रहेका देशी विदेशी शक्तिलाई खुशी पार्ने कुरामा आफ्नो हित देख्ने संचार माध्यम र नागरिक समाजको एउटा एउटा हिस्साले एमालेभित्रका असन्तुष्ट नेताहरुलाई उक्साउने प्रयत्न गर्दै आएको कुरालाई पनि स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । त्यसबाट रावल र भुसालमा कति प्रभाव प¥यो परेन त्यो भने स्पष्ट छैन । तर, अहिले विकसित घटनाक्रमले एउटा निर्भिक र राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका नेता रावलको व्यक्तित्व कमजोर बन्यो भने मुलुकलाई फाइदा हुने देखिदैन ।
बहुदलीय व्यवस्थामा दलको फुट तथा विभाजन र गठबन्धनको निर्माण र विघटन एवं नेताहरुको दल त्याग र निस्कासन जस्ता घटनालाई सामान्य मान्न सकिन्छ । निर्वाचनको बेलामा दलहरुको बिचमा प्रतिष्पर्धा हुने कुरा पनि स्वाभाविक हो । तर, “निषेधको राजनीति’’लाई सामान्य र स्वस्थ्य राजनीतिक खेल मानिदैन र नेपाली समाजले पनि निषेधको राजनीतिको अपेक्षा गरेको देखिदैन । सत्तारुढ गठबन्धनले भने २०६३ देखि नै शुरु भएको निषेधको राजनीतिको अझै विस्तार गर्दै आएको देखिन्छ । शुरुदेखि एमाले समेतका दलहरुले दरबार संबद्ध शक्तिको निषेध गर्दै आएको देखिन्थ्यो भने अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले देशी विदेशीको इसाारामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि निषेध गर्ने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ । गठबन्धनका नेताहरुले निषेधको राजनीतिबाट आफूलाई तात्कालीन फाइदा पुग्ने देखेर नै अरुलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको हुनुपर्छ । तर, नेताहरुको यस्तो कार्यले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेलिरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।
निषेधको राजनीतिको सिको न्याय क्षेत्रले पनि गर्न थालेको छ । न्यायाधीशहरुले हामीहरु फलानो प्रधान न्यायाधीशसंग इजलासमा बस्दैनौ र फलाना न्यायाधीशलाई फलानो इजलासमा राख्नुहुँदैन भन्ने र वकिलहरुले बहस गर्दैनौं भनेर न्यायालयको संचालनमा प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन थालेको छ । विश्वविद्यालयहरुमा कहिले एउटा र कहिले अर्को विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेर शैक्षिक गतिविधि रोक्ने काम गरेर मुलुकका शिक्षण संस्थाहरुलाई कमजोर पार्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ । स्वस्थ र लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको मान्यताको उपेक्षा गरेर निषेधको राजनीति गर्ने कामले कसैको पनि फाइदा हुने देखिदैन ।
आफू सत्तामा पुगेको बेलामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीको प्रदर्शन गर्दा पछि अरु सत्तामा पुग्न सक्ने संभावनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबैसंग सहकार्यको हात बढाएर मुलुकमा एकता र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सत्तापक्षमा हुन्छ भन्ने मानिन्छ । सत्तापक्ष नै निषेधको राजनीतिमा केन्द्रित हुनुको पछाडी नेताहरुको अहंले मात्र काम गरेको नभइ कतिपय विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थपूर्ण उक्साहटले पनि काम गरेको छ भन्ने अनुमान र आशंका पनि मानिसहरुले गर्छन् ।
निषेधको राजनीतिको जन्म जो जसको चाहना र अहंबाट भएको भए पनि यसको निरन्तरताले मुलुकमा द्वन्द्व र विभाजनको अवस्था चर्किंदै जाने संभावना समेत रहन्छ । मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न भएमा सत्ता गठबन्धनका नेता स्वयंले पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देशभित्र दलहरुको पारस्परिक सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण भयो भने मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आघात पुग्छ र अरु राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाहरुको अघिल्तिर सम्झौता वार्ता गर्ने क्षमता र विश्वसनीयता समेत कमजोर हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नो सोंच र शैलीमा परिवर्तन गर्न अग्रसर नभएको कुराले मुलुकमा परिवर्तनप्रतिको चाहना बढेको देखिन्छ । ठुला दलहरु आफ्नो स्वार्थका निम्ति विदेशीका अघिल्तिर लम्पसार पर्छन् भन्ने जनताको बुझाई छ । मुलुकले आफ्नो निर्णय क्षमता दिनानुदिन गुमाउँदै आएको अनुभूति हुन थालेको छ । यस पृष्ठभूमिमा दलहरुलाई आफ्नो सोंच र व्यवहारमा परिवर्तन र सुधार गर्न बाध्य बनाउन र मुलुकलाई संभावित द्वन्द्व र विभाजनबाट बचाउनका लागि पनि आगामी चुनावमा आशा लाग्दा व्यक्तिहरु जुन दलबाट वा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वार रहेका भए पनि त्यस्ता उम्मेदवारलाई मत दिएर परिवर्तनको जग थाप्न मतदाताहरु अग्रसर हुनुपर्छ ।
आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि भन्ने र छुट्टै दल दर्ता गरेर दलको चुनाव चिन्ह पनि लिने प्रवृत्तिले नेपालमा अर्को राजनीतिक विकृतिलाई जन्म दिने आशंका बढेको छ । शुरुमै जनतासंग ढाँटेर अगाडि आउने व्यक्ति नयाँ र राम्रो बोल्दैमा मात्र राम्रो नेता हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन । राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याहरु र विवादका विषयहरुमा स्पष्ट विकल्प सहित प्रस्तुत हुन सक्ने र विगतमा नराम्रो काम नगरेको तथा देश र जनताको पक्षमा काम गरेको मान्छेले मात्र राम्रो नेतृत्व दिन सक्छ भन्नेकुरामा मतदाताहरु सजग हुनुपर्छ ।
मतदाताहरुले आफूले तत्काल प्राप्त गर्ने सानोतिनो लाभको पासोमा नबल्झिईकन जुन मान्छे आफूले जानेबुझेसम्म इमान्दार छ र जुन मान्छे विगतमा गलत काममा संलग्न छैन त्यस्ता उम्मेदवार जुन दलका भएपनि मत दिनुपर्छ र देशघाती र भ्रष्टाचारीहरुलाई बहिस्कार गर्न‘पर्छ। अहिले मतदाताहरुको अघिल्तिर राम्रा उम्मेदवारलाई मात्र मत दिएर देश र जनताप्रतिको आफ्नो निष्ठाको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने सुनौलो अवसर आएको छ ।
-डा. युवराज पाण्डे
(डा. पाण्डे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्)
