नेपालबाट ढुंगा बालुवा निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मुख खोलेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे उत्खनन् गर्ने नभई चुरे भावर र शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त स्थानमा खानी सञ्चालन गर्ने भनिएको दाबी गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण बताएका थिए।
उक्त निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खनन् गर्न आएको भन्दै वातारणविद्, राजनीतिकले विरोध जनाएपछि सरकारले अन्यत्र खानी सञ्चालन गर्ने बताएको हो।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भनेका छन्, ‘वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तेवेदन बमो चुरे भावर र शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो।’
मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
