राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपा कानुनी रुपमा फुट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा चर्चा भएको छ।
शुक्रबार सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले विघटनको पक्षमा बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित हुन नसक्ने विषय उठान गरेका हुन्।
राणाले पटकपटक प्रश्नको भावमा भन्दा पनि बुझाइका रुपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नेकपालाई विभाजन हुन नदिने हुँदा संसद पुनःस्थापना भयो भने नयाँ सरकार गठन कसरी हुन्छ भनेर सोधेका थिए।
नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजन हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणा र सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीबीच केहीबेर सवालजवाफ नै चल्यो।
रेग्मीले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अवैधानिक भएको दाबी गरेपछि राणाले सोधे, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नयाँ सरकार धारा १०० (७) ले धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन हुने भन्यो त्यसका कुन उपधारा अनुसार बन्छ?’
जवाफमा रेग्मीले नेकपाको संसदीय दलको नेता परिर्वतन नभई धारा ७६(१) दलको नेतालाई र दुई भन्दा बढी दलको समर्थन भइ उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गरे। उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न नेकपा विभाजन हुुनपर्ने रेग्मीको तर्क गरे। र त्यतिकै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नेकपा पाँच वर्षसम्म फुट्न पाउँदैन।’
रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा असहमत हुँदै भने, ‘त्यसो होइन श्रीमान फुट्न पाउँछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३(३) ले व्यवस्था गरेको छ।’
राणाले फेरि आफ्नो भनाइ दोहोर्याए, ‘पाइँदैन पाइँदैन, पाँच वर्षसम्म नेकपा फुट्नै पाइदैन।’
तेस्रोपटक पनि प्रधानन्यायाधीले नेकपा पाँच वर्ष फुट्नै नपाउने अडान लिएपछि रेग्मीले उक्त ऐन हातमा लिँदै दफा ३३ पढेर सुनाउन थाले।
रेग्मीले इजलासमा भने, ‘यो अलि कठिन भो, श्रीमान म सुनाउँछु। ३३ (२) अनुसार कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय संसदका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाएमा त्यो फुटेको मानिनेछ। फुट्न पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो। तर अहिलेको अवस्थामा नेकपा फुट्न सक्छ। दफा ३३ (३) अनुसार नेकपा फुट्न सक्छ। तर फुटेपछि पाँच वर्षसम्म चाहिँ फेरि फुट्न भने सक्दैन।’
रेग्मीले ऐनका दफा पढेर सुनाएपछि राणाले थप प्रश्न गरेनन्। बहसका क्रममा उनले संविधानको धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्था भनेको र विघटन गर्न पाइँदैन भनेर नकारात्मक रुपमा नलेखेकाले त्यो अधिकार स्वत भएको जिरिक गरे।
‘दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनेछ भनेर संविधानमा छ। त्यसपछि त्यसका के के हुने कुरा उल्लेख नभए पनि हामीले विधिको शासनलाई स्वीकार गरेका छौँ, रेग्मीले अगाडि भने, ‘त्यसकारण विघटन गर्न पाइँदैन नभनेकाले विघटन गर्न पाइन्छ।’
धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य मान्यता स्वत स्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो।
संविधानमा नखेले पनि विघटनको अधिकार भएको जिकिर रेग्मीले पटक पटक लिएपछि राणाले रिट निवेदकका वकिलले गरेका बहसलाई समेत जोडेर व्याख्या मिश्रित प्रश्न तेस्र्याए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म जम्मा जम्मी निवेदक र तपाईंहरुको कुरा लेखिएको मात्रै मान्ने कि नलेखिएको पनि मान्ने भन्ने मै केन्द्रित रह्यो। संविधान जति लेखिएको छ, त्यति मानेका हौँ। जति लेखिएको छैन त्यति नमानेका हौँ भन्ने निवेदकको कुरा रह्यो। तपाईँहरुले चाहिँ नलेखिएको कुरा पनि मान्नुपर्छ भन्नुभयो, फरक यति छ।’
यति भनेपछि बल्ल राणाले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो जस्तै संविधानमा संसदीय व्यवस्था भनेर लेखिएको तर जहाँ विघटनको अधिकार संविधानमा नलेखिएको अवस्थामा संसद विघटन गरिएको विश्वका यतिका देशमा कहीँ छ?’
जवाफमा रेग्मीले संविधानको धारा ७४ विस्तृत रुपमा बुझ्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘धारा ७४ स्वतन्त्र रुपमा मात्रै व्याख्या गर्न मिल्दैन। कस्तो भाषा लेख्नुपर्ने हो त्यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो रिट निवेदन खारेज हुुनुपर्छ।’
