सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वनयमा ल्याउने बताएको छ।
बोर्ड गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित वनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
संचार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयमा ढिलाई गर्न नहुने बताए। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ताको हितकालागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए।
विदेशी टेलिभिजनवाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी स्थानिय च्यानलहरुले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने संचार विज्ञ हुमागाईले बताए।
ऐन स्वीकृत भएको ११ महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँकी एक महिना सवै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नु पर्ने बताए।
बैठकमा सांसदहरु ईन्दु शर्मा, लिलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रंगमति शाही लगाएतले ऐन कार्यान्वयमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।
संसदका दुवै सदनवाट पारित भई राष्ट्रपतिवाट २०७६ साल कार्तिक ८ गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ।
ऐनले २०७३ साल कार्तिक ७ गतेको मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्ने छ। उक्त नीति २०७४ साल श्रावण १ गतेवाट लागु हुनु पर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधको कारण लागु हुन सकेको थियन। नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो।
ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्वन्धी नीति वनाई सरकारलाई सिफारिश गर्न विज्ञापन वोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वोर्ड गठन ११ महिना वितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन।
ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डबिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ।
ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। ऐनले सरकारी विज्ञापन वोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
