सरकारले गरेको लकडाउनलाई वेवास्ता गरेको प्रतिफल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बेहोर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित भएका छन् । एक दर्जनभन्दा बढीको त ज्यान नै गएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २१ का उपसभापति गोविन्द रञ्जितको
कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका क्रममा भिडभाड भएका कारण कोरोना संक्रमण भएको उनको परिवारले जनाएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसभित्र जो जो संक्रमित भएका छन् प्राय सबै क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणकै क्रममा भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको काम साउनदेखि
प्रारम्भ गरेको हो, यही अवधिमा मुलुकमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको छ ।
सरकारले गरेको लकडाउन हामी किन पालना गर्ने रु भन्ने मानसिकतामा कार्यकर्ता रहेका
कारण पनि संक्रमण बढेको हो ।
यो महामारीमा महाधिबशेनको पूर्व तयारीको काम थाती राख्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले गरेको थियो । कुनै हालतमा पनि आगामी फागुनभित्र महाधिबशेन सम्पन्न गर्ने भन्दै संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले कार्यकर्तालाई भीडभाडमा परिचालन गराए तर आफू भने फराकिलो कम्पाउण्ड भएको घरमा गेट लगाएर बसे । इतर पक्षले जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि कोरोनाको कहर रहुञ्जेल महाधिबशेनको पूर्व तयारी सम्भव देखिदंैन । तर, संविधानले २०७८ भदौ २० कटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै राजनीतिक दलको एक महाधिबेशन र अर्को महाधिबशेनबीचको अवधि साँढे पाँच वर्षभन्दा बढी नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको यो व्यवस्थाका कारण अबको एक वर्षभित्र महाधिबशेन हुने कुरामा इतर पक्ष ढुक्क प्रायः छ । तर, संस्थापन पक्ष भने यही बहानामा तीन वर्ष पछि धकेल्ने रणनीतिमा छ । यसका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग गरे भने संविधान संशोधन गरेर साँढे पाँच वर्षको सट्टा विशेष परिस्थितिमा आठ वर्षभित्र महाधिबेशन गर्न सकिने व्यवस्था हुनसक्ने कुरामा देउवा आशावादी छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई ग्रिन सिग्नल दिएको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
ओली र देउवाबीच पञ्चायतकालमा जेलमा बसेको बेलादेखि नै व्यक्तिगत रुपमा सुमधुर सम्बन्ध रही आएको छ । महाधिबशेनमा होमिनै परे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पक्षमा राज्यको स्रोत साधन परिचालन गरिदिने कुरामा सभापति देउवा ढुक्क छन् ।
गत आमनिर्वाचनमा पनि पार्टीभित्रका आफ्ना सम्भावित प्रतिस्पर्धी बिमलेन्द्र निधिलाई चुनाव हराउन देउवाले ओली अस्त्र प्रयोग गरेका थिए ।
१४ औं महाधिबेशनद्वारा पुनः सभापति निर्वाचन हुनका लागि विमलेन्द्र निधि बाहेक देउवाले अरु सबै तगाराहरु पन्छाइसकेका छन् । संस्थापन इतर पक्षमा कम्तिमा तीन वटा प्यानल हुने प्रवन्ध देउवाले मिलाइसकेका छन् । तर, संस्थापन पक्षकै निधिले व्यापक तयारी गरेका कारण देउवाको सुनिश्चिततामा बे्रक लागेको छ ।
गत १३ औं महाधिबशेनमा आफूलाई साथ दिने प्रभावकारी नेताहरुमध्ये अब निधिलाई कति जनाले साथ दिन्छन् रु त्यसको जोडघटाउमा देउवा छन् । यदि संस्थापन पक्षका उल्लेख्य नेताहरु निधिका पक्षमा उभिए भने देउवा उम्मेदवार नबन्ने सम्भावना पनि छ । विगतमा देउवालाई साथ दिनेमध्ये प्रदेश २ का प्रायः सबै केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरु निधिको पक्षमा उभिएका छन् । जसको अगुवाइ प्रदीप गिरिले गरेका छन् । प्रदेश ५ बाट पनि निधिले दीपकुमार उपाध्याय, बालकृष्ण खाण, हरि नेपाल लगायतका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याइसकेका छन् ।
अर्जुननरसिंह केसी पनि निधिको पक्षमा खुलिसकेका छन् । यसैगरी विगतमा पौडेल टिममा रहेका डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि निधिको पक्षमा मुख खोलेका छन् । जसका कारण देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा
रहेको निकटस्थहरु बताउने गर्छन् ।
