नेपालको पहिलो संविधान सभा संविधान जारी गर्न विफल भएपछि स्वतः बिघटित भएकै जसरी अमेरिकी विशेष सहायता परियोजना एमसीसी पनि संसदबाट अनुमोदन हुन नसकी स्वतः समाप्त हुने प्रष्ट लक्षण देखिएको छ । एमसीसी परियोजनालाई असार १६ (जुन ३०) सम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने भए पनि संसद बैठक अब एकैपटक असार १७ गतेका लागि बोलाइएपछि यो संसदबाट उक्त परियोजना पारित हुने संभावना लगभग समाप्त भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनले सम्झौतालाई साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्नुपछ । संसदबाट अनुमोदन गराएर नेपालले लिन लागेको यो नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता हो । यो स्तरमा बिबादित बनेको पनि यो पहिलो अमेरिकी सहायता हो ।
संसदले अनुमोदन नगरेको हदसम्म यो परियोजना लागू नहुने र स्वतः निस्क्रिय हुने कुरा परियोजनाको संझौतामा नै उल्लेख छ । यस्तै एमसीए नेपालले पनि उक्त जानकारी केही समय पहिले जारी गरेको प्रेस नोटमा नै दिइएको छ ।
हेर्नुहोसः एमसीए नेपालले जारी गरेको परियोजना निस्क्रिय हुने नोटः
सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसी स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयम विवाद चलिरहदा अनुमोदनका लागि दिइएको अन्तिम मिति सकिएर परियोजना स्वतः निस्क्रिय हुन लागेको हो ।
नेपालको पहिलो जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधान सभा पनि यसैगरी संविधान बनाउन नसक्दै स्वतः बिघटन हुन पुगेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटटराई थिए भने सर्वोच्च अदालतले समयमा संविधान जारी नगरेको भन्दै संविधान सभाको आयु समाप्त हुने म्याद तोकिदिएको थियो ।
संसदीय अनुमोदन नहुने निश्चित भए पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र एमसीसीकै बारेमा छलफल गर्न आज वुधवार स्थायी समितिको बहुप्रतिक्षित वैठक बस्दैछ । एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि तोकिएको मिति टर्ने गरी संसद बैठक राखिए पनि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकको मुख्य एजेण्डा यही विषयलाई बनाइएको छ । सत्तारुढ नेकपामा एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को मतभेद छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमा सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिदै आएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेता भीम रावलगायतका नेताहरु विपक्षमा छन् ।
अनुमोदनका लागि दिइएको मिति टर्ने भएपछि अब एमसीसी परियोजना के हुन्छ भन्ने कौतुहलको अवस्था छ । अमेरिकी सरकारले ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणमा पाँच वर्षभित्र खर्च हुने गरी ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने परियोजना नै एमसीसी हो । जसमा नेपाल सरकारले थप १४ अर्ब थप्नुपर्ने हुन्छ । उक्त परियोजनामा नेपालले २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो ।
