कामचोर ठेकेदार, तिनका संरक्षक नेता र मतियार कर्मचारीको चक्रव्यूहले अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै सकस भएको देखिन्छ । यसैले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दा पनि कारबाहीमा नपरेका ठेकेदारविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिकरूपमै गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ ।
केही दिन पहिले तत्कालिन कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गवहादुर खत्रीले सिन्धुली चकमके सडक खण्डको काम नगरेर अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कटाक्ष गरेका थिए । तीनपाटन शिक्षा क्याम्पसको भवन अलपत्र पार्ने सिद्धवावा कन्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न भिमस्थानका वासिन्दाले माग गरेका थिए । सिन्धुलीमा समय अगाबै काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरु पनि छन् । सिर्जना निर्माण सेवाले सिन्धुलीको गैरी बजारबाट मधुटार जोड्ने सडक तीन महिना अगाबै सम्पन्न गरेको थियो । यो प्रकरणले सबै निर्माण ब्यबसायी खराबै हुन्छन् भन्ने होइन । राजनीतिक पहुँच भएका केही निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक ठेक्का हात पारेपछि काम नगरी अलपत्र छाड्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । अधिकांश परियोजनामा तिनका मतियार कर्मचारीलेनैं कानुनी सुरक्षाको उपाय सिकाउने र अपनाउने गर्छन् । यिनै कारणले सार्वजनिक निर्माणको कामहरु अलपत्र परेर राज्यको अरबौं लगानी वालुवामा पानीहालेझैं भएको हो ।
यथार्थमा स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक निर्माणमा पनि ससाना निर्माण व्यवसायीको सहयोग लिनु उपयुक्त उपाय हुने देखिन्छ । सिन्धुली चकमके सडक ठेक्का लागेको २ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ तर अहिलेसम्म संझौता अनुसारको कामै भएन ।
ठेकेदार र सम्बन्धित आयोजनाका कर्मचारीबीच मिलेमतो नहुने हो भने बेलैमा अनुगमन र कारबाही गर्न कानुनले रोक्दैन । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका ‘घरबेटी’ ठेकेदारले अलपत्र पारेको मुड्खु भन्ज्याङ(तीनपिप्ले खण्डको ठेक्का तोडिँदा अदालतबाट भएको निर्णयले पनि कानुन नभएर कर्मचारीको नियत खराब भएको स्पष्ट हुन्छ ।
काठमाडौं र बुटबलले घरबेटी ठेकेदारसँग भएको संझौता भंग गरेर उदाहरणीय काम गरे । दुई स्थानीय निकायलेझै अन्य पालिकाले पनि अनुशरण गर्न सके ठेक्कापट्टाको अहिलेको भ्रष्ट र निकम्मा शैली बदल्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू ‘कुहिएको आलुको बोरा’ अर्थात् ठग ठेकेदार र तिनका कर्मचारीसँग छ्यासमिस नहुँदै नयाँ अभ्यासका लागि अग्रसर हुन सक्नुपर्छ ।
