एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालिन नेकपाको बिभाजन पछिको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए: भारतलाई फम्फरटेवल हुनेगरी नेपालको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । उनको त्यो अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी आलोचनाहरु भए र त्यसलाई मिडियाले बङ्ग्याएको भनेर पन्छिए । उनकै संयोजनमा बनेको गठबन्धन सरकारले भारतीयहरुलाई सहजै नागरिकता दिनेगरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएको बिबादास्पद नागरिकता बिधेयक पुनराबलोकनका लागि पुन: संसदमा फिर्ता पठाएपनि जस्ताको तस्तै पारित गर्नेगरी सदनबाट पारित गरेर पुन: राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदैछन् । जनताले गलत देखेको नागरिकता बिधेयकलाई कम्फरटेवल सरकार बनाउन उद्यत प्रचण्डले उन्नत र उत्कृष्ठ देखिरहे ।
माल्दिभ्सका नेता अब्दुल्ला यामिन दिल्लीसँग दिक्क भएर ‘चीन निकट’ बनेभने बंगलादेश र श्रीलंका पनि चिढिए । महेन्द्र राजापाक्षेदेखि लिएर दक्षिण एसियाका धेरै नेता भारतसँग टाढिँदै गएका बेला नेपालका प्रचण्डको भारतीय सामिप्यता चासोको विषय बनिरहेको छ । ‘भारतको नचाहिँदो हठबारे त्यहाँका शासक–प्रशासकहरू’ कहिल्यै बोल्दैनन् । छिमेकीहरू टाढिँदै गए पनि ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने कुत्सित सोचले ग्रस्त छन् भारतीय र पश्चिमा कूटनीतिका खेतालाहरू । दिल्ली दरबार गुप्तचर, कर्मचारीतन्त्र र केही नेपाली सञ्चारकर्मीका कुरा सुनेर नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि छुरा चलाउँछ र हाम्रा नटवरलाल नेताहरु उनीहरुलाई रातो कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गरिरहन्छन् । साम्राज्यवादीहरु कमजोरी स्वीकार गर्दैन, बरू केपी ओलीजस्ता ‘हाम्रा’ साना भाइहरू किन बेइजिङतिर लहसिए भनेर निरर्थक शंका गर्छ । आफ्ना नेपाली लेण्डुपेहरूको ‘फौज’ बनाएर पार्टीनैं बिभाजन गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुसार कठपुतली सरकार बनाउँछ ।
२०४५ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरे । तत्कालीन प्रधानसेनापति सच्चितशमशेर राणाले सैनिक मुख्यालयमा जर्नेलहरूसँग परामर्श गरेपछि राजा, प्रधानमन्त्री (मरीचमानसिंह श्रेष्ठ) र प्रधानसेनापतिबीच भएको छलफल कार्यान्वयन हुने निश्चित भयो । चीनले पठाएका विमानभेदी क्षेप्यास्त्रलगायत आधुनिक हतियारहरुको खेप नेपाल आएपछि भारतले पन्ध्र महिना नाकाबन्दी लगायो । त्यसअघि २०२७ सालमा पनि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
नेपालीमा एउटा लोकप्रिय कथन छ: ‘अर्काको आश, दिनैपिच्छे उपवास’ भनेझैं भारतको भरमा राष्ट्रलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने हास्यास्पद र चटकी भाषण गर्ने प्रचण्ड र उनी संरक्षित गठबन्धन सरकारले दिनको एउटा मात्र असल काम गरे पुग्ने थियो । तर उनी त्यसो गर्दैनन् किनकी त्यो गर्दा कम्फरटेवल मालिक रिसाउँछ र क्रोधले सत्तारोहणको यात्रा चौपट बन्नेछ । गठबन्धन सरकारको पछिल्लो काम कारबाहीलाई लिएर नेपाली जनताले भनिरहेकाछन्: ‘ओली सरकार ढालेर के नैं नयाँ काम गर्यौं र !’
सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्दा ५९ हजार ६ सय ३७ जनाले मतदान गरे । १४ सय ९६ जना सिक्किमवासीले मात्र सिक्किम स्वतन्त्रनैं रहनुपर्छ भनेर मत दिएका थिए । त्यो भनेको २.४५ प्रतिशत मात्र थियो । प्रजातन्त्रमा बहुमतले संधै सही निर्णय गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि गलत ठहरियो । ९७.५५ प्रतिशत जनताले दिल्लीको दबाब र प्रभावमा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतलाई सुम्पिदिए । काजी लेण्डुप दोर्जे, नरबहादुर खतिवडा, रामचन्द्र पौडेललगायतका राष्ट्रघाती नेताले सजिलैसँग बुझाइदिए स्वाधीन राष्ट्र । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्री वाई.बी. चौहानले लेण्डुपलाई बधाइ दिए । लेण्डुपले भनेका थिए्, ‘राजा फ्ँयाक्ने र राष्ट्र बुझाउने सबै काम दिल्लीकै निर्देशनमा गरें तर त्यसपछि इन्दिरा र चौहानले मेरो फोनसमेत उठाउन छाडिदिए ।’ सिक्किम पनि कम्फरटेबल प्रचण्ड पथकै कपटपूर्ण कूटनीतिको शिकार बन्यो । सन् १९४८ मा भारत र सिक्किमबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको घोडा चढेर भारतीय सैनिकहरू गान्तोक पुगे । भुटान र नेपालसँग पनि सन् १९४९ र १९५० मा त्यस्तै सन्धि गरिएको थियो । अहिले त्यही सन्धिले नेपालमाथि हस्तक्षेप गराइरहेको छ र नेपाली लेण्डुपहरु नेपाली सत्तामा कम्फरटेवलवालालाई इन्ट्रिगराएर कहिल्यै पराधिन नभएको नेपालमाथि लुटको शासन चलाइरहेकाछन् ।
तसर्थ हामी सबैले एकै साथ भन्नै पर्ने भएको छ : कम्फरटेवल सरकारद्धारा जर्वजस्ती ल्याइएको नागरिकता बिधेयक असफल पारौं, र नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौं । -प्रेम दाहाल
