संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेकी छन् । संसदबाट पारित भएको १४ दिनपछि विधेयकमाथि राष्ट्रपति भण्डारीले ९ विषयमा १५ सन्देशसहित फिर्ता गरेकी छन् । १५ दिनभित्रै प्रमाणिकरण वा सन्देशसहित फिर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भएपछि नेपालीहरुले स्वागत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले परामर्श नगरेपनि राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले विधेयक फिर्ता हुनुलाई दुखद भनेका छन् ।
कांग्रेसले राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारीको निर्णयप्रति बिमति जनाएका रुपमा लिएको छ । संवैधानिक विज्ञहरुले पनि विभाजित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । कतिपयले यसलाई सकारात्मक र संवैधानिक कदम भनेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रपति भण्डारीले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने संवैधानिक भूमिकाभित्रै रहेर विधेयक फिर्ता गरेको उल्लेख गरेकी छन् । ९ विषयमा १५ सन्देश दिने क्रममा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ल्याएको अध्यादेश प्रमाणिकरण गरिएको, तर यसपटक फिर्ता गरिनुको पृष्ठभूमि प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ । सन्देशमा नागरिकता बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन गरिनुपर्ने, नागरिकताका सिद्धान्तहरुमा स्पष्टताको आवश्यकता हुनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकताको समस्या दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने, मधेशको भावना सम्बोधन हुनुपर्ने, स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो रहेको उल्लेख छ । सँगै नागरिकता कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने पनि राष्ट्रपतिको तर्क छ ।
तर विधेयक फिर्ता गरिएकाले कानून निर्माणमा विलम्ब मात्रै नभएर संसदमा फेरि मतभेद बढ्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । किनकि सरकारले यसअघि छलफल भएको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ अध्यादेश दर्ता गराउँदै पारित गरिएको थियो । विशेषगरी वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइने वा तत्कालै दिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतभेद छ । यो विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मतैक्य छ, तर सत्तारुढ भएकाले माओवादीले अडान छोडेको थियो । यसको अर्थ नागरिकता विधेयकमाथि राजनीतिक लाभहानीका रुपमा प्रयोग गरिएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले हामीले एकै साथ भन्नै पर्ने भएको छ: पृष्ठभूमि हेर्दा पनि नागरिकता सधैं राजनीतिक लाभहानीको विषय बनाइनु दुखद हो । त्यसैले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन गम्भीर हुनु आवश्यक छ नागरिकतालाई भोटमा साटिने कार्य कदापी स्वीकार्य हुन्न ।
