मधेस प्रदेश सरकारले निर्धारित समयावधिमा करोडौँको भुक्तानी गर्न सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असार २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्न भने पनि कर्मचारी अभाव तथा सचिवको अनुपस्थितिका कारण करोडौँको भुक्तानी रोकिएको हो।
मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव, रकमान्तर र सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेका हुन्।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएका विभिन्न योजनावापतको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन। मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंह निमित्तको जिम्मा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई नदिएर भारत भ्रमणमा गएपछि मन्त्रालयले विभिन्न योजनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेको हो।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ब्रजेश साहले सचिव भारत भ्रमणमा रहेका कारण कृषक समूह र व्यक्तिहरुको अनुदानमा आधारित सम्पन्न भएका योजनाहरुको करीब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए।
कृषक समूहतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ३/३ समूह गरी २४ वटा समूहको ४० लाखको दरले ९ करोड ६० लाख र व्यक्तितर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट ६/६ जना गरी ४० जनाको २० लाखका दरले ९ करोड ६० लाख तथा अन्य योजनासहितको करीब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव सिंहले इमेलबाट स्क्यान गरी केही भुक्तानी गरिन् भने बाँकी भुक्तानी हुन सकेन। सचिव सिंहले निमित्तको जिम्मा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई नदिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत १५/१६ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाको रकम भुक्तानी हुँन बाँकी रहेको छ। मन्त्रालयतर्फ संघीय सरकारको योजना रहेको पुल र टीआईडीको रकम रकमान्तर गर्न नसकिएका कारण साढे ११ करोड र सर्भर व्यवस्ताको कारणले पूर्वाधार विकास कार्यालयको करीब एक सय वटा योजनाको करीब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले बताए।
