सित्तैमा खान पाए तीन पाथी चुक घुटक्याउने गल्ती नगरौँ । श्रीलङ्कालाई हेर्नोस् । सुरुमा ऊ पनि दङ्गै थियो । तर, आखिरमा अमेरिकाको विकास परियोजना उसले अस्वीकार गर्नुप¥यो । ४८ करोड अमेरिकी डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा आर्थिक वृद्धिका लागि दुई बाध्यकारी प्रावधान समावेश गरिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
श्रीलङ्काको कुल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशतलाई एमसीसी सम्झौताले लाभ पु¥याउने दाबी गरिएको थियो । ‘साँघुरा सडक फराकिलो बनाएर सुरक्षित र थप भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्न, जनतालाई आपसमा जोड्ने यातायात सेवाको लागत न्यून गर्न र बजार बिस्तारमा टेवा पु¥याउन एमसीसीको पैसा लगानी गरिने’ बताइएको थियो । त्यसपछि पस्यो–ट्रोजनको घोडा । ‘यो सम्झौताअन्तर्गत गरिने गतिविधिबाट हुने क्षतिवापत एमसीसी र अमेरिकाका हाल कार्यरत वा पूर्व पदाधिकारी वा कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि श्रीलङ्काका कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकारीसमक्ष कारबाही गरिनेछैन ।
’त्यो विष थियो र त्यसले हलचल निम्त्यायो । के त्यसको अर्थ श्रीलङ्काको अमूल्य कृषिभूमिलाई ठुलो परिमाणमा निजीकरण गर्ने अथवा अन्य प्रयोजनको लागि भाडा (लिज) मा दिनु हुने थियो ? कसैले रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गरे के हुन्छ ? एमसीसीको छातामुनि प्राप्त कूटनीतिक सुविधा (उन्मुक्ति) ले अमेरिकी व्यापारको लागि कुनै पनि खालका नकारात्मक व्यापारिक व्यवहारलाई छुट हुने थियो । “के हामी फेरि पनि उपनिवेशवादी समयमा फर्किंदै छौँ ?”, श्रीलङ्काका स्थानीय सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले एमसीसी गरिब देशहरूमाथि आर्थिक प्रभुत्व लाद्ने नयाँ खालको साम्राज्यवादको औजार भएको निष्कर्ष निकाले । श्रीलङ्काका चर्चित स्तम्भकार शिनाली वादुगेले टिप्पणी गरे,“छोटोमा भन्दा यो श्रीलङ्कालाई अर्को उपनिवेश बनाउने योजना हो । हिन्द महासागरमा अमेरिकी सैनिक आधार बनाउने चालबाजी हो ।”श्रीलङ्कालीहरू यो सम्झौतालाई लिएर चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलरको उस्तै एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियामा छ । सम्झौताअन्तर्गत काम गर्ने शिलशिलामा हुने सबै खालका क्षति, हानी, नोक्सानी वा मृत्यु भए सरकारले एमसीसी वा अमेरिकी सरकारविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्न पाउनेछैन । त्यस्तो हानी, नोक्सानी, क्षति वा मृत्युको लागि माथि उल्लेखित कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध कुनै पनि खालको दाबी वा कानुनी कार्वाही गर्न पाइनेछैन । माथिको प्रावधान र यो प्रावधान उस्तै उस्तै छैन त ? एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत यो सबैको लागि प्रयोग गरिने प्रावधान हुनुपर्छ ।अफ्रिकी देश मदागास्करमा एमसीसीको पैसाले गरिएको भूमिसुधारले १३ लाख हेक्टर कृषिभूमि ९९ वर्षको लागि निर्यातजन्य उत्पादन गर्न भन्दै एउटा विदेशी निजी कम्पनीलाई निःशुल्क भाडामा दिइएको छ । त्यहाँ पनि एमसीसी सम्झौताका सबै प्रावधान मदागास्करको कानुनभन्दा माथि राखिएको छ ।
अर्को शब्दमा भन्दा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र ऐन कानुन सबै बेचिएको छ ।केही मानिसहरू एमसीसीलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाभन्दा उत्तम विकल्प पनि भन्ने गर्छन् । तर, सन् २०१३ देखि आजसम्ममा संसारभरका दुई भन्दा बढी देशले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । चीनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कुनै पनि चिनियाँ कम्पनीलाई उन्मुक्तिको माग गरेको छैन । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत काम गर्ने जोसुकै चिनियाँ नागरिकले पनि सम्बन्धित देशको कानुनको पालना गर्न अनिवार्य छ । बीआरआईमा कुनै गोप्य प्रावधान छैन । यो कुनै नवउपनिवेशवाद होइन ।एमसीसी परियोजनाले त्यही काम गरिरहेको छ जुन कामको आरोप चीनमाथि थोपरिँदै आएको छ । जब कि चीनले त्यस्ता कुनै काम गरेको छैन । स्रोत : सीजीटीएन तस्बीरः इ.कान्तिपुर
