मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाललाई अन्य बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहायता रोक्न अमेरिकाले लबिङ थालेको छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको सहायता सम्झौता अनुमोदन मामिलालाई लिएर अमेरिका आक्रामक बनेपछि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
‘नेपालमा एमसीसी गिजोलिएपछि अमेरिकाले अग्रेसन (आक्रामकता) देखाउन थालेछ,’ दाताहरूसँग निकट सम्बन्ध राखिरहेका आर्थिक कूटनीतिका जानकार एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक नाकाबन्दी नै लगाउँदा आलोचित हुने हुनाले अमेरिकाले भित्री कदम चाल्न खोजेको छ, केही राजदूृतहरूसँग कुरा गर्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारहरूलाई नेपाललाई दिँदै आएको सहायताबारे विचार गर्न अमेरिकाले अनौपचारिक आग्रह गरेको बुझियो ।’
नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई भने अमेरिकाले औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा सहायता रोक्ने कदम चाल्नेबारे कुनै चेतावनी दिएको छैन । तर, एमसीसी सम्झौता मामिला पेचिलो बन्दै गएपछि काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा तारन्तार पुगिरहेका आफू पक्षधर केही व्यक्तिहरूलाई पनि अमेरिकाले नेपालमा हुने गरेको सहायता प्रवाहबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमै ‘कुरा गर्ने’ बताइरहेको छ । बाहिर यस्तै सन्देश प्रवाह गरिदिन आफूहरूलाई आग्रह भएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि दिइएको अनुदान सहायता उपयोग गर्नुको साटो सम्झौताका बुँदाहरूलाई अनेक अर्थ लगाएर आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको महसुस अमेरिकाले गरेको बुझियो,’ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘नेपालमा अनुदान सहायता दिँदा भोगेको सास्तीलाई अमेरिकाले बदला लिएर क्यास गर्न खोजिरहेको छ, यस्तो भयो नेपाल चरम आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ ।’ कर्जा र अनुदान प्रदायक निकाय एवम् श्रम सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई पनि अमेरिकाले नेपाल प्रतिकूल बनाउन सक्ने उनले बताए ।
