संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारलाई हतियार बिक्री नगर्न अपील गरेको छ। यो वर्ष सेनाले निर्वाचित सत्ता हत्याएर नागरिकमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो दुर्लभ अपील गरेको हाे।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले म्यानमारका सैनिक शासकको निन्दा गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। गएको फेब्रुअरीमा निर्वाचित सत्ता हत्याएर सेनाले शक्ति आफ्नो हातमा लिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइको माग पनि गरेको छ। नेतृ आङ साङ सुकीसहित सेनाको नियन्त्रणमा छन्। कू को विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोधमा निस्केकाहरुमाथि सेनाले हिंसात्मक दमन गरेको छ, त्यसको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ।
चीन र रुससहित ३६ देश अनुपस्थित रहे। चीन र रुस म्यानमारलाई सैन्य सामग्री प्रदान गर्ने दुई ठूला आपूर्तिकर्ता हुन्। अनुपस्थित भएका मध्ये केही देशले सैन्य कू म्यानमारको आन्तरिक मामिला भनेका छन् भने केहीले प्रस्तावमा रोहिंग्या समुदायमाथि हुँदै आएको ज्यादतीको विषय नसमेटिएको उल्लेख गरेका छन्।
गएको फेब्रुअरीमा सेनाले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सत्ता हत्याएको हो। तर स्वतन्त्र परिवेक्षकहरुले भने चुनाव अधिकांश रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकृत गरेको निन्दा सम्बन्धी प्रस्ताव कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभए पनि राजनीतिक रुपमा भने महत्वपूर्ण छ। म्यानमारमा बिस्तारित तहको गृहयुद्धको जोखिम वास्तविक रहेको म्यानमारका लागि संयुक्तराष्ट्रसंघीय विशेष दूत क्रिष्टिन श्रेनर बर्गनरले महासभामा बताएकी छन्।
सैन्य कू लाई उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको पनि उनको भनाई छ। म्यानमारमा भएको सैन्य कू को निन्दा गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ११९ देश रहे। बेलारुसले मात्रै विपक्षमा मत दिएको छ।
