जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक विभाजनको बाटोमा

?????????????????????????????

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिताका लागि निवेदन दर्ता गराएसँगै संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल जसपा औपचारिक विभाजनको बाटोमा अगाडि बढेको छ।

विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने कि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई भन्ने विवादबीच जसपा विभाजनतर्फ अग्रसर भएको हो। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष ओली सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। यादव-भट्टराई पक्ष भने निरन्तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनमा अडिग छ।

यसबीचमा यादव-भट्टराई र ठाकुर-महतो पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरे। तर, दुवै पक्षले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम एकअर्कालाई गरेको कारवाही आयोगले मान्यता दिएन। सोही कारण शुक्रबार यादव-भट्टराई पक्षले ऐनका दफा ४३ र ४४ बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतसहित पार्टी आधिकारिताको दाबी आयोगमा प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले ढिलोमा २५ दिनभित्र विवाद निरुपण गर्ने जानकारी यादव-भट्टराई पक्षलाई दिएको छ।

यादव-भट्टराई पक्षमा रहेका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ५१ प्रतिशत भए पुग्छ। ‘तर हामीसँग झण्डै ६० प्रतिशतको बहुमत छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अर्को पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

ठाकुर-महतो पक्षले संघीय जनता पार्टी गठनका लागि गृहकार्य गरिरहेको सूचना आफूहरूले पाएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ठाकुर-महतो पक्षले आफ्नो पूरानो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ब्युँताउन सक्ने अवस्था नभएको श्रेष्ठको दाबी छ। तथापि, एकीकरण भएको दलको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न एकीकरण भएको वा गाभिएको मितिले एक वर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न नसक्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० उपदफा ७ को व्यवस्था छ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा एकीकरण भई १० वैशाख ०७७ मा जसपा गठन भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ। सोही कारण राजपाकै नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षमा ठाकुर-महतो समूह देखिन्छ। तथापि, तत्कालीन राजपाले पाएको चुनाव चिह्न छाता जसपाले पाएको छ। यदि आयोगले यादव-भट्टराई पक्षलाई आधिकारिता दियो भने चुनाव चिह्न विवादका कारण राजपा ब्युँतिने सम्भावना कमजोर देखिन्छ। सोही कारण हुन सक्छ, ठाकुर-महतो पक्षले संघीय जनता पार्टी गठनको गृहकार्य गरेको पनि।

यादव-भट्टराई पक्षले अनुशासनको कारवाही सँगसँगै आधिकारिता पनि दाबी गरेको भए ठाकुर-महतो पक्ष समस्यामा पर्ने थियो। त्यतिबेलै ठाकुर-महतो पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव-भट्टराई पक्षको बहुमत छ। ३२ सांसदमध्ये तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राजपाका १६-१६ जना थिए। अहिले ठाकुर-महतो पक्षले २० सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए र २० सांसदले ठाकुर-महतो पक्षलाई नै समर्थन गरेमा भने यादव-भट्टराई पक्ष संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

त्यतिबेला केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादव-भट्टराई र संसदीय दलमा ठाकुर-महतो पक्ष बहुमतमा हुने छन्। र, दुवै समूहले आ-आफ्नो पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र सांसद तान्न प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्ने छन्। अहिले यादव-भट्टराई पक्षका रेणुका गुरुङ, रुही नाज, उमाशंकर अरगरिया र विमल श्रीवास्तव ठाकुर-महतो पक्षमा लागेका छन्। ठाकुर-महतो पक्षमा रहेका महेन्द्रप्रसाद यादवलगायत नेता यादव-भट्टराई पक्षमा खुलेका छन्।

केन्द्रीय कार्यकारिणीमा बहुमत नभएकै कारण ठाकुर-महतो पक्षले निर्वाचन आयोगले मागेको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउन सकेन। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुँदै आयोगले विवाद निरुपण गरिदियो भने ठाकुर-महतो पक्षलाई केही सहज हुन सक्छ। किनकि, हालसम्म केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उक्त पक्ष ४० प्रतिशतको सुविधामा छ। र, त्यसरी विवाद निरुपण भएमा यादव-भट्टराई पक्षलाई पनि सहज हुनेछ। किनकि, बहुमत सांसद अहिले ठाकुर-महतो पक्षमा खुलेका छन्।

यसबीचमा अध्यक्ष ठाकुरले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विस्तार गरेर ६७ सदस्यीय पुर्‍याएका छन्। तर, त्यसका लागि उनले एकपक्षीय निर्णय लिएका छन्, यादव-भट्टराई पक्ष त्यसमा सहमत छैन। सोही कारण यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई आयोगले मान्यता दिएन, त्यसरी नै ठाकुरले थपेका १६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले पनि मान्यता पाउने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले आयोगले गर्ने निर्णय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिकै वरिपरि लिएर आउने सम्भावना छ।

अध्यक्ष ठाकुरले ७ जेठमा एकलौटी ढंगबाट आफू पक्षमा अल्पमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यबाट सबै अधिकार आफूमा लिएको दाबी गरेका छन्। त्यसका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर आउन आयोगले दिएको निर्देशन भने पूरा गर्न सकेका छैनन्। सोहीकारण उक्त एकपक्षीय निर्णय लागू हुने सम्भावना कमजोर छ।

यही मेसोमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ३२-३३ जनासम्म सदस्य आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा यादव-भट्टराई समूह छ। त्यसमा उक्त समूहले सफलता पायो भने ठाकुर-महतो पक्ष अझ संकटमा पर्नेछ। किनकि, त्यतिबेला केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य उक्त समूहले पुर्‍याउन सक्ने छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि आयोगको निर्णय आयो भने टुक्रिएको दलको मान्यता पनि ठाकुर-महतो पक्षले नपाउन सक्छ।

ठाकुर-महतो समूहको उपस्थिति खासगरी प्रदेश-२ मा बढी देखिन्छ। त्यहीँ पनि उक्त समूहभन्दा यादव-भट्टराई पक्ष बलियो छ। प्रदेश-२ सरकार पुनर्गठनका सन्दर्भमा ठाकुर-महतो पक्षको कमजोर प्रस्तुतीबाट पनि त्यही पुष्टि हुन्छ। प्रदेश-१, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा पनि ठाकुर-महतो पक्षको बलियो उपस्थिति छैन। यादव-भट्टराई पक्षको त्यसभन्दा सबल पक्ष छ। त्यो हो- पहाडी जिल्लामा पनि उक्त समूहको उपस्थिति छ, जसमा ठाकुर-महतो समूह धेरै कमजोर छ।

राष्ट्रिसभामा पनि ठाकुर-महतो पक्ष अल्पमतमा परेको छ। यसअघि राष्ट्रियसभाका तीनमध्ये दुई सांसद ठाकुर-महतो पक्षमा थिए। मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले उक्त समूह छाडेर यादव-भट्टराई पक्षमा लागेपछि राष्ट्रियसभामा पनि ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन नसक्ने अवस्थामा ठाकुर-महतो पक्ष पुगेको छ।

पार्टी विभाजनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका सांसद विभाजित हुने भएकाले यादव-भट्टराई पक्षलाई संसदीय दलको अंकगणित ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सकस हुने छैन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा पनि।

तथापि, केन्द्रीय कार्यकारिणीमा बहुमतमा भएकाले आफूहरूलाई संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता नभएको वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ बताउँछन्। मूल पार्टीबाट अलग भएर जाने समूहले मात्र केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

ठाकुर-महतो पक्षका नेताहरू पार्टी विवाद कसरी हल हुन्छ भन्ने कुरामा द्विविधामा देखिन्छन्। उक्त पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिष सुमन आफूहरूले आयोगकै निर्णय पर्खिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘निर्णय आयोगले गर्ने हो, उसैलाई सोध्नूस्।’