राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवै पक्षको दाबी विश्वसनीय नदेखिएकाले विश्वासको मत पाउने ठोस आधार नदेखिँदा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको दाबी गरेकी छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले बिहीबार सर्वोच्च अदालत पठाएको जबाफमा संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पालाना गरेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ दुबै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनकूल नदेखिएको अवस्था भएको हुँदा दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वासनीय आधार नदेखी दुबै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपपतिबाट निर्णय भएको हो।’
