प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटमाथि भइरहेको सुनुवाइ सोमबारलाई सरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दै समय सकिएकाले सोमबारलाई सरेको हो।
न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि अघिल्लो सातादेखि यो इजलास मुद्दाको मूल विषयमा अघि बढ्न सकेको छैन। आइतबार पनि न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि त्यसमै बहस भएको थियो।
आइतबारको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका चार जनाले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा भएका कुनै पनि न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका थिए।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।
यी न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने समितिमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिट दिएका कतिपय निवेदकसमेत भएको तर्क गर्दै ओली पक्षका वकिलहरूले रोस्टरले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने निवेदन दिएका हुन्।
सुरूमा अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि ओली पक्षका अरू तीन जनाले पनि उक्त निवेदनमा समर्थन जनाए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिए।
‘इजलासप्रति विश्वास गर्ने र यसको मर्यादा कायम गर्ने कर्तव्य तपाईंहरूको पनि हो। जुन किसिमका कुरा राख्नुभएको छ, त्यसले इजलासको मर्यादा राख्दैन। मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्छ। तपाईंहरू निवेदन फिर्ता लिनुहोस्, नभए कारबाही अघि बढ्छ,’ उनले भने।
निवेदकहरूले केही नबोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘फिर्ता गर्नुहुन्छ कि कारबाहीका लागि मञ्जुर हुनुहुन्छ? दर्ता भएपछि परिणाम भोग्न तयार हुनुहुन्छ?’
उनीहरूले निवेदन दर्ता गर्ने अड्डी लिए।
‘कुनै अमुक न्यायाधीशको निष्पक्षतालाई लिएर प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर न्यायाधीशहरूको रोस्टरले नै मुद्दा हेर्न पाइन्न भन्नु न्यायको अवरोध भएको’ भन्दै उनीहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कारबाही अघि बढाउन सक्छ।
त्यसपछि सरकारका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरू अलग हुनुपर्ने बहस गरे।
कार्की र भट्टराई गत साता आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेपछि यो मुद्दाका लागि तोकिएको इजलासबाट बाहिरिएका थिए। उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद हेरेर त्यसमा गरेको आदेश र फैसलाले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति ल्याएको भन्दै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
