प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न पक्षका ३० वटा रिट परेका छन्। निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्य सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
कस्तो बन्ला इजलास?
संविधानअनुसार संवैधानिक इजलासमा पाँच जना मात्रै न्यायाधीश रहेन व्यवस्था छ। त्यसका लागि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा १३ जना न्यायाधीशको रोष्टर तयार पारिएको छ। जसमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा अनिवार्य रहनेछन्।
बाँकी १२ जनामध्ये चार जनालाई छनोट गरेर इजलासमा राख्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीश राणाकै हो। इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ।
गत पुस ५ गते भएको विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि उनले रोष्टरको वरियताक्रम मिचेर इजलास गठन गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन्।
यदि वरियताको आधारमा इजलास गठन भयो भने राणादेखि श्रेष्ठसम्मले इजलासमा बस्ने मौका पाउनेछन्।
