राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएका सिफारिस सभामुख अग्नि सापकोटाले एकलौटी रुपमा फिर्ता गरेकोप्रति कडा आपत्ति र असहमति जनाउनु भएको छ । संसद् सचिवालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफूसमेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरु विधिसम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो ।
सभामुख सापकोटाले आइतबार परिषद्का कागजात सक्कलै फिर्ता पठाउनु भएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध कू अभियान चलाउनु भएपनि असफल हुनुभएका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको आदेशमा परिषदको निर्णय फिर्ता पठाउनु भएको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति भएको बताउनुभयो । ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु,’ सभामुख सापकोटाको कामप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तिमिल्सिनाले भन्नुभयो । उहाँले सभामुखको सो कामले संघीय संसदकै गरिमा कमजोर बनाएको बताउनु भएको छ ।
‘संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ६ संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्ध मात्र उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सुनुवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियम ४१ ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत संघीय संसद्को कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन । उक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुइवटै बाहेकका अन्य कुनैपनि निकाय पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट देखाउने निर्णय भई अनुरोध गरेकाले मात्र संसद् सचिवालयले फिर्ता गरेको हो ।’
उहाँले सभामुख सापकोटाको कामप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्व संघीय संसदका मासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरु उपलब्ध भएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सिफारिस पत्रहरु नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ विपरित सभामुख र एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु,’ तिमिल्सिनाले भन्नुभएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखले फिर्ता पठाएको पत्रको असर नियुक्तिमा नपर्नै तथ्य पनि राख्नुभयो ।
‘संविधानको धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा समान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संघीय संसद्ले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कानुन सारा लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभएको छ ।
