प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ। सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोको शिकार बनेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार छैन भनी परेका १२ वटा रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ सुरु भएको हो। यसबाहेक संवैधानिक इजलासमा पनि छुट्टै निवेदन परेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै एकल इजलासमा पेशी तोकेर सबै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका छन्। संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा चार दिनदेखि हुँदै आएको बहस अब सर्वोच्च अदालतको इजलासमा प्रवेश गरेको छ।
पहिलो दिनको छलफलमै विघटनको विपक्षमा गरमागरम बहस चल्यो। हस्तक्षेका लागि पुगेको विपक्ष वा सरकार पक्षले भने आफ्ना कुरा राख्नै पाएन। अन्तिम समयसम्म अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग अधिवक्ताहरुले गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मानेन्।
अब शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका सबै १३ वटै रिट निवेदनहरुमाथि एक साथ सुनुवाइ हुनेछ। रिटहरुको सुनुवाइ कस्तो इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच चलेको सवाल जवाफ निक्कै रोचक रह्यो।
वकिलहरुले यो विषयलाई बृहत इजलासमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय सुनाए।
दुई पक्षबीच इजलासमा झण्डै १५ मिनेटसम्म चलेको सवाल जवाफले विषयको गम्भीर्य र इजलास गठनको महत्वको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्थ्यो।
संघीय संसदका चार जना सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्ता पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले रिटहरुको सुनुवाइ बृहत इजलासमा गर्न माग गरे।
बन्दीको प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजालसमा शुक्रबार थप सुनुवाइ गर्न पठाउँदा कसो होला भनेर सोधे। राणाको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै बन्दी र सँगै रहेका अर्का अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बृहत इजलासमा पठाउन पर्ने जिकिर लिए।
भट्टराईले यसअघिका संसद विघटनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ बृहत इजलासमा भएकाले यसपटक पनि त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यसअघि २०५१ र ५२ मा ११ जना न्यायाधीशको बृहत इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। अहिले पनि त्यति नै वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश राखेर सुनुवाइ गरौँ, सम्माननीय ज्यू।’
उनले बृहत इजलास गठन गर्न नसकिने भए ‘संवैधानिक इजलाससहितको बृहत इजलास’ गठन गर्न उपयुक्त धारणा राखे।
उपस्थित अरु थुप्रै वकिलहरुले पनि भट्टराईको प्रस्तावमा समर्थन जनाए। वकिलहरुले बढीभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा विवादको सुनुवाइ हुनुपर्ने आशयका साथ ‘बृहत इजलास’मा सुनुवाइ गर्न माग गरेका हुन्।
संवैधानिक इजासमा पठाउन जम्मा पाँचजना न्यायाधीशले मात्र सुनुवाइ गर्ने भए पनि बृहत इजलासमा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश रहने हुँदा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आदेश आउन सक्ने सम्भावना बढी हुने वकिलहरुको आशय सवाल जवाफमा झल्किन्थ्यो।
तर प्रधानन्यााधीशले राणा उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै भने, ‘संसद विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा कहीँ पनि देखिँदैन। धारा ७६ को उपधारा ७ लाई देखाएर विघटन गरिएको छ। अहिलको अवस्था ७६(७) अनुकुल हो कि होइन परीक्षण गर्नुपर्ने होइन? विद्वानज्यूहरु? धारामै प्रवेश गरेपछि यो स्वत संवैधानिक इजलासको विषय भइहाल्यो नि।’
वकिलहरु होहल्ला नै हुने गरी एक साथ बोलेपछि उनले फेरि कन्भिन्स गर्न खोज्दै भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुने एउटै धारा ७६ हो। त्यो कस्तो अवस्थामा भन्ने व्याख्या अदालतबाट हुनुपर्ने होइन र?’ यति भन्दै राणाले सबै रिट संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय सुनाए।
वकिलहरुलाई कन्भिन्स गर्न प्रधानन्यायाधीशले राणाले व्यक्त गरेको कुरा नै विवादको ‘चुरो कुरो’ हो। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संसद विघटन गर्दा प्रयोग भएको धारा ७६ को उपधारा ७ अहिलेको अवस्थासँग मेल नै नखाने जिकिर गरे।
धारा ७६ ले सरकार गठन हुने चारवटा अवस्था निर्धारण गरेको र ती चारै चरणमासमेत प्रतिनिसभाले सरकार दिन नसके मात्र विघटन हुने भएकाले एकैपटक सरकार बन्न सकेन भनेर विघटन गर्नु मुर्खता भएको उनको भनाइ थियो।
‘चरण चरणका सरकार गठनको अवस्था संविधानले निर्धारण गरेको छ। त्यो सबै अवस्था नभए मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ। अन्यथा होइन,’ दाहालले भने।
धारा ७६ को उपधारा १ ले संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, उपधारा २ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा, उपधारा ३ ले सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र उपधारा ४ ले बहुमत जुटाउन सक्ने संसदको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
