तत्कालिन बिद्रोही माओवादी र सरकारका बीच बृहत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको आज १४ वर्ष पुरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीच बृहत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भएको र त्यसमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएका थिए । तर अहिले पनि शान्ति संझौताका मूलभूत कुराहरु सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानवीन आयोगले निरुपण गर्नुपर्ने मुद्धाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् र त्यसले अहिले पनि आन्दोलनमा बलिदान गरेकाहरुलाई झस्काईरहेको छ । माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बलमा मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन त भयो तर त्यही राजनैतिक परिवर्तनमा सक्रियभएकाहरुको बीचमा एकता नहुँदा अहिले जनयुद्धले उठाएका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणका मुद्धाहरु ओझेलमा पर्न पुगेका छन् । जनयुद्धका सारथीहरुका बीचमा राजनैतिक संस्कार संस्कृति नहुँदा सबै एकै ठाउँमा रहनैं सकेनन् । फलस्वरुप जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनका एजेण्डाहरुलाई बिरोधीको पोल्टामा लगेर बुझाउँदा मुलुकले यो दुर्गती भोगिरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
जनयुद्धले स्थापित गरेका जनसंगठन, कम्युन र जनविश्वासलाई सत्तालिप्साका खुड्किला बनाउने तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको ढुलमुले चरित्र र नेकपा एमालेसँगको एकतापछि बनेको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अहिलेको सत्ता प्राप्तीका लागि नग्नतामा रुपान्तरित आन्तरिक संघर्षले नेपाली राजनीतिलाई अन्धकारतर्फ त धकेलेकै छ, साथसाथै ७० वर्ष लामो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको गौरवमय इतिहासलाई ध्वस्त बनाउँदै मुलुकलाई विदेशीहरुको क्रिडास्थलका रुपमा विकास गराउने प्रयत्न थालिनु दुःर्भाग्य हो । शान्ति संझौताको १४ वर्ष पुगेको यस दिनमा तत्कालिन माओवादी जनसंघर्षमा क्रियाशिल राजनैनिक कमाण्डरहरुको बीचमा फेरी पनि बलियो एकताको आवश्यक्ता बोध गराएको छ । जनयुद्ध बिना अहिलेको राजनैतिक परिवर्तन असंम्भाबी थियो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको सडकमा देखिएको शाही पक्षीय प्रदर्शनको समर्थन गर्नु हो । तसर्थ जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति संझौताका मर्म र भावनालाई आत्मसातगर्दे अहिले नेकपा भित्र देखिएको सत्ताप्राप्तीको छिनाझप्टीलाई फेरी पनि एकता र रुपान्तरणमा बदल्न जरुरी छ । अन्यथा नेकपाको भित्रको झगडाले सिंगो देशलाई बर्वादीतिर जान दिनु हुन्न । यसतर्फ सबै सेचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
