सरकारले आज कोरोना संक्रमित नेपालीहरुको उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाले आम नेपाली नागरिकलाई चिन्तित मात्रै बनाएको छैन आक्रोसित पनि बनायो । जनता जे सुकै होस जनताको नेताले भत्ता पाए भैगोनी भनेर आक्रोसका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।
सांसदहरूले मासिक तलब मात्र होइन, घरभाडा, पानी तथा बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका र पिए खर्च नियमित रूपमा पाउँछन् । त्यस्तै, योबीचमा बैठकभत्ता, भ्रमणभत्ता, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सुविधा छोडेका छैनन् । कोभिड महामारीका वेला अस्पतालमा बेड थप्न बजेट छैन भनेर सरकारले भन्दा मौन बसेका सांसदले निसंकोच दसैँ भत्ता बुझ्नु दुखःद हो ।
दुरदराजको प्रसंग होइन, देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको ६ महिना भएको छ । जम्मा ३५ लाखमा मर्मत हुन सक्ने प्लान्ट बनाउने बजेट नभएकोले कोभिड महामारीका बिरामी मर्कामा परेका छन् । तर, जनताले अक्सिजनका लागि संघर्ष गर्दा मौन बसेका सांसदहरूले दसैँ मनाउने खर्च पनि राज्यबाट लिएर जगमात्रै हँसाएका छैनन्, नेकपा सरकारको खिल्ली पनि उढाएकाछन् ।
महामारीको वेला उनीहरूले नियमित तलब र सुविधाबाहेक दर्जनौँ शीर्षकका कुनै पनि भत्ता रोकिएको छैन । सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूको दसैँ भव्य बनाउन संसदले तीन करोड सात लाख ५४ हजार चार सय १० रुपैयाँ दसैँ भत्ता वितरण गरेको छ । तर कोरोना पिडितहरुको उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर घोषणा गरिरहँदा आउँदो निर्वाचन जागेश्वर गौतमले लड्ने होइन, उनी नेकपाका नेता पनि होइनन् । यस्तो कामले आगामी निर्वाचनमा नेकपाले जित्छ ? स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालकै निर्देशनमा गौतमले फर्मान जारी गरेकै होलान् ? यस विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहालले आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ, कि यो भनाई गौतमको हो कि नेकपा सरकारको ?
