डा गोविन्द केसीले आमरण अनसान थालेको आज १५ औं दिन पुगेको छ । उनी बामपन्थी वा समाजवादी नेता वा विचारक पनि होइनन् । उनले कम्युनिष्ट वा समाजवादी राज्यव्यवस्थाको पहिलो सर्त मानिएको शिक्षा र स्वास्थ्यका माग उठाएर आगामी निर्वाचनमा सरकार प्रमुख बन्ने बाटो राजेका पनि होइनन् । तर समाजवादी यात्राका लागि उनले जे जे माग उठाएका छन् ति मागहरु अहिलेको नेकपा र सरकार सञ्चालक केपी शर्मा ओलीको हुनुपर्ने थियो । तर डिम्बना ती विषय कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको हुनै सकेन । राष्ट्रवादी नारा उरालेर सत्तारुढ भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताबीच लोकप्रिय छन कि डा. केसी ? जनता ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आशावादी छन् कि डा. केसीको मागप्रति ? पार्टी सञ्चालन गर्ने, सरकारमा बस्ने, सत्ता चलाउनेले, राज्य पक्षमा उभिएका हर कसैले ठण्डा दिल दिमागले समीक्षा र सुधार गर्नुपर्ने विषय केसीले उठाउँदै आएका छन् । शिक्षण अस्पतालको शैयामा लडिरहेको एकजना व्यक्ति मात्र हुन डा. केसी भन्ने भ्रमबाट नेकपा नेतृत्व, सरकार र सरकारमा रहेकाहरु जति छिटो मुक्त हुन्छन, उति नै सरकारमाथि आइपर्ने विपत्ती टरेर जानेछ ।
निसन्देह केपी ओली सरकारले डा. केसीका अनेकन मुद्धामा विमति राख्न सक्छ । तर, सरकारप्रति नै निशाना दागिरहेका ती निरीह एकजना प्रतिवादी डाक्टरको पनि ज्यान बचाउने दायित्व यही सरकारको हो । राज्यले एकजना चिकित्सकलाई अनशनका क्रममा नै ज्यान तलमाथि हुनसक्ने खतराको डिलसम्म धकेल्न वा धकेलिन वाध्य पार्न मिल्दैन र त्यसको जिम्मेवारी स्वयमं सरकारकै हुन्छ भन्ने तथ्यलाई भुलियो भने त्यसले बिद्रोहको राँको सल्काउने छ ।
साथै अर्को सत्य के हो भने समाजवाद उन्मुख भनिएको यो सरकारले डा. केसीलाई यस्ता माग उठाउनै नसक्ने पृष्ठभूमि र मैदान तयार गर्नुपर्ने हो । किनभने यो कम्युनिष्ट सरकारर यसको गन्तव्य समाजवाद हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले जनतालाई कम्तिमा निःशुल्क पहुँचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो । आफैंले र आफ्नै पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र र पार्टी नीति मात्र पल्टाए पनि यति कुराको स्मरण हुने छ । हुनत पार्टी घोषणापत्र चुनाब जित्नका लागि मात्रै हो भनेर पार्टी मुख्यालयमैं अभिव्यक्ति दिने राजनेताहरु भएको मुलुकमा गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आफ्नो माग हो भन्नकसरी सक्लान् र यिनीहरुले ।
सरकारले केसीले उठाएका मागलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजान भ्याएन वा त्यतातिर काम गर्न सकेन भने पनि अहिले सरकारले डा। केसीलाई अनशनमा सुताएर आफू सुरो र बलियो साबित हुने होइन, उनका माग भन्दा अगाडि सरेर सरकारले उनका सबै एजेण्डा समाप्त गर्ने पहल त कम्तिमा सुरु गर्नैपर्ने हो । अन्यथा सरकारका लागि डा। केसीको अनशन निकै महंगो पर्ने निश्चित नै छ । किनभने डा। केसी विशाल जनसमर्थन भएका एकजना नागरिक अगुवा मात्र हुन । सरकारले उनका पछाडि रहेका समर्थक शक्तिको हेक्का राखेर उनले उठाएका मागलाई सम्वोधनगर्दै ज्यान बचाउने प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
