भदौ २८ गते आइतबारदेखि चारवर्षे कार्यकाल सकिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास प्राप्त कुलमान घिसिङले आफू पदमा बहाल रहेको बेला विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा कानुन विपरीत गरेको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीत गएर जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेकाले त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट खारेज गरिपाउँ भनी उच्च अदलत पाटनमा परेको रिटमाथि भदौ २९ गते सोमबार भएको बहसपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान विपरीतका कुनै काम नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (२) बमोजिम आन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुबै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने भन्दै उच्च अदालतले आउँदो असोज ४ गते आइतबारका लागि पेशी तारिख तोकी सो छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा सूचना जारी गरी सो अवधिसम्मका लागि ऐनको प्रावधान विपरीतका काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
प्राधिकरणले आयोगको सहमति नलिई ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर विद्युत उत्पादकहरुसँग पीपीए गरेको र यसले प्राधिकरणलाई घाटा पार्ने भएकाले कानुन विपरीतको पीपीए खारेज गर्न माग गर्दै दामोदर सुवेदीले प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सोमबार अधिवक्ताद्वय विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरेले निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए । सो बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग पीपीए गर्नु अगाडि अनिवार्य रुपमा आयोगको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । २०७४ मंसिर १९ गतेबाट ऐन लागू भएपछि प्राधिकरणले ७५ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग दुई हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खरिद गर्न पीपीए गरेको छ । आयोगका सहमति लिएर एक सय मेगावाटसम्म एमडी र एकसय मेगावाट भन्दा माथिको आयोजनासँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पीपीए गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कुलमानले करोडौं रुपैयाँ घुस लिएर आयोगका सहमति नलिई हतारहतार पीपीए गर्दा अर्बौ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
