कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रभावले सबैभन्दा बढी असर परेको र एकदमै कम सम्बोधन भएको क्षेत्र ‘बालबालिका’ हुन्। नेपालको सन्दर्भमा त झन् कोभिड-१९ ले बालबालिकामाथि परेको प्रभावबारे शून्य अध्ययन भएको छ, शून्य योजना आएको छ, शून्य काम भएको छ। हो, शून्य!
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मूलत: प्रवचनमुखी देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अधिकांश समय निर्देशनमुखी र भाषणमुखी देखिन्छन्। बालबालिकाको रोकावटरहित विकास अहिलेको सरकारको प्राथमिकता होइन। कम्तीमा व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन।
सबै बालबालिकाहरु अहिले घरमा छन्। स्कुल जान पाएका छैनन्। खेल्न जान पाएका छैनन्। प्रकृतिमा निस्कन पाएका छैनन्। जीउ तन्काउन पाएका छैनन्। मन तन्काउन पाएका छैनन्। उनीहरुको बृद्धिमा बाधा पुगेको छ। उनीहरु आफ्नो विकासमा समग्र रुपमा परिवार वा अभिभावकको भर पर्नुपरेको छ। राज्य वा राज्यका अंगहरुले यसमा कुनै भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।
परिवारका सदस्य वा अभिभावकहरु आफैँ कोभिड १९ का कारण सिर्जिएका समस्याहरुमा रुमल्लिएका छन्। मानसिक स्वास्थ्यको पाटो गम्भीर रुपमा बाहिर निस्केको छ। आत्महत्या, घरेलु हिंसा, डर, मानसिक हिंसाका अन्य स्वरुपहरुको प्रतिशतमा डरलाग्दो गरी बृद्धि भएको छ। छ महिनादेखि घरमा थुनिएका बालबालिकाहरुले प्रत्यक्ष रुपले बुबाआमा र परिवारजनले भोगेका आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्याहरुको भागीदार बन्नु परेको छ। स्वाभाविक रुपले बालबालिकाको विकासमा असर पुगेको छ। उनीहरुको विकास रोकिएको छ।
राज्यको उपस्थिति बालबालिकाको विकासमा शून्य छ।
दुईटा प्रश्नमा घोत्लिऔँ।
शिक्षामन्त्रीले दार्शनिक र प्रवचनमुखी शैलीमा भनेजसरी यो मुलुकका हरेक अभिभावक बालबालिकाका साथी वा शिक्षक बन्न सक्छन् वा सक्दैनन्?
बालबालिकाको विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु आम नेपाली घरमा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन्?
कोभिड-१९ को महामारी बृहत् र सुक्ष्म छ तर नेपाल सरकारको कोभिड रोकथामका उपायहरु निर्देशनमुखी, प्रवचनमुखी र ‘सपाट’ छन्। अझ बालबालिकाका क्षेत्रमा त सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउनसकेको छैन।
निर्देशन, प्रवचन र ‘सपाट’ उपायहरुले बालबालिकाको विकासमा भूमिका खेल्न सक्दैनन्। बालबालिकाको विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरु घरमा पूरा हुँदैनन्।
भयभीत वातावरणमा घरको कोठाभित्र कैद भएर बालबालिकाको विकास हुन सक्दैन। राज्यको यसमा सकारात्मक हस्तक्षेपको खाँचो छ जसका लागि राज्यले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन।
कोभिड -१९ को महामारी बृहत् र सुक्ष्म छ तर नेपाल सरकारको कोभिड रोकथामका उपायहरु निर्देशनमुखी, प्रवचनमुखी र ‘सपाट’ छन्। अझ बालबालिकाका क्षेत्रमा त सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउनसकेको छैन।
बालबालिकाको स्वभाविक विकासका लागि चाहिने तीनवटा महत्त्वपूर्ण आधारबाट उनीहरु अहिले बञ्चित छन्। १. वातावरण, २. शारिरीक गतिविधि र ३. सिकाइका प्रक्रिया।
यी तीन आधारभन्दा पहिला स्वस्थ खाना र पर्याप्त आराम बालबालिकाको विकासका लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरु हुन्। यीमध्ये आराम अहिले बालबालिकालाई पुगेको छ तर स्वस्थ खानाबाट पनि उनीहरु वञ्चित भएका छन्।
बालबालिकालाई दिनको पाँच/छ पटकसम्म उपयुक्त स्वस्थकर खाना अभिभावकले दिन सकिरहेका छैनन्। गाउँमा तैबिसेक चिउरा वा मकै वा भटमास खाएर भए पनि बालबालिका दिन काटिरहेका छन्। तैपनि पर्याप्त पोषणको उनीहरुलाई अभाव छ। सहरी क्षेत्रमा त चाउचाउ वा बिस्कुट बालबालिकाको नित्य भोजन बनेको छ।
कामहरु छुटेपछि हाम्रो आम्दानी घटेको छ। कतिपय अभिभावकहरु नै चाउचाउको भर पर्नु परेको छ। चाउचाउ र बिस्कुटको बिक्री बढेबाट हामी अनुमान लगाउनसक्छौँ- राज्यको भविष्य भनिने बालबालिका महामारीबीच घरमै थुनिँदा के खाइरहेका छन्! हामी आफूलाई सजिलो हुने नाममा बच्चाहरुलाई मन्द विष खुवाइरहेका छौँ।
कोभिड-१९ को त्रासका कारण अभिभावकहरु नै पिरोलिएका र मानसिक अवस्थामै असर परिरहेका बेला बालबालिकाको विकासमा त्यसको प्रतिविम्ब आइहाल्छ।
केही दिनअघि छिमेकबाट एकजना आमाले उनका छोरालाई हपार्दै गरेको सुनेथेँ- बाहिर नजाऊ, कोरोना लाग्ला। यो धम्कीको बालबालिकालाई कति गहिरो असर पर्छ भन्ने अभिभावकले बुझ्न सक्दैनन्। बालबालिकाको मनमा गढेको यो भय वा निराशाले हामी भोलिका लागि एन्जाइटी र डिप्रेसनका बिरामीहरु उत्पादन गरिरहेका छौँ।
बालबालिकाको विकासका लागि सबैभन्दा प्रधान वातावरण उनीहरुलाई निसर्त प्रेम, निसर्त हेरचाह र निसर्त ध्यान हो। राज्यको ध्यान अन्य ‘ठूला’ विषयहरुमा केन्द्रित भएका बेला र अभिभावक पनि आर्थिक, सामाजिक र मानसिक दबाबमा परेका बेला ससाना बालबालिकाहरु भने निसर्त प्रेम, निसर्त हेरचाह र निसर्त ध्यानबाट बञ्चित भएका छन्।
बालबालिकाहरु सरकार र अभिभावकको दुवैतर्फको चेपुवामा परेका छन्।
नेपालजस्तो देशमा सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रहरी र प्रशासनको बढी भर परिरहेको देख्नसकिन्छ भने बालबालिका केन्द्रित कुनै पनि कार्यक्रम सरकारको योजनामा पर्न सकेको छैन। यो महामारीले सरकारको अकर्मण्यता छर्लङ्ग पारेको छ।
वयस्कहरुको एक वर्षको जति महत्त्व हुन्छ, बालबालिकाको एक वर्षको त्योभन्दा धेरै बढी महत्त्व हुन्छ। वयस्कहरुले अहिलेको परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नसक्छन् र महामारीको बेला यस्तै हो भनेर आफूलाई संयमित राख्नसक्छन्। बालबालिकामा त्यो संयम हुँदैन। बालबालिकाको विकासले महामारीको बेला यस्तै त हो नि भनेर संयम अपनाउन सक्दैन। उनीहरुको एक वर्ष विकासमा बाधा पुग्नु भनेको हामीले मानसिक र शारीरिक रुपमा कमजोर पुस्ता तयार गर्नु हो।
तपाईँको बालबालिकाले घरमा कसरी दिन बिताइरहेको छ?
टिभी हेरेर।
मोबाइल चलाएर।
ल्यापटप र आइप्याड चलाएर।
जंकफुड खाएर।
बातैपिच्छे अभिभावकको गाली खाएर।
अभिभावकहरु कोरोनाका फ्रस्ट्रेसनहरु बालबालिकामाथि पनि उतारिदिन्छन्।
एक कोठा वा दुई कोठामा बस्ने सहरकेन्द्रित बालबालिकाहरुको विकासमा कोभिड १९ को महामारी झनै ठूलो विपत् बनेर आएको छ। शिक्षामन्त्रीज्यू अभिभावकहरु शिक्षक वा साथी बन्ने नारा फलाक्छन् तर अभिभावकहरु नै कहरमा भएका बेला बालबालिकाहरुले आधारभूत आवश्यकताहरुबाटै बञ्चित हुनु परेको छ कि छैन भन्ने कुनै अध्ययन उनले गराउन सकेका छैनन्। अभिभावकले कसरी बालबालिकाको शिक्षक वा साथी बन्ने? कुनै उपाय छ शिक्षामन्त्रीज्यूसँग?
बालबालिकाको मानसिक विकासका लागि उनीहरुलाई सक्रिय राख्नु एकदम आवश्यक हुन्छ तर उनीहरु निष्क्रियताको जीवन बाँचिरहेका छन्। घरबाट बाहिर निस्कनसक्ने अवस्था छैन। सरकार वा समुदायले बच्चाकेन्द्रित कुनै पनि योजनाको बारेमा सोच्न सकेको छैन।
वैकल्पिक शिक्षाको महत्त्वको बखानबाहेक शिक्षामन्त्रीले अरु केही गरेको देखिँदैन। वैकल्पिक शिक्षाका लागि कम्तीमा दुई चिज चाहिन्छ। इन्टरनेट र उपकरण।
वयस्कहरुले अहिलेको परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नसक्छन् र महामारीको बेला यस्तै हो भनेर आफूलाई संयमित राख्नसक्छन्। बालबालिकामा त्यो संयम हुँदैन। बालबालिकाको विकासले महामारीको बेला यस्तै त हो नि भनेर संयम अपनाउन सक्दैन। उनीहरुको एक वर्ष विकासमा बाधा पुग्नु भनेको हामीले मानसिक र शारीरिक रुपमा कमजोर पुस्ता तयार गर्नु हो।
इन्टरनेट महंगो छ। उपकरण महंगो छ। हरेक बालबालिकालाई उपकरण किन्न अभिभावकले सकेका छैनन्। सरकारले शैक्षिक उपकरण र इन्टरनेटमा कुनै पनि प्रकारको सहुलियत दिलाउन सकेको छैन। रेडियो र टिभीका कक्षाहरु अन्तर्क्रियात्मक नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
कोरोना महामारी बालबालिकाका लागि अभिशाप भएर आएको छ। उनीहरु खुम्चिएका छन्। उनीहरुको हृदय खुम्चिएको छ। उनीहरु हरेक दिन एउटै कार्टुनहरु दोहोर्याइदोर्याई हेरिरहेका छन्। जंकफुड खाएर बिताइरहेका छन्। कुनै प्रकारको शारिरीक गतिविधि गर्न पाउँदैनन्। बालबालिकाको विकासमा महामारी र असंवेदनशील सरकारका निर्णयले बन्चरो हानेका छन्।
बालबालिका ६ महिना घरमा थुनिइसके, अब उनीहरुलाई घरबाहिर निकाल्नैपर्छ। भाषण र प्रवचनले मात्र बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकास हुँदैन। डर र निष्क्रियताबाट बालबालिकालाई बाहिर निकाल्नैपर्छ। यसमा राज्यका निकायहरुको ठूलो भूमिका हुनसक्छ।
वडाध्यक्षहरु र अन्य जनप्रतिनिधिहरुको यसमा धेरै ठूलो भूमिका हुनसक्छ। उनीहरुको रेखदेखमा घरवरिपरिका खुला ठाउँहरुमा बालबालिकालाई निकाल्न सकिन्छ।
मेरो छोरो चार वर्षको छ। छोरी नौ वर्षकी छिन्। छोरीको स्कुलले नियमित जुममा कक्षा गराइरहेको छ। छोराले पनि साताको तीन दिन म्यासेन्जरमा कक्षा लिन्छ।
उसको स्कुल घरनजिकै छ। उसको स्कुलमा खेल्ने चौर छ। म हरेक बिहान दूध लिन जाँदा देख्छु- उसको स्कुल बन्द छ। खेल्ने चौर पनि बन्द छ। के मेरो छोरालाई हरेक दिन केही घन्टाका लागि मैले उसकै स्कुलको चौरमा निकाल्न मिल्दैन?
के स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर घरनजिकैको विद्यालयमा बालबालिकालाई निकाल्न मिल्दैन?
बन्द भएका सयौँ स्कुलहरुलाई पर्याप्त अनुगमन र सुरक्षा सावधानीसहित बालबालिकाका लागि खुला गर्न सकिन्छ। टाढाको स्कुल लैजान सकिँदैन- आफू बस्ने घरनजिकैको विद्यालयमा बालबालिकालाई एउटा संयन्त्र विकास गरेर निकाल्न सरकारले कुनै योजना ल्याउनसक्छ।
सामान्य अवस्थामा साताको छ दिन लाग्ने स्कुललाई दुई वा तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्छ। छ महिना घरमा निष्क्रिय जीवन बिताइसकेका बालबालिकालाई अब घरमा थुनिरहनु हुँदैन। हामीले उनीहरुको भविष्यमाथि अपराध गरिरहेका छौँ। महामारीको निहुँमा अब कतिञ्जेल बालबालिकालाई घरमै थुनिरहने?
टोलभित्रकै वा घरवरिपरिकै विद्यालयमा बालबालिकालाई निकाल्नु सुरक्षाका दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ। कुनै स्वास्थ्य समस्या आउनेबित्तिकै बालबालिकालाई विद्यालय नआउने आग्रह गर्नुपर्छ।
अब बालबालिकालाई घरबाहिर निकाल्नुपर्छ। बालबालिकले नै हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने हुन्। वयस्कहरुको एक वर्ष खेर गएर त्यत्ति असर पर्दैन, जति बालबालिकाको विकासमा केही महिना बाधा पुगेर असर गर्छ। टोलकै विद्यालयको चौरमा दुई घन्टामात्र उफ्रँदा पनि बालबालिकाका अंगहरु धेरै खुल्छन्। सुरक्षित र साबधान भएर बालबालिकालाई टाढा नभए पनि टोलकै स्कुलसम्म पुर्याउने व्यवस्था अब सरकार र जनप्रतिनिधिले गर्नैपर्छ।
राज्य र शिक्षा मन्त्रालयले अब यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ। साथी र शिक्षक बन्न अभिभावकहरुलाई प्रवचन दिएरमात्र हुँदैन, सरकारले यसमा सकारात्मक हस्तक्षेपसहितका प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्छ।
हाम्रो शिक्षामा एउटा गलत अभ्यास छ। नर्सरी पढ्ने बालबालिका पनि पढ्न जाने नाउँमा सहरको वा जिल्लाको अर्को कुनामा रहेको विद्यालय जाने गर्छन्। बालबालिकाको केही घन्टा हरेक दिन विद्यालय जाँदैमा खेर जान्छ। त्यस क्रममा पाएको तनाव र असहजताको पाटो त छँदै छ।
सरकारले १० कक्षासम्मका बालबालिकालाई कोभिड १९ को महामारीपछि पनि आफ्नै टोल वा आफ्नै स्थानीय क्षेत्रमा पढ्न पाउने नियम ल्याउनैपर्छ। शिक्षामन्त्रीले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नसक्छन्।
कीर्तिपुरको बालबालिका महाराजगञ्ज वा महाराजगञ्जको बालबालिका कीर्तिपुर पढ्न जाने अव्यवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षामन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्छ। विद्यालयहरुको क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर सरकारले निश्चित क्षेत्रका लागि निश्चित विद्यालयहरु कम्तीमा कक्षा दससम्मका लागि तोक्ने हो भने बालबालिकाको विकासको एउटा ठूलो बाधा हट्छ। कोभिडपछि पनि उनीहरुले हरेक दिन विद्यालय जाने बहानामा ३-४ घन्टा गुमाउनु पर्दैन।
सरकार कामकेन्द्रित छैन। गफकेन्द्रित छ। शिक्षामन्त्री प्रवचनकेन्द्रित छन्। तर, उनीमा केही गर्न चाहने हुटहुटी देख्नसकिन्छ। कोभिड १९ को महामारीबीच उनी भाषणमै रमाउने वा दार्शनिक गफमै रमाउने व्यक्तित्वबाट ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ नेता बन्नसक्छन्। नेताहरुका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्न ठूल्ठूला दार्शनिक गफभन्दा ससाना कामहरु बढी आवश्यक हुन्छन्।
शिक्षामन्त्रीज्यू, जाग्नुस्- मौका यही हो! देशसञ्चार डटकमबाट
