संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा कुरो नमिल्दा विधेयक समितिमा दुई वर्षदेखि अल्झिएको थियो।
आइतबार समितिको बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानसहितको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। अब उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै फरकमत दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्र बडु र जसपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति पार्टीको तर्फबाट फरकमत दर्ता गराएका हुन्।
