‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्य क्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’
आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उल्लेख गरेको यो प्रसंगले शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरुमा बहसको रुप लिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो विषय नबुझेको, शिक्षा मन्त्रालय माफियाको इशारामा चलेको, दुधको साक्षी विरालो जस्ता धेरै टिप्पणी लेखिएका छन् । केही अनलाइनले शिक्षा मन्त्रीले व्यापारीहरुलाई साथ दिएको भनेर समाचार समेत लेखेका छन् ।
यो बुँदा कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यो बुँदाको विषयमा असहमति जाहेर गर्दै के भन्ने खोजेको भन्ने विषयमा अनविज्ञता जाहेर गर्ने गर्दछन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आइतवार एक रेडियो अन्तरवार्तामा यो विषय शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगएको, बजेटअघि शिक्षा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल नभएको र अर्थ मन्त्रालयले के गर्न खोजेको हो भन्ने विषयमा आफूले पनि नबुझेको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रालयको औपचारिक विरोध !
शिक्षा मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने यो नीतिगत विषय बजेटमा उल्लेख गर्नुअघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एक पटक पनि छलफल नगरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक विषय मात्र भएको भएको भए अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राख्न सक्ने भए पनि यो विषय आर्थिक भन्दा पनि नीतिगत हो । यस्तो विषय बजेटमा उल्लेख गर्नुअघि कार्यान्वयन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल नै नगर्नुले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले शनिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि आफ्नो सचिवालयका सहयोगीहरुसँग निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी दिने प्रसंगले ठूलो रुप लिने भएकाले कसरी ‘डिफेन्स’ गर्ने भनेर छलफल गरेका छन् । उनको सचिवालयका एक सहयोगीका अनुसार शनिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो विषयमाथि असहमति जारी गर्दै यो बुँदा नसच्याएमा कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिएका थिए ।
यति ठूलो नीतिगत निर्णय गर्ने विषय बजेटमा राख्दा कुनै छलफल नगरेर अर्थ मन्त्रालयले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको, हाल सरकारले लिएको शिक्षा नीतिभन्दा विपरीत यो विषय रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने, आर्थिक विषय छलफल नगरी राख्न सके पनि नीतिगत विषय थाहा नदिई राख्न नमिल्नेजस्ता तर्क गरेर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले असहमति जाहेर गरेका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषदमा असहमति जाहेर गरेपछि एकपटक अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता लिने कि शिक्षाले सार्वजनिक रुपमा असहमति जाहेर गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । जे भए पनि यो विषय संशोधन या खारेज गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
एमसीसीजस्तै षडयन्त्र
सत्तासीन नेकपामा छलफलमा रहेको र कुनै निर्णय नभइसकेको ‘एमसीसी’ बजेटमा छिराएर पास गराउने षडयन्त्र गरे जसरी नै अर्थ मन्त्री खतिवडाले शिक्षा क्षेत्रका केही माफियाहरुसँगको मिलेमतोमा निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिन खोजेका छन् । गोल्डेन गेट कलेजका मालिक रमेश सिलवाल लगायतका वालुवाटार वरिपरि घुम्ने केही शैक्षिक व्यापारीहरुको इशारामा मन्त्री डा. खतिवडाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई यो विषय उल्लेख गरेको बताइन्छ । हाल शिक्षा मन्त्रालयले लिइरहेको नीतिभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएकोले यो विषय कार्यान्वयनमा लैजाने शैक्षिक व्यापारीहरुको षडयन्त्र सफल नहुने देखिएको छ ।
विरोधभित्रको रहस्य
शिक्षा मन्त्रालयले नै असहमति जाहेर गर्न लागेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विद्यार्थी नेताहरुले टिप्पणी गर्ने र लेख्न जाँगर चलाउनेहरुले लेख नै लेखेका छन । धेरैले विषय नबुझेको टिप्पणी गरिरहेको बेला पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका विद्यार्थी नेताहरु (जो शिक्षा मन्त्रालयमा झुम्मिने गर्दथे ।) हतारहतार प्रतिक्रिया दिन व्यस्त छन । अरुभन्दा उग्र ढंगले उनीहरुले विरोध गर्नुको कारण भने उनीहरुको कुण्ठा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
शिक्षामन्त्री निकट हुँ भन्दै विभिन्न काम लिएर आउने विद्यार्थी नेताहरुको स्वार्थपूर्ण काम नगर्न मन्त्री पोखरेलले उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थाहा पाएका बिद्यार्थी नेताहरु अहिले बिषय मोड्न लागिपरेको बताइएको छ ।
