राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल सिन्धुलीले गुठी जमिनको समस्या समाधान गर्न माग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाल मार्फत प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज एक प्रतिनिधी मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
गोलन्जोर गाउँपालिका ७ खुर्कोट, कमलामाई नगरपालिका ३, ६ लगायत जिल्लामा थुप्रै स्थानमा जमिनको समस्या रहेको बताउँदै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल सिन्धुलीका अध्यक्ष टिकाबहादुर देवकोटाले ज्ञापनपत्र बुभाएका हुन् ।
विगत २१ पुस्तादेखि लगभग ७ सय वर्षदेखि जोत भोग गर्दै आएको किनबेच भइरहेको अंशबन्डा, नामसारी, पास पारित सबै हुने ती सम्पूणर् कामहरू सुरुमा गाउँमा मुखिया, जिम्वलहरुले गर्ने र पछि पूर्व २ नं. रामेछापमा माल अड्डा स्थापना भएपछि रामेछाप मालपोत कार्यालयले जमिनहरूको अशवण्डा, नामसारी, पास, किनबेचका सम्पूणर् कामहरू हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
वि.सं. २०२९ सालमा खुर्कोटमा पहिलो पटक नापी हुँदा यी जमिनहरू राजगुठी रैतान नम्बरी भनी नाम नक्सा भई सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चले फिल्ड बुकमा हस्ताक्षर गरी फिल्ड बुक तयार भएको उनले स्मरण गराए । यही आधारमा अधिकांश किसानहरूले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीबाट बनाई स्रेस्ता कायम गरिएको थियो र केही व्यत्तिजग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बनाउन छुटेकोमा उक्त जमिनहरूलाई २०५६ सालमा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले स्रेस्ता केरी राजगुठी अधीनस्थ बनाएको अध्यक्ष देवकोटाको भनाई छ ।
जग्गाधनीको महलमा गुठी संस्थान र किसानलाई मोही बनाई अन्याय गरेको भन्दै उनले हाल जमिन किनबेच पास, अंशबन्डा बैंक धितो समेत नलिने अवस्थामा रहेको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको बताए । निस्ता गुठी संस्थान र किसानलाई मोही बनाई अन्याय गरिएको भन्दै न्यायका लागि मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएको देवकोटाको भनाई थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा अध्क्ष देवकोटाले भनेका छन्ः “निस्ता गुठी संस्थालाई मालपोतको रेट अनुसार तिरो बुझाउँदै आएको जमिनको कुल असुली गर्ने गरी अन्याय गरिएको छ ।” परम्परादेखि नै व्यक्तिले भोग चलन गर्दै व्यक्तिकै नाममा किनबेच नामसारी दाखिल खारेज हुँदै आएको जमिनका किसानलाई जग्गाधनीको महलबाट हटाई मोहीको महलमा कायम गरी जनतालाई आतंकित बनाउने काम भइरहेको छ ।
खुर्कोटलाई नेपाल सरकारको १० वटा नयाँ सहर मध्ये एक सहरीकरणको अभियानमा लगभग १५० रोपनीभन्दा बढी जमिन एकीकरण परियोजना (ीबलम एययष्लिन) क्षेत्र भित्र पर्ने उनको भनाई छ । यसमा ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी, ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्र ९ मिटर र ८ मिटरको भित्री सडक निर्माण गर्दा न्यूनतम ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने देवकोटाको भनाई छ ।
किसानले पाउने ६०-६५ प्रतिशत मध्ये ३० प्रतिशत गुठी संस्थान र ३० प्रतिशत किसानले पाउँदा किसानहरू सुकुम्वासी बन्नु पर्ने भन्दै यो समस्या समाधान गर्न आन्दोलन गर्नु परेको उनको भनाई थियो ।
निरन्तर व्यक्तिको हक, भोग आफ्नो नाममा दर्ता कायम भएका जमिन माथि मालपोत कार्यालय सिन्धुलीको अविवेकी निणर्यका कारण सम्पूणर् किसानहरू अन्यायमा परेको भन्दै छिटो निकास दिई किसानको लामो अवधिदेखि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन स्थानी तहले २०२९ सालको फिल्ड बुकमै रैतान नम्बरी भनेर प्रमाणित गरेको जमिनलाई सोही बमोजिम किसानहरूलाई न्याय दिन उनले आग्रह गरे । स्मरणीय छ, लामो समयदेखी भूमि आन्दोलनमा सक्रिय रहेका देवकोटा सिन्धुलीमा सामाजिक व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् ।
