नेपालको तीनतिरको छिमेक भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर रातारात सडक बनाएको पनि होइन । चुरो कुरो के मात्रै हो भने नेपालले थाहा पाउँदासम्म वा थाहा पाएको नाटक गर्दासम्म नेपाललाई लिपुलेक वा कालापानीको विवाद खास कुनै महत्वको नै लागिरहेको देखिएन । त्यसैले २६ वैशाखमा नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको खबर यत्रतत्र सर्वत्र हुँदा मात्रै नेपालको आँखा खुलेको छ । अर्थात्, मृत्युपछिको डाक्टरको नियतिमा नेपालले सार्वजनिक समाचारबाट मात्रै आफ्नो भूमि लुटिएको थाहा पाएको छ ।
छ दशकअघिदेखि नै भारतीय सेना नेपालको कालापानी क्षेत्रमा तैनाथ रहेकै थिए । कालापानीबाट भारतीय सेनाको अवैध तैनाथी विस्थापन नेपालको सत्ता राजनीतिका लागि शक्ति हत्याउने एउटा भरयाङ बन्दै आयो । तर, समाधानको खास मुद्धा कदापी बनेन । र, अहिले भारतीय दादागिरीको निरन्तरताकै प्रतिफल स्वरुप नेपालको लिपुलेकमा भारतको सडक बनेको छ ।
निश्चय नै अहिले लिपुलेकमा मिचिएको नेपाली सार्वभौमिकताका विरुद्धमा सिङ्गो देश एकजुट छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज आदि भारतीय हैकम र थिचोमिचोका विरुद्धमा एकीकृत छन् । सरकारले औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत् भारतीय बलमिच्याइँको खुल्ला विरोध गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर सडक खनेको विषयमा जानकारी लिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई राजदूतसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त घटनाको विषयमा जानकारी लिएको समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेकमा विना सूचना भारतले सडक निर्माणलगायतका गतिविधि जारी राखेकामा राजदूत क्वात्रालाई कूटनीतिक नोटसमेत दिइएको छ । तर, विडम्वना जब नेपाल औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट विरोधमा उत्रिरहेको छ, त्यसबेलासम्म नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीयले सडक निर्माण लगभग सिध्याइसकेको छ ।
नेकपाकै निर्णय सरकारद्वारा उपेक्षा ?
नेकपाको केन्द्रीय समिति वैठकले सीमा समस्या रहेका लिपुलेक लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको थियो । तर, पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय ओली आफै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएको सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन । लिपुलेकको सीमा समस्याबारे पार्टीले दिएको निर्देशन एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइ दिने सरकारी रवैया अनि सरकारमा बसेपछि भारतीय हस्तक्षेपका सामु झुक्ने शासकीय प्रवृत्ति हो अहिले बनेको भारतीय सडक ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई पनि रिझाउने तर नबिझाउने, देशभित्र पनि मुखले ठिक्क पार्ने र कामले सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति देखाए । झन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली त देशभक्तहरुका लागि पनि ठिक्क, पार्टीभित्रका आलोचकका लागि पनि ठिक्क, भारतका लागि पनि ठिक्क हुने गरी प्रस्तुत भइरहे । अझ उनी त नेपालभन्दा भारत र अमेरिककाका भक्तका रुपमा उभिइरहे । तर, पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुसार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक बितेको अढाई वर्षे सत्ताकालमा ओली सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि ठोस कुनै कदम चालेन ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेले केही महिनाअघि ठूलो दलबलसहित लिपुलेक क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेका थिए । तर, भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा नै सडक बनाइरहेको छ भन्ने कुनै सूचना वा जानकारी या त हासिल गर्न सकेनन, या जानकारी लुकाएर उल्टै भारतलाई भित्रभित्रै साथ दिएर नेपाल र नेपालीलाई ढाँटे ।
होइन भने रक्षामन्त्री जसको मातहतमा सिङ्गै सेना हुन्छ, उनले यस्तो महत्वपूर्ण सूचना नपाउने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । आफ्नै बलियो गुप्तचरी संयन्त्र भएको नेपाली सेनाले यस्तो विषयमा जानकारी लिएको, राखेको नै हुनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच धेरै राम्रो पारस्पारिक विश्वासको सम्बन्ध छ । नेपालका प्रधान सेनापति र भारतका स्थल सेनापतिबीच आपसमा एकले अर्कोलाई आआफ्नो देशको मानार्थ प्रधान सेनापतिको मान्यता दिने अभ्यास नै छ ।
तर, रक्षामन्त्री पोखरलेले यो स्तरको सूचना हालसम्म पनि गुपचुप राख्नुले रक्षामन्त्रीको भूमिकामाथि नै सन्देह पैदा गरेको छ । कुनै सूचना नै लिनु थिएन भने रक्षामन्त्री पोखरेलले केही महिनाअघि लिपुलेक क्षेत्रको भ्रमण किन गरे ? भ्रमण नै गरेपछि यस्तो महत्वपूर्ण सूचनाबाट किन बेखबर रहे वा रहेको नाटक गरे ? यी यावत पृष्ठभूमिहरुले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीयलाई सडक बनाउन दिन नेपाली शासक नै रहस्यमय रुपमा मतियार बनेकै त थिएनन् भन्ने आशंका बढाएको छ ।
वैशाख २८ गते एक संसदीय समितिमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता भीम रावलले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको झ्याँको झारे । नेता रावलको भनाइ भाइरल बनेको छ भने मन्त्री ज्ञवाली निरीह देखिएका छन् । कमल थापा, शेरबहादुर देउवाहरुले समेत लिपुलेकका सन्दर्भमा कडा वक्तव्य दिइरहदा प्रधानमन्त्री ओली भने तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन् । यसले पनि सरकारी भूमिकाप्रति संशय अरु बढाउँदै लगेको छ ।
वाम सत्ताको परीक्षा ?
निश्चय नै लिपुलेक वा कुनै पनि सीमाको समस्या खास जमिन विशेषको तलमाथि होइन, बरु यो सवाल नेपाली राष्ट्रियतामाथि भारतीय वक्रदृष्टिको ताजा उदाहरण मात्रै हो । विश्वमा झैं नेपाल पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेला भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर नेपाललाई हेपेको मात्रै होइन सत्तारुढ नेकपाको ल्याकत जाँच्न खोजेको पनि सन्देश दिएको छ । दिनदहाडैको यस्तो भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध त्यही भएर सिङ्गो देश नै एकतावद्ध छ ।
अर्थात्, देशमा दुई तिहाईको वामपन्थी सरकारको जगजगी भइरहेका बेला, अझ राष्ट्रवादको पगरी पाएर आफूलाई नयाँ युगको युगनायक भनी दाबी गर्ने कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी केपी ओलीको शक्तिशाली सरकारको पालामा नै देशमा भारतीय हैकमवाद हावी भएको छ, त्यो पनि दिनदहाडै दादागिरी शैलीमा । नेपाली भूमिमाथि एकतर्फी हैकम चलाएर भारतीय सडक बन्दा नेपाल फेरि छिमेकीको विस्तारवादको शिकार भएको छ । नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली भनिएको सरकारको पालामा नै नेपालको लिपुलेकमा भारतको मानसरोवर जाने सडक बन्नु नेपाली सत्ताको औचित्यमाथिकै प्रश्न हो ।
जसको बिहे, उसैलाई देख्न नदिए झैं गरेर भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै तिव्वतको मानसरोवर जाने सडक मार्ग बिस्तार गरिरहदा उसले नेपालको भूमि मात्रै अतिक्रमण गरेको छैन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वधौमिकतामाथि नै खुल्लमखुल्ला धावा बोलेको छ । नेपालको स्वतन्त्र भूगोल, जीवन र अस्तित्वलाई ललकारेको छ । नेपाल इतिहासदेखि आज पर्यन्त कसैको प्रत्यक्ष गुलाम बनेन, दास रहेन, तर वर्षैसम्म वेलायतको दास बनेको उही भारत अहिले नेपालमाथि फेरि निर्लज्ज हैकमबादी मिचाहा बनेको छ ।
सरकार किन चुक्यो ?
सन् २००५ बाट हालको सडक एकतर्फी बनाउन सुरु गरेको भारतले कालापानी क्षेत्रमा दशकौंदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्यमा वर्तमान केपी ओली सरकार जानकार थिएन भनेर जनताले पत्याउने अवस्था छैन् । तर, लामो समयदेखिको भारतीय थिचोमिचो र दादागिरी विरुद्ध ओली सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु नै अहिले भारतीय ज्यादतीको कारण बनेको छ । बेलाबेलामा जनस्तरबाट कालापानी र लिपुलेकमा भएको भारतीय हस्तक्षेपको तीव्र विरोध हँुदा के के न गर्ने झैं गरेर चर्को स्वरमा कड्किने प्रधानमन्त्री ओली अहिले भारतीयले सडक नै बनाइ सक्दासम्म लत्रुक्क पर्नुले सरकारको नियतमाथि नै शंका बढाएको छ । यसले सरकारको सीमा रक्षा नीति र प्रयत्न नै देखावटी निरर्थक देखिएको छ । जनता जाग्दा बुरुक्क उफ्रेर क्रान्तिकारी बन्ने अनि चुपचाप बस्ने ओली सरकारको नीतिले देशभक्त नागरिक वाम सत्ताको नै खिल्ली उडाएको छ ।
आपराधिक कदम
लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेपको पछिल्लो रवैया निन्दनीय, आपत्तिजनक र कानुनतः आपराधिक छ । अब नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने कुरा देखिने र अनुभूत हुने गरी सरकारले भारतीय हेपाहा हैकमवादको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । सीमा विवादका बारेमा नेपालले राखेका मत र अडानको प्रभाव भारतीय सत्ता र सरकारको तहमा, कुटनीतिक च्यानलमा देखिनुपर्छ अब । भारतले नोभेम्बर ४, २०१९मा नेपाली भूभागसमेत राखेर नक्सा जारी गर्नासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर त्यो मुद्धा त्यत्तिकै नबिर्सिदिएको भए अहिले भारत यो स्तरमा मिचाहा, पिराहा भएर आउने हिम्मतवाल नहुन सक्थ्यो ।
सत्ता नायक हुनुका नाताले यो मुद्धा सुल्झाउने दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीकै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति बनाएको नाटक गरेर पुग्दैन, आफ्नो लुटिएको भूमि फिर्ता भएको देखाउन सक्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सचिवस्तरीय वार्ताका लागि दुई पटक गरेको प्रस्ताव तुहाउँदै आएको भारतले अहिले पनि कोरोनापछि मात्रै यस विषयमा वार्ता गर्ने भनेर नेपाललाई थप हेपेको छ । यस्तो हेपाइविरुद्ध ओली सरकार अब चुप बस्न मिल्दैन ।
भारतले महकालीमा नेपालको सीमाभित्र सडक बनाएको मात्रै होइन, नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा खिल्ली उडाएको हो, हेपेको र तर्साएको हो । सरकारले भारत सामु आफ्नो लुटिएको भूमि फिर्ताका लागि वारपारको लडाई लड्न परे पनि तयार हुन सक्नुपर्छ । कहिल्यै नसुल्झने भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालले भारतसँग गर्न सक्ने सबै उपाय अपनाएर अब वारपार नै गर्नुपर्छ । लातको भुत बातले मान्दैन भन्ने झै गरी भारत फेरि पनि काइते रणनीतिमा उत्रन्छ भने नेपालले अब सीमा विवादको अन्तरास्ट्रीयकरण गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दर्जनौ पटक झिनामसिना विषयमा भर्चुअल र टेलिफोनिक सम्वादमा रहेका ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग लिपुलेकमा भएको मिच्याई विरुद्ध किन सिधा संवाद गर्न हिच्किचाउनु हुन्न अब । नेपालले अब विवादित सबै सीमा क्षेत्रहरुमा नेपालको आफ्नै सैन्य पोस्ट राखेर आफ्नो सीमा आफै जोगाउने पहल गर्ने बेला भएको छ । सीमामा पर्खाल र तारवार लगाउने मुटु भएको सरकार चाहिएको छ अब । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
