बागमती प्रदेशका कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले टोलै पिच्छे खेलमैदान, रंगशाला र अग्ला डाँडामा बनाइने भ्यूटावरका योजनाहरु यस वर्षको योजनामा कटौती गरेको खुलासा गर्नुभएको छ ।
गृह जिल्ला सिन्धुली आइपुग्नु भएका मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानीगर्दै सो कुराको खुलासा गर्नुभएको हो । वडा, पालिका र विद्यालयमा खेलमैदान बनाउने र साना नानीहरुलाई खेलप्रति आर्कर्षित गराउने कुरा हेर्दा राम्रो मानिएपनि त्यसले अहिलेका आवश्यक्ता पुरा नहुने बताउनुभयो । जिल्लाको निश्चत ठाउँमा प्रयोगमा आउनेगरी खेल मैदान वा रंगशाला बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा बनाइएको खेलमैदान र रंगशालाले जनस्तरमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन नसकेपछि बागमती प्रदेशको अहिलेको बजेटमा खेलमैदान र भ्यूटावरजस्ता योजनाहरु नराखिएको बताउनुभयो ।
आजको आवश्यक्ता टोलै पिच्छे खेलमैदान र भ्यूटावरको होइन, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले सडक सञ्जालनैं नपुगेको अग्लो डाँडामा भ्यूटावर, अलपत्र माछापोखरी, शितभण्डारण, शहिद पार्क र सामूहिक खेती प्रणाली जस्ता बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजनाहरु अलपत्र र प्रयोगबिहिन भएपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै आफुले योजना बैंक मार्फत विकास निर्माणका कामहरु आवश्यक्ताका आधारमा अगाडि बढाउने कामको थालनी गरेको बताउनु भएको हो ।
टोलमा पुगेका माननीयलाई योजनाको नाम चिरकटोमा टिपेर दिने र मानीयले त्यसलाई योजनाका रुपमा राखिदिने परम्परानैं बदल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालमा अहिले जसरी बजेट बिनियोजन हुने गर्छ, बजेट बिनियोजनको विधी नहुँदा गौरवको भनिएका आयोजनाहरु अलपत्र गरेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले अगाडि भन्नुभयोः हामीले विकासका योजनाहरु प्रदेशको योजना बैंकमा जम्मा हुने र माग गरिएका योजनाको अध्ययनपछि मात्रै प्रदेशको योजनाको रुपमा अगाडि बढाउने परम्पराको विकास गर्न थालिएको बताउँदै स्थानीयको आवश्यक्ता भन्दा बाहिर गएर थालिएको सिन्धुलीको गौरवको आयोजनाले जन विश्वास आर्जन गर्न सकेन ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश निजामति ऐन बनाउन सफल भएको बताउँदै अबको केही दिनपछि प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने नेवारी र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याइने निर्णय भएको छ । केही दिनपछि बागमतीमा नेवारी र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा आउने र यसले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा कोशेढुंगाा सावित हुने उहाँको भनाई थियो ।
