भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फीरुपमा सडक निर्माण सुरु गरेको घटनालाई लिएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्कालै प्रधामन्त्रीस्तरीय वार्ता अघि बढाउन आवश्यक रहेको सत्ताधारी नेकपाका शीर्ष नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको सडक शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा एक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सीमा विद्सँगै नागरिकस्तरमा विरोध चर्किएका बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरुले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण भएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।
नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नगराई भारतले लिपुलेकमा निर्माण गरेको उक्त सडकले चीनको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने नाकालाई छोएको बताइएको छ।
भारतले नेपाली भूमिमामाथि गरेको यो आक्रमणप्रति सरकारले खेद व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्रालयले शनिबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यो घटनाको विरोध गरेको हो।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको सुदुरपश्चिम सीमा लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको महाकालीको सीमा भएको, त्यो सीमामा नेपाल अविचलित भएको र नेपाली भूमिमा भारतको अक्रिमण तुरुन्त हटाउनु पर्ने बताए।
उनले हाल उक्त सीमालाई लिएर एकआपसमा वार्ता प्रक्रिया समेत अघि बढाइरहेका बेला भारतले एकतर्फीरुपमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु अत्यन्तै अशोभनीय भएको भन्दै यो समस्या अबविलम्ब सबैभन्दा माथिल्लो स्तरबाट वार्ता गरी समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय पक्षले आक्रमण होइन, सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि तत्कालै भारतसँग औपचारिकरुपमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ।’
खनालले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक ‘नोट’ पठाउने र त्यसको जबाफ मात्रै कुरेर बस्ने समय अब नेपाल सरकारसँग नभएको बताए।
उनले भने, ‘अब पत्रसँगै नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सचिवस्तरीय सबै वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न आवश्यक छ। वार्ता पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। समझदारी आवश्यक छ। त्यसमा नेपाल सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ।’
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आकश्मिक बैठक
नेपाली भूमिमाथि भारतको चरम हस्तक्षप भएको निष्कर्ष निकालेका नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा आइतबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बोलाइएको छ।
नेता नेपालले संक्षिप्तमा भने, ‘यो विषय अति संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यसबारे स्पष्ट हुन हामीले संसदीय समितिको बैठक बोलाएका छौँ। बैठकमै मेरो धारणा स्पष्टरुपमा राख्ने छु।’
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी भएको छ।’
यता नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमिमाथि भारत सरकारको अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तत्कालै कदम अघि बढाउने माग गरेका छन्।
शनिबार एक ट्वीटमार्फत उनले भनेका छन्, ‘भारतले अनाधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत बिवादित भनी स्विकार गरेको पश्चिम सिमाक्षेत्रको नेपाली भुमीमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु। हामी सबै कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तु कदम चालोस्।’
वार्ता मितिकाे प्रस्ताव भारतबाट बेवास्ता
भारतले गत वर्ष कार्तिक १७ गते नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पाधुरालाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल– भारत सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको थियो।
जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि गत वर्ष कार्तिक २० गते परराष्ट्रमन्त्रालयले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
त्यसको भोलीपल्ट २१ गते भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै भएको प्रतिक्रिया दिएर विवादमा तानिए।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक २३ गते डाकेको सर्वदलीय बैठकले कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
नेपाल सरकारले मंसिर ७ गते यो विषयलाई लिएर दुबै पक्षबीच वार्ता हुनुपर्ने प्रस्तावसहित कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएकोमा भारतले करिव एक महिनापछि मात्रै पुस ३ गते त्यसको जबाफ पठाएको थियो।
उक्त पत्रमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपाल- भारत सीमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानका लागि आफू तयार रहेको बताएको थियो।
तर दोस्रोपटक त्यसबारे वार्ता गर्न मितिसहित प्रस्ताव गरेर नेपालले पठाएको पत्रको जबाफ नर्फकाएको भारतले हाल आएर नेपाली भूमिमा एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरेको हो।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा नेपालको भएपनि भारतले करिव ७० वर्षदेखि त्यो आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले आफ्ना सेना समेत परिचालन गरेको छ।
