गएको स्थानीय निर्वाचनमा राजनैतिक दलका उमेदवारहरुलाई सहयोग गरेको सिन्धुलीको मरिण डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना राजनैतिक दलका नेताहरुका लागि दुहुनो भैंसी बनिरहेको बिबरण बाहिर आएको छ । निर्वाचनमा दलका उमेदवारलाई आर्थिक सहयोग र डिजल सहयोग गरेको तथ्य खुलेका बेला निर्माणाधिन डाइभर्सनमा जारी काम गुणस्तरहिन भएको र त्यसबाट व्यवस्थापन पक्षले आर्थिक लाभ लिइरहेको डरलाग्दो तथ्य खुलेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम गुणस्तरीय हुन नसके र त्यसको बिबरण वाहिर आएपछि अहिले सबैको चासो बढेको छ ।
बेला बेलामा राम्रो काम गरेको भन्दै संवाददातासम्मेलन गरेर मिडियावाजी गर्ने व्यवस्थापन पक्षको भित्री कर्तुत जब बाहिरियो त्यसपछि भने उनीहरु दोहन खुलेको हो ।
सुरुङभित्र प्रयोग गरिने सेगमेन्ट काटेर हाल्न नहुने भए पनि निर्माण कम्पनीले सेगमेन्ट काटेर हालेका कारण आयोजनाको काम गुणस्तरीय बन्न नसकेको क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर सन्तोष कुमार पोखरेलले बताएका छन् । क्वालिटी नियन्त्रण गरेका कारण कन्सल्टेन्ट कम्पनी जेड कन्सल्र्ट प्रा.लि थापाथलीले पोखरेलको करार नविकरण समेत गरेको छैन ।
आयोजनामा प्रयोग हुने सेगमेन्ट पुरै रड छोपीनु पर्नेमा त्यस्तो नगरिएको पोखरेलले बताएका छन । हालसम्म सुरुङमा १३ सय सेगमेन्टको प्रयोग भईसकेको उनले बताए । सुरुङमा ५० हजार सेग्मेन्टको प्रयोग हुने आँकलन रहेको छ । एउटा सेग्मेन्ट बराबर २५ हजार रुपैंया लागत पर्छ । त्यहाँ ११ हजारको हाराहारीमा सेग्मेन्टहरु काटेर तयार छन । ‘सुरुङभित्र प्रयोग हुने ती सेगमेन्टहरु कम्तीमा ४०, ५० मिलिमिटर मोटाईमा रडहरु छोपिएको हुनुपर्छ । सेगमेन्टहरु काटेर फुटाएर हाल्न पाईदैन । तर निर्माण कम्पनिले सेगमेन्ट काटेर फुटालेर हालेको छ । रड पछि सिमेन्टले छोपिएको छ, त्यस्तो गर्न पाईदैन,’ उनले भनेका छन, ‘यसले सुरुङ बलियो हुदैन, रडमा खिया लाग्छ ।’
सुरुङको आयु कम हुने र मर्मत गर्न खर्चिलो हुने हुँदा समयमै गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि पोखरेलले बताए । प्रयोग भईसकेको गुणस्तरहिन सेगमेन्टहरु हटाएर नफुटाईएका सेगमेन्टहरु प्रयोग गर्नुपर्ने उनको दावी छ ।
उनले भने, ‘क्वालिटी नियन्त्रण गर्दा जलश्रोत तथा सिंचाई विभागका सचिव केशव प्रसाद शर्मा र आयोजना प्रमुख मित्र बरालले मलाई नै हटाए ।’ ‘अहिले आफुलाई करार डिस्कन्टिन्यु गरिएको छ,’ जागिर भन्दा पनि राज्यको विकास आयोजना कमजोर बन्दैछ । सिन्धुलीबासीले ध्यान दिनु होला,’ उनले सिन्धुलीबासीलाई आब्ह्वानगर्दै फेसबुकमा भिडियो गरेका छन् ।
पोखरेलले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नजाँची प्रयोग गर्न दिएका थिएनन् । विल विनाका सामानको समेत प्रयोगमा रोक लगाउँदै आएका थिए । उनले सुरुङमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीमा विल भन्दा कम सामान आउने गरेको समेत भेट्टाएका थिए । आयोजनाका डेपुटी टिम लिडर अरुण कुमार शर्मालाई उक्त नियन्त्रणले समस्या पारेको थियो । गुणस्तर नियन्त्रणका लागि निर्माण सामग्रीहरु गुणस्तरहिन प्रयोग गर्न खोजिएकोमा पनि पोखरेलले नियन्त्रण गरेका थिए । जसका कारण आफुलाई आयोजनाले पटक पटक हटाउन खोजेको पनि ई. पोखरेलले खुलासा गरेका हुन् ।
पोखरेललाई सेप्टेम्बर २० मा नै जागिरबाट अवकाश दिन खोजिएको थियो । आयोजनामा प्रयोग गरिने रडमा क्वालिटी र क्वान्टीटिमै कमी देखिएको र नियन्त्रण गर्न खोज्दा उनलाई जागिरबाट निकाल्न खोजिएको थियो ।
उनी जागिरमा करीब ४ महिना विताएका थिए । आयोजनाको अन्तिम अवधिसम्मका लागि उनलाई आयोजनामा कन्सल्टेन्ट मार्फत ल्याईएको थियो । नोभेम्बर (१९–२२), २०२२ मा उनी विदा लिएर घर गएका थिए । २२ नोभेम्बरमा उनलाई इमेलबाट पत्र लेखियो । पत्रमा २३ नोभेम्बरबाट लागु हुने गरि उनको जागिर नै डिस्कन्टिन्यु गरियो ।
पहिलो पटकको करार अवधि ८ महिना बाँकी रहेको थियो । आयोजनाले उनलाई ६ वर्षको लागि क्वालिटी कन्ट्रोलको म्यान्डेट दिएको छ । पोखरेल भन्छन, ‘क्वालिटी कन्ट्रोलमा कडा भएन भन्ने आरोप लाग्नुपर्नेमा क्वालिटी नियन्त्रण ग¥यो भन्ने आरोप लाग्यो ।’
यता सुनकोशी मरिण डाईभर्सनका लेखा अधिकृत गोकर्ण पौडेलले गुणस्तरमा कुनै कमि नभएको बताए । उनले ल्याव टेष्ट गरेर मात्र सामग्रीको प्रयोग गरिएको र इष्टिमेट, मापदण्डभित्र रहेर काम गरिएको पौडेलले दावी गरे । पोखरेललाई तोकिएको भन्दा बढी सुविधा मागेका कारण हटाईएको उनले दाबी गरे । आयोजनामा भएको अनियमिततावारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको पौडेलले स्वीकार गरे ।
आयोजनाले २२ महिनामा टनेल खनिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । असोज २८ गतेबाट सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको थियो । टनेलको काम सुरु हुनासाथ त्यसमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीमा गुणस्तरीयताको प्रश्न उठेको हो । सुनकोशी मरिण आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ ।
सुनकोशी नदीको पानी सुरुङ मार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी कमलामाई नगरपालिका–२, कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । आयोजनाबाट मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिड अन्तर्गत ढल्केबर सब–स्टेसनमा जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । बहुद्देश्यीय सो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका जिल्ला बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारले दुई अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि दुई अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न कुल ४६ अर्ब १९ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
