गएको मंसिर ४ गते तामझामका साथ सम्पन्न भएको निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरु आफ्नो पक्षमा आएको निर्वाचन परिणामलाई लिएर गंभीर समीक्षा गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरु छिटफुट हिंसात्मक घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट बधाई खान व्यस्त छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ठूला दलहरु सरकार बनाउन शक्ति केन्द्र धाउनेदेखी झिना मसिना दलहरुको समर्थन जुटाउनका लागि लिगलिगे दौडमा सहभागी बनिरहेकाछन् ।
निर्वाचनबेला यो वा त्यो दलको पक्षमा कुदेका बेरोजगार मतदाताहरु रोजीरोटीका लागि विदेशका विभिन्न ठाउँमा जानेक्रम ह्वात्तै बढेको छ । जनताका जनजीविकाका सवालमा सत्तारुढ दलहरु बेखबरको अवस्थामा रहेका छन् । आम जनताका सरोकारका विषयमा राजनीतिक दलहरु बेखबर भएकै कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड मानिएको निर्वाचनप्रति आम जनतामा वितृष्णा बढिरहेको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन ।
यस पटकको निर्वाचनमा भोट खसाल्नेको संख्या न्यून देखियो । ६१ प्रतिशतको मतदान वास्तबमै न्यून हो । आम नागरिकका जनजीविकाका सबालमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिन नसकेका तर ठूला–ठूला आकर्षक नारा भने दिनेगरेका कारण जनतामा निर्वाचनप्रति नैं निराशा बढेको सहज अनुमान गर्नसकिन्छ । मुखले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने तर व्यवहारमा दोहनयोग्य नेपाल र दुःखी नेपालीका लागि भूमिका खेलिरहेको गठबन्धन दल र त्यसका नेताहरुको व्यवहारले मतदातालाई दिकदार मात्रै बनाएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा निर्वाचन आयोगले आफूलाई सुधारेको पाइयो, निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनका लागि उसबाट भएको कार्य सराहनीय मानियो । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म निर्वाचनका बेला विकृति र फोहोरी व्यवहारले दिक्क लगाउँथ्यो, यस पटक त्यस्ता अवस्थाहरु प्रायः देखिएनन् । यद्यपि निर्वाचन तथा मतदान शिक्षाका विषयमा भने आयोगले अझै भूमिका बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
एकातिर राजनीतिक दलका नेताहरुको जननिरपेक्ष व्यवहारका कारण मतदान नै न्यून छ, अर्कोतिर खसेका मत बदर हुने क्रम पनि बढिरहेकै छ । निर्वाचन आयोगले देशभर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएको दाबी गरिरहेकै बेला सार्वजनिक भएको मत परिणाम र बदर मतको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशीलाई देखाउनका लागि मात्रै मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेको देखियो ।
मतदाता शिक्षाको मुख्य हिस्सेदार रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको शैली हेर्ने हो भने उनीहरु मत माग्ने तर कसरी मतदान गर्नुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रभावकारी रुपमा जानकारी दिन अक्षम पात्र सावित भए । मतदाता शिक्षामा राज्यले अर्वौं लगानी गरेको भएपनि त्यो लगानी स्थानीय स्तरमा पुग्न नसक्दा मत बदर हुने क्रम बढेको देखियो । निर्वाचन आयोगले आफ्ना कर्मचारीमार्फत् गर्नुपर्ने काम ठेक्कामा दिंदा यो अवस्था भयावह हँुदै गएको छ ।
चार थान मतपेटिकामा चार पटक मतदान गर्नु निरक्षर मतदाताका लागि सहज होइन । कुनै बाकसमा कसैले मत खसाल्दै छ भने खाली मतपेटिका खोजेर मतदान गर्ने मतदाता पनि भेटिए । प्रदेशसभा र समानुपातिकमा उम्मेदवार नभएका व्यक्तिको निर्वाचन चिन्ह खोज्दाखोज्दै धेरै मतदाताको समय पनि खेरगएको देखियो ।
गाउँं–गाउँं पुगेर निरक्षर जनतालाई निर्वाचनको महत्व र आफूले छान्ने जनप्रतिनिधिले जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउन सकेको भए यस पटक आयोग, राजनीतिक दल र सरकार तीनवटै पक्षले अझ बढी स्याबासी पाउने थिए । आशा गरौं, आगामी निर्वाचनमा यस्ता कमजोरी दोहोरिने छैनन् ।
