अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलमा रहेका ब्यक्तिलाई छुटाउनका लागि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ तत्काल जारी नहुने भएको छ ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितलाई छुटाउन ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुने सम्भावना कम देखिएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले गत सोमबार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाएको अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थिति नरहेको बुझिन्छ । तीनदिन भइसक्दासमेत उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्ने सुरसार नगर्नु भएको हो ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । तर, यस अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्नुभएको छ । सरकारले चुनाव सकिएलगत्तै अध्यादेश ल्याएको कारण पनि राष्ट्रपति कानूनी परामर्शमा रहनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशबारे अध्ययन गरिरहनु भएको छ । अधिकारीका अनुसार तत्काल उक्त अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन । अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै पनि छलफल नगर्नु भएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘अध्यादेशका विषयमा महामहिम राष्ट्रपतिले छलफल गर्नु भएको छैन । आन्तरिक रुपमा आफैंले अध्ययन गरिरहनु भएको छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था नरहेको र यसबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ । ‘आज राष्ट्रपति भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ । आजभोलि नै अध्यादेश जारी हुने अवस्था छैन,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘उहाँ (राष्ट्रपति) आएपछि छलफल गरौँला ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि चुनावको मुखमा देउवा सरकारले ल्याएका नागरिकता विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ लाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
