प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । करिब ४३ महिनासम्म सत्ता सम्हालेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै सत्तामा पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संघ र प्रदेशको चुनाव हुने वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो विगतकै निरन्तरता छ ।
कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर परिवर्तनको सुरुआत गर्न खोजेजस्तो देखिएपनि अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या समाधानका लागि घोषित नीतिमा पुरानै शैलीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । रेल, पानी जहाज, सुरुङमार्गबारे त ओली सरकारको बोलीलाई टप्पकै टिपेर नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिइएको छ ।
हिजो आलोचना गर्नेहरुले आफ्नो शब्दहरु टिपेको देखेर पूर्ववर्ति सरकारमा ३० महिनाभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा. युवराज खतिवडा निकै खुसी छन् । ‘अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने ड्राइभिङ फोर्स भनेर कृषिभन्दा पछि त यातायातलाई राखेको देखेँ, रेल, पानीजहाज, सडक, सुरुङ मार्ग सबै आउने रहेछ,’ उनी भन्छन्, वर्तमान सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम देखेर खुसी लाग्यो । विगतमा उहाँहरुले गर्नुभएको आलोचनाको अर्थ रहेनछ ।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार गत वर्षसम्म यस्तै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ठूला कुरा गरेर देश बन्दैन भनेर आलोचना गरिएको थियो । यो क्रम हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पनि कायमै थियो । तर सरकारमा नरहँदा आलोचना गर्ने र सत्तामा पुगेपछि स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
ओली सरकारमाथि संघीयता कार्यान्वयनप्रति उदासीन भएको आरोप लागेको थियो । संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन र कार्यालयहरु प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म फैलिने क्रम पनि रोकिएको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान लगायतका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लागेको थियो । तर सरकारमा पुगेपछि देउवाले त्यसलाई कायमै राखेका छन् । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम आउँदा पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्नेबारे केही बोलिएको छैन ।
विगतमा सबै शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरियो र अधिनायकवाद आयो भने हटाउन नीतिगत रुपमा उहाँहरु के कुरा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, के–के कुराहरु विकेन्द्रीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, के कुरा कसका लागि छोड्दै हुनुहुन्छ ? खतिवडा प्रश्न गर्छन्ः त्यो त नीतिमा आउनुपथ्र्यो नि ?
नीति तथा सरकारमा मौन बस्नुले विगतमा आफूहरुले गरेको ठीक रहेछ भन्ने पुष्टि हुने खतिवडाको दाबी छ । त्यतिबेला आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना भएको देखिएको भन्दै उनले भनेः यदि हामीले लिएका नीति गलत थिए भने त्यो सच्चिएर डिपार्चर आउनुपथ्र्यो । नीति तथा कार्यक्रममा यता उति झारा टार्ने गरी मिलाउन खोजिएको छ, त्यो बाहेक केही पनि छैन ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । पाण्डेले बजेट अपुग हुने तर्क गर्दै सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ खर्ब बजेट चाहिने तर राज्यसँग विकास खर्च बढीमा ५ खर्ब मात्रै गर्न सक्ने अवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको दाबी गरे ।
उनले भनेः यसले राखेको लक्ष्यलाई जोड गरेर हाल्नुभयो भने अब हाम्रो विकास खर्च ४ देखि ५ खर्बको हुन्छ बढीमा । यसले २५ खर्ब माग गरेको छ । यसकारण कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन आफैँ बुझनुस् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकारले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीले नीति तथा कार्यक्रमाथि प्रतिक्रिया दिदै भनेः इतिहासकै सवैभन्दा कमजोर र फितलो नीति तथा कार्यक्रम होला यो जसलाई सत्तापक्षले समेत समर्थन गर्न सकेन । उपमहासचिव ज्ञवालीले नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदा एउटा पनि ताली नबजेको भन्दै कार्यक्रममा जे कुरा समेटिनुपर्ने थियो त्यो नसमेटिएको बताए । देश आर्थिक कुटनीतिक हिसावले अप्ठेरोमा छ । तर हामी अप्ठेरोमा छौं यसरी अघि बढ्छौँ भन्ने कार्यक्रममा केही छैन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीको भनाइ छ ।
त्यस्तै सचिव योगेश भट्टराईले पनि नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकता पुरा नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै विकल्प आएका छैनन् । आउने वर्ष डरलाग्दो आर्थिक संकट हामीले सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । मुलुक त्यतातिर जाँदैछ, भट्टराईको भनाइ छ । अर्का नेता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नवीनता नभएकाले उत्साहजनक हुन नसकेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमा उत्साहजनक छैन । निरन्तरता छ नवीनता छैन, उत्साह पनि छैन, बास्कोटाले भनेः एमाले नेतृत्वको सरकारले पेश गरेका कार्यक्रमभन्दा कुनै फरक छैन ।
