सत्तारुढ नेकपाको जारी विवादमा आआफूलाई वहुमतमा देखाउन सरकार प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरु बीचमा नै हस्ताक्षर अभियान चलाएर वहुमत देखाउने प्रयास भइरहेको छ । यसको सुरुवात पार्टी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा सांसदहरुलाई नै हस्ताक्षर गर्न लगाएर वालुवाटार अभियान चलाइयो । त्यसको प्रत्युत्तरमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समूहवाट पनि सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान चलाएको चर्चा छ ।
एक त कोरोना कहरका बीच जनता लकडाउनमा रहेका वेला सत्तारुढ नेकपाबीचमा चलेको विवाद नै अप्रासागिक र वेमौसमी छ भने सरकार र शीर्ष नेतृत्वबीचमा नै आआफनो खेमा बलियो देखाउन सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान झन् कलाविहीन नाटक नै सावित भइरहेको छ । किनभने, यो नेकपाको सरकार हो । नेकपा मातहत नै वर्तमान सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले गरिरहेका छन् ।
विश्वव्यापी आम राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यता के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको त कुरै छाडौं संसदीय व्यवस्थामा पनि पार्टीभन्दा संसद, सांसद, संसदीय दल वा संसदीय दलको नेता हुँदैन । पार्टीभन्दा संसदलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास, जुन आफैं कम्युनिस्ट पार्टी हो, ले गर्न खोज्नु आफैमा हास्यास्पद, गलत पद्धति, आचरण, व्यवहार र नाटक मात्रै हो ।
यो स्पष्ट कुरा हो, पार्टीको मातहतमा संसद हुन्छ । पार्टी वा दल भनेको जनताबाट बनेको, उठेको र निर्वाचन आयोगमा विधिवत दर्ता भएर देशको कानुन अनुसार जनताबाट पाएको मतादेशमा आधारित भएर संसद र सत्तामा जाने अभ्यास नै मुख्य हो ।
पहिले संसदीय दल जन्मेर अनि पार्टी जन्मिने उल्टो प्रक्रिया कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनु भनेको कही नभएको जात्रा मात्रै हो । जनाधारका बलमा निर्माण हुने दल नै रुट, जग वा जरा हो । त्यसैले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले संसदलाई महत्वपूर्ण मोर्चा मान्छ । कम्युनिस्टले घोषित रुपमा मोर्चा मान्छ, संसदवादी पार्टीले व्यवहारले त्यही गर्छ । जुनसुकै प्रणाली होस, राजनीतिमा पार्टी नै मुख्य र निर्णायक हुन्छ र हुनुपर्छ । दल वा दलको निर्णय नै मुख्य निर्णायक हुन्छ भन्ने शास्वत मान्यतालाई अझ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले नै धज्जी उडाउने गरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारवाट सांसदहरुलाई बोलाउँदै हस्ताक्षर गराउँदै आफ्नो पक्षमा वहुमत देखाउने गरी भइरहेको अभ्यास सर्वथा गलत र अराजनीतिक हर्कत हो । किनभने, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय वमोजिम नै सांसद, संसदीय दलको निर्माण हुने हो । र, त्यो संसदीय दलले नै पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने हो, गर्नु पनि पर्छ .। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सांसदलाई हस्ताक्षर गराउन प्रोत्साहित गर्नु किमार्थ सही होइन । अझ उनले एक कार्यक्रममा पार्टीको केन्द्रमा बाटोमा हिंडिरहेकालाई टीका लगाएर ल्याएको तर सांसद तपाईंहरु जननिर्वाचित भनेर भन्नुले उनको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको निर्माणमा गम्भीर त्रुटी, विचलन नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका एक जना अध्यक्षबाट सांसद हस्ताक्षर गराएपछि अर्काे पक्षले पनि त्यसको काउण्टर दिदैं हस्ताक्षर गरेको मिडियामा आएको छ । आआफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नेकपाभित्रका जो जो पक्षले यो अभियान चलाइरहेका छन्, यो उनीहरुको कुनै पनि जोड र कोणवाट पार्टी नीति र विधि विपरीतको काम हो । पार्टीलाई नै बाइपास गरेर अहिले सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्न चलाइएको अभियानले खासै राजनीतिक वा कानुनी अर्थ केही पनि राख्दैन .।
कसलाई थाहा छैन कि पार्टीको निर्णय वमोजिम नेकपाले चुनावको सामना गरेर झण्डै दुई तिहाई नजिक वहुमत पाएर सत्तारुढ हुन पाएको हो । को चाहिं सांसद स्वतन्त्र जितेर अनि पछि नेकपामा लागेका हुन र ? सबैले नेकपाको निर्णय वमोजिम सांसदमा उम्मेदवारी दिएर पार्टीको बलमा सांसद पद जितेका होइनन् र ? जब पार्टीले कसैलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनायो, संसदीय दलको नेता वा सांसद बनायो भने उसले पार्टीको निर्णय वा निर्देशन विना आफै कुनै पनि अमुक विषयमा पक्ष विपक्षमा खडा भएर हस्ताक्षर गर्नु वा गराउनु पार्टी अनुशासन, मर्यादा र हित विपरीतको काम भएन त ?
त्यसैले पार्टीभित्रका निश्चित विधि, पद्धति लागू गर्ने विषयमा बहसमा उठेका मुद्धाहरुलाई कसैले पनि सांसदहरुलाई पक्ष वा विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नु, गराउनु आफ्नो पार्टीको विधि र पद्धतिलाई नै खुल्ला चुनौति दिनु वा पार्टी भन्दा माथि आफूलाई देखाउने काम हो । जानेर वा नजानेर कथित संसदीय गणितको श्रेष्ठता देखाउने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी हस्ताक्षर गर्ने, गराउने अभ्यासलाई दुरुत्साहन गर्नैपर्छ । .
पार्टीको उम्मेदवार भएर निर्वाचन लड्ने अनि सदनमा गएर स्वतन्त्र गतिविधि गर्ने वा पार्टीलाई नकारात्मक असर पार्ने काममा लाग्न दिनु हुँदैन । यस्ता गतिविधिले पार्टीको नीति र विधिलाई मात्रै होइन, जनताको मतादेशलाई पनि अवमूल्यन गरेको ठहर्छ । हस्ताक्षरको अभियान चलाएर आफू सुरक्षित भएको ठान्ने कोही पनि नेता वा सांसदका लागि यो क्षणिक आनन्द लिने आत्मरति वाहेक केही होइन । यतिवेला हस्ताक्षरले कुनै माने राख्दैन, मान्यता पनि कदापी पाउँदैन र पाउनु पनि हुँदैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा संसद होइन पार्टीको सर्वाेच्चता स्थापित हुन्छ, हुनुपर्छ । ०४६ सालपछि सांसद र संसदीय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिंदा राजनीतिमा फोहोरी खेल भयो । सुरा, सुन्दरी, सांसद किनबेचका कार्यहरु भए । यसबाट आजित भएर यो संविधान लेखिंदा सुझबुझपूर्ण रुपमा नै संसदलाई भन्दा पार्टीलाई अझ प्राथमिकता दिने कार्य भएको हुनुपर्छ । पार्टीको सर्वाच्चता स्थापित गरेको देखिन्छ । सांसदहरु निकै कनिस्ठ हुने, समानुपातिक, समावेशी मिलाउँदा कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कतै नजोडिएका धेरैलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने भएकाले संख्याको कच्चा खेलले पार्टी संसदबाट विभाजन हुने भयले नै संसदमा ४० प्रतिशतको प्रावधान हटाइएको हुनुपर्छ । यो सुझबुझपूर्ण नै निर्णय हो । नयाँ संविधान र दलसम्बन्धी ऐनमा संसदलाई भन्दा पार्टीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । फेरि यसलाई उल्ट्याएर संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठ र निवर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले जुन फोहोरी खेले, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको पूरै शिर निहुरिएको छ ।
संसदमा पार्टीको महत्वपूर्ण नीति लागू गर्न बाध्यकारी व्यवस्था नै छ । व्हिप लगाउने अभ्यास पार्टीको लिखित आदेश हो । यो अभ्यासमा पार्टीका सांसदलाई महत्वपूर्ण अजेण्डा पारित गर्नका लागि उपस्थित भएर मतदान गर्न निर्देशन दिइन्छ । ह्विप लगाउने कुनै पनि सांसद वा ससदीय दलको नेताले गर्ने निर्णय र अभ्यास पनि होइन ।.
संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा ह्विप शव्द पार्टीको लाइनलाई प्रयोग गर्नका लागि पुरानो बृटिश प्रथा धजष्उउष्लन वाट लिइएको छ ।.जुनसुकै पार्टीले आफ्ना सांसदहरुलाई व्हिप जारी गर्न सक्छन । पार्टीले व्हिप जारी गर्नका लागि सदनमा वरिष्ठ सदस्यलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति गर्दछ । यही नै संसदीय प्रणालीको चलिआएको परम्परा र अभ्यास हो । पार्टीले आफ्नो अजेण्डालाई पारित गर्नका लागि आदेश दिन्छ र त्यो नमान्नेलाई सांसदवाट हटाउन सक्छ । त्यस कारण पार्टीको ह्विप मान्नु वा पालना गर्नु मात्रै सांसदहरुको घोषित दायित्व हो, हुनेछ । .
हामी कहाँ ४० प्रतिशत सांसदले पार्टी निर्णयको उल्लंघन गरेमा नयाँ पार्टी गठन गर्ने पुरानो संवैधानिक प्रावधान थियो । त्यो पुरानो कानुनी प्रावधान अहिले हटेकाले नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत मत हुनैपर्नेछ । अध्यादेशमार्फत् संसद वा पार्टीवाट ४० प्रतिशतको प्रावधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएका थिए । तर चैत्र १२ मा सरकारले ल्याएका दुवै नयाँ अध्यादेश पार्टीकै निर्णय वमोजिम विधिवत रुपमा नै खारेज भइसकेको छ । तसर्थ अब पार्टी फुटाउनैका लागि सांसदको हस्ताक्षरको वहुमत देखाउन खोज्नु सर्वथा पार्टी निर्णयको उपेक्षा र अवज्ञा शिवाय केही हुँदैन । .
नेपालमा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै पनि राजनीतिक दलको गठन तथा कारवाही संवन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा २८ को उपदफा (३) वमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्वन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्वन्धित दलवाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । र, त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासित भएमा त्यस्तो सदस्य सम्वन्धित दलवाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।
त्यसैले उपरोक्त कानुनी प्रावधानको समेत ख्याल गरेर अहिले सत्तारुढ नेकपा सांसदहरुले र खासगरी हस्ताक्षर गर्ने, गराउने अभियानमा सामेल भएका सबै नेता माननीयहरुले आफूमा निहित अधिकार पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत हुन नदिन सचेत हुन आवश्यक छ । हस्ताक्षरको राजनीतिमा रुमलिनु अघि कुनै पनि सांसदले आफू कसरी यो ठाउँमा आइ पुगेको छु भनेर पार्टी, जनता र आफ्नो आत्मालाई एकपटक सोध्नु नै पर्छ । सांसदको हस्ताक्षर अभियानलाई छाडेर पार्टीभित्रको विवादलाई मिलाउन सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको वैठकलाई छिट्टै गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि सकिएन भने देशभरिका अगुवा कार्यकर्ताहरुको भेला गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । संसदबाट पार्टी जन्माउने, त्यहाँबाट शक्ति आर्जन गर्ने काम कुनै पार्टी अझ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नै हुँदैन । –झिल्को अनलाईनको टिप्पणी
