सरकारले लामो समयदेखि अल्झेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसअघि संघीय संसदमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै उक्त क्षेत्रलाई नेपालको भूभागमा समेट्दै नक्सा सार्वजनिक भएको थियो।
संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समाधान हुन बाँकी सीमा विवाद समाधान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओवी) वृद्धि गर्ने,’ सरकारका कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत छिमेकी मुलुकसँग बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधानका लागि पहल गरिने उनले उल्लेख गरे।
