सिंगो देश कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनुप¥यो ? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन् ? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जेको छ र सबैतिर आशंकागर्दै संकटकाल घोषणा र मध्यावधी निर्वाचनसम्मका विषयले अहिले चर्चा पाइरहेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय समिति, सचिवालय र मन्त्रीपरिषदमा समेत कमजोर महशुश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर निकायको सूचनालाई आधार मानेर आफु बलियो बन्नका यो अध्यादेश ल्याएको निश्कर्ष निकालिएको छ । गुप्तचर निकायले ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रचण्डले पार्टी नेतृत्व गर्ने गरी दुई नेताले तयारी गरेको विवरण प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो । समाचार स्रोतका अनुसार ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने सन्दर्भमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको पनि सहयोग र समर्थन रहने आन्तरिक सहमति बनेको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा असफलता पाएको निश्कर्षमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न नेता पनि तयार भएको तर पार्टी बिभाजननैं गरेर प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक थिए ।
प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमबाट पटक पटक धोखा पाएको निश्कर्ष निकाल्न पुगेका ओलीलाई गुप्तचर निकायको सूचनाले पार्टी र सरकारमा सँधै आफु शक्तिशाली भएर बस्ने बाटो मार्ग प्रशस्त गर्न विगतमा आलोचित सांसद किनवेच जस्ता बिक्रीत अभ्यासतर्फ डोहो¥याइदियो ।
पार्टीमा शक्तिशाली र सरकारको नेतृत्वबाट पनि बाहिरिन नपर्नेगरी ओलीको अश्त्रले अध्यक्ष प्रचण्डलाई अप्ठेरोमा धेकेलिदियो । प्रधानमन्त्री पदबाट आफुलाई हटाउनका लागि कथंम् कदाचित मोर्चाबन्दी कसियो भने संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत भएकाले नयाँ दल निर्माणगरी अन्य दलहरुलाई लिएर बहुमतको सरकार गठन गर्ने शस्त्र तय गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विगतमा देखिएको आफ्नो स्वास्थ्यको समस्या पनि हल हुँदै गएकाले सम्भावना र चुनौतीलाई एकै साथ अगाडि बढाउने मार्गमा हिंडेका छन् प्रधानमन्त्री ओली ।
विषेशतः ओलीका वरिपरि रहेकाहरुको डिजाइन मात्रै होइन, सुरक्षा निकायको साथ पाएर मात्रै आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई लम्व्याउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली बलबान बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ओली प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग लामो छलफल गरेका थिए । सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई कसैले पनि सहयोग नगरेको बताएका थिए । अन्य साना दललाई बिभाजन गराउन सहयोग पुग्ने भन्दै प्रचण्ड र नेपाललाई सुझाएका ओलीले जव सदनबाट सो अध्यादेश पारित गराउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए त्यसपछि भने सबैभन्दा बढी प्रचण्ड झस्केका थिए । ओलीले यो प्रकरणमा उपाध्यक्ष एवम् संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतम र वरिष्ठ नेता नेपालको साथ लिएको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले पनि प्रष्ट्याउँदछ ।
एकातिर सो अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्न भन्दै पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउने र अर्कातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हतार हतार उक्त अध्यादेश जारी गरेपछि प्रचण्डले धेराबन्दीमा परेको महशुश गरेको बताइन्छ ।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश जारी भएपछि ओलीले आवश्यक परेका खण्डमा नयाँ दल गठन गर्न सक्ने पछिल्लो अध्यादेशबाट देखिएको छ ।
नेकपाभित्र प्रचण्ड र नेपाल एकातिर हुँदा पार्टीका मुख्य निकाय सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दलमो बहुमत पुग्ने देखिएपनि पछिल्लो समिकरणमा नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिने देखिदैन । यदी दुबै मिलेको अबस्थामा पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने पक्षमा देखिएका छन् ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भए मात्रै पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्, जुन कुरा अहिले ओलीका लागि पार्टीका सहकर्मीलाई ठेगान लगाउने बलियो अशस्त्र बन्न पुगेको छ ।
