१९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्दा ५९ हजार ६ सय ३७ जनाले मतदान गरे । १४ सय ९६ जना सिक्किमवासीले मात्र सिक्किम स्वतन्त्रनंै रहनुपर्छ भनेर मत दिएका थिए । त्यो भनेको २।४५ प्रतिशत मात्र थियो । प्रजातन्त्रमा बहुमतले सधैँ सही निर्णय गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि गलत ठहरियो । ९७।५५ प्रतिशत जनताले दिल्लीको दबाब र प्रभावमा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतलाई सुम्पिदिए । काजी लेण्डुप दोर्जे, नरबहादुर खतिवडा, रामचन्द्र पौडेललगायतका राष्ट्रघाती नेताले सजिलैसँग बुझाइदिए स्वाधीन राष्ट्र । प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र गृहमन्त्री वाई.बी. चौहानले लेण्डुपलाई बधाइ दिए । लेण्डुपले भनेका थिएः राजा फ्ँयाक्ने र राष्ट्र बुझाउने सबै काम दिल्लीकै निर्देशनमा गरें तर त्यसपछि इन्दिरा र चौहानले मेरो फोनसमेत उठाउन छाडिदिए । सिक्किम पनि कपटपूर्ण कूटनीतिको शिकार भयो। सन् १९४८ मा भारत र सिक्किमबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको घोडा चढेर भारतीय सैनिकहरू गान्तोक पुगे । भुटान र नेपालसँग पनि सन् १९४९ र १९५० मा त्यस्तै सन्धि गरिएको थियो ।
तसर्थ सन्धिले मात्र शान्ति र मैत्री हुँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ । डच शासकले सन् १६०५ देखि १८२५ सम्म, फ्रान्सले सन् १६६८ देखि १९५४ सम्म, डेनमार्कले सन् १६२० देखि १८६९ सम्म, पोर्चुगलले सन् १५०५ देखि १९६१ सम्म, इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकारले सन् १६१२ देखि १९४७ सम्म भारतका अधिकांश भागमा राज गरेको पाइन्छ । १८ वर्षअघि पंक्तिकार गोआ पुग्दा डोना–पउलामा भेटिएका पोर्चुगिज मूलका पत्रकार जर्जले ठट्टा गरेका थिए,
‘भारतीयहरूलाई धेरै विदेशीले शासन गरे । त्यसैले दिल्लीका दादाहरू पनि छिमेकीलाई त्यही पारा देखाउँछन् ।’ राजा त्रिभुवनको सरल स्वभावबाट फाइदा उठाएर राणा शासनपछिको चार वर्षे प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भारतले गर्नु–नगर्नु ग¥यो। गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा आयोग, राजदरबार र सिंहदरबारबारे रायसल्लाह दिने विज्ञको भेषमा गोविन्दनारायण सिंहलाई नेपाल पठाइयो। उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको कुरा २००८ कात्तिक ७ गते प्रकाशित राजपत्रमा अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ । भारतीय वा कुनै पनि विदेशीलाई नेपालमा ढलीमली गर्न दिनंै हुँदैन भनेर तत्कालीन युवराजाधिराज महेन्द्र दृढ थिए । पिताको स्वर्गवास भएपछि उनी राजा भए । त्यसपछि सुरु गरे उनले कूटनीतिक सरसफाइ अभियान । गोविन्दनारायणलाई तुरुन्त लखेटे । कैयन भारतीय गुप्तचरलाई लखेटे । तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती बसाए । हतियार चलाउन जानेका भूपु सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई जमिन दिएर राखे ।
आफ्नै देशको एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न भारतको भूभागबाट आवतजावत गर्नुपर्दथ्यो । नेपालको
तराईमा मेची–महाकाली जोड्ने बाटो थिएन । २०१८ सालमा नवलपरासीको गैंडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे । भारतीय रुपियाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यो बन्द गराए । भारतीय पाठ्यपुस्तक हटाइदिए । पचहत्तरै जिल्लामा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत र कला फैलिदै गयो तर स्थानीय परम्परा, धर्म–संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघरलगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराए । राजा महेन्द्र र भारतद्धारा मिचिएको नेपाली भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी आन्दोलन र जागरणनंै ल्याए । त्यसैले ओली पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र पछिका सबैभन्दा स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक हुन् । नेपाललाई कसैले केही कुरामा हेप्न नसकुन भनेर उनले सयौँ काम गरेर उदाहरण देखाए ।
‘राजा महेन्द्रले चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, तर कतै ढल्केका छैनौं, असंलग्न बसेका छौं र असंलग्न
रहन्छौं, आफ्नो निर्णय आफैं गर्छौ ।’ भनेको कुरा भारतलाई मन परेको थिएन । त्यसैले राजा महेन्द्रमाथि चौतर्फी रूपमा हमला गराइयो । नेपाली कांग्रेसमा सबै भारतमुखी थिएनन् । त्यसैले गणेशमान सिंहजस्ता नेताले कोशी सम्झौता मात्र होइन, टनकपुर सन्धिको पनि कडा विरोध गरेर उनी राष्ट्रवादी भएको प्रमाणित गरे । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विदेशमुखी चरित्रका कारण अन्तिम समयमा सिंहले नेपाली कांग्रेसनंै परित्याग नै गरे ।
२०४७ सालको संविधान पार्टीले परित्याग गरेको भन्दै कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अन्त्यमा पार्टी त्यागेका थिए । २०१६ माघ १९ गते नेपाल–भारतबीच भैंसालोटनमा गण्डक सम्झौता भएको थियो । योजना सम्पन्न भएपछि नेपालको एक लाख ४३ एकड जमिन सिँचाइ हुने र १५ हजार किलोवाट बिजुली उत्पादन हुने भनिएको थियो । सम्झौतामा कूटनीतिक कुटिलता देखियो । टंकप्रसाद आचार्य र डा. केआई सिंह लगायतले त त्यसलाई ‘देशद्रोह’ भन्दै विरोध गरे ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा मान्यता दिएको हुँदा आचार्यले कम्युनिस्टहरूको पनि समर्थन पाए । श्री ३ मोहन
शमशेरले दशजना राजबन्दीलाई मृत्युदण्ड दिन सिफारिस गर्दै राजा त्रिभुवन समक्ष ‘लालमोहर बक्सन’ विन्ती गरेपछि राजाले त्यसलाई मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको उलंघन भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । राजा महेन्द्रले धेरै विश्वास गरेका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीन र जापानको भ्रमण गरेर मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरे । त्यही जगमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा पहिलोपटक छिमेकी चिनबाट कृषि मल नेपाल भित्रियो । भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै ओसारेनन् उनले नेपाल चीन रेलमार्गको डिपिआर तयार गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाए ।
अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले ‘डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा घतलाग्दो कुरा भनेका छन्, ‘कूटनीति भनेकै आफन्त बनाउने विज्ञान हो, परराष्ट्र नीति भनेको सम्भावना खोज्ने कला हो ।’ सन १८९० सम्म अमेरिकाको सैन्य शक्ति संसारको चौधौं नम्बरमा थियो । तर कूटनीतिक निरन्तरता र स्थायित्वले अमेरिका प्रबल बन्दै गयो । चीनको अनुभव पनि त्यस्तै छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कूटनीति बलियो हुन सक्दैन, कूटनीति विश्वासिलो नभएसम्म अरू देशले भरोसा गर्ने अवस्था रहँदैन । सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे कार्यकर्ता, आफन्तजन र प्रियपात्रहरूलाई जागिरका रूपमा राजदूत बनाएर पठाउने प्रचलन बन्द गरिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल झन् बद्नाम हुँदै जाने देखिन्छ । त्यसैले स्थिर सरकार र हरेक ठाउँमा विदेशीको बुई चढेर गरिने राजनैतिक फोहोरी खेल बन्द गरेर सक्षम व्यक्तिलाई दायित्व दिए मात्र स्पष्ट र आशाजनक परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।-सन्देश जनप्रिय साप्ताहिकबाट
